१० माघ २०७८, सोमबार

Jan 24, 2022

काठमाडौं । राजनीतिक हिसाबले मुलुक गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको र त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको एक मत सर्वेक्षणले देखाएको छ । मिडिया अनुसन्धान र विकासमा क्रियाशील ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ नामक गैरनाफामूलक संस्थाले मुलुकका ५ हजार ८२ सर्वसाधारणमाझ गरेको सर्वेक्षणका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले मुलुक गलत राजनीतिक बाटामा अघि बढिरहेको बताएका हुन् ।

Advertisement

त्यसको मुख्य कारणका रूपमा उनीहरूले क्रमशः राजनीतिक पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्वलाई औंल्याएका छन् । करिब २२ प्रतिशतले मात्रै मुलुकले सही राजनीतिक दिशा लिइरहेको बताएका छन् । मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक खिचातानी बढिरहेको सन्दर्भमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले नेताहरूका कुरालाई आफूले विश्वास गर्नै छोडेको बताएका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका कुरा पत्याउँछु भन्नेहरू ६ प्रतिशत मात्रै छन् । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार मुलुकका प्रमुख जल्दाबल्दा समस्यामा क्रमशः बेरोजगारी, गरिबी, मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचार देखिएका छन् । करिब ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले बेरोजगारीलाई मुख्य समस्या ठहर्‍याएका छन् । यी समस्या हल गर्न संघीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गत फागुन ९ देखि २३ गतेसम्म टेलिफोनमार्फत गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिका समेटिएको सेयरकास्टका अध्यक्ष तथा अनुसन्धाता मधु आचार्यले जानकारी दिए । सर्वेक्षणका आधा सहभागीले स्थानीय सरकारले विगत ३ वर्षयता गरेका कामप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् भने ३२ प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारका काममा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । केन्द्र सरकारका कामप्रति सन्तुष्टि जनाउनेको संख्या प्रदेशको भन्दा पनि कम (३०.५ प्रतिशत) छ । सर्वसाधारणमाझ तीन तहका मध्ये स्थानीय सरकारसँग बढी आशा र भरोसा रहेको देखिएको छ । ‘तपाईंको जीवनस्तर अहिलेभन्दा अझ राम्रो पार्न स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकारमध्ये कसले धेरै भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्छ’ भन्ने प्रश्नमा झन्डै ४८ प्रतिशतले स्थानीय, १५.८ प्रतिशतले केन्द्र सरकार र ३.८ प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारलाई औंल्याएका छन् ।

मुलुकका राजनीतिक दलले आफ्नो आस्था र रुचिको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नेमा पनि अधिकांशलाई विश्वास नरहेको पाइएको छ । ‘नेपालका कुनै राजनीतिक दलले तपाईं र तपाईंको परिवारको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्’ भन्ने प्रश्नमा ठूलो हिस्सा (७६.१ प्रतिशत)ले नकारात्मक जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने उत्तरदाता १५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति पनि अधिकांशको भरोसा नरहेको देखाएको छ । न्यायालयले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा ४४.१ प्रतिशतले मात्रै विश्वास रहेको बताएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगप्रति ४०.४ प्रतिशतले मात्रै भरोसा देखाएका छन् ।- कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सुरक्षाकाे जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई काठमाडौंमा सिटामोलको अभाव छ, यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ ? कोरोनाको नाममा आफूखुसी कार्यालय अनुपस्थित, स्वीकृती लिएरमात्र बस्न निर्देशन जिल्ला भित्रने सबैलाई खोप कार्ड अनिवार्य मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विप्लव नेकपाको प्रदर्शन प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार कैदी नाइके पक्राउ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति : ५६ तोला सुन, ठाउँ-ठाउँमा जग्गा दाङमा अतिरिक्त खोप लगाउन सुरु, सिरिन्ज अभाव व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाऔं सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने बढ्यो संक्रमण, छैन सर्तकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कुन दलको कस्तो अवस्था ? नेपालमा एक लाख ६८ हजारले लगाए बुस्टर डोज, अझै एक करोड खोप मौज्दात १६ पुसदेखि हराइरहेकी महिलाको शव घरभित्रै फेला सुस्ता गाउँपालिकाद्वारा ६१ करोडको बजेट प्रस्तुत बिपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न आइपुगे यादव, आन्दोलनरत पक्षकाे स्वागत, कर्मचारीकाे विरोध नालामा फसेर गैंडा मरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहायक वार्डेनलाई जिम्मा जिल्ला प्रशासन रसुवाका ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई कोरोना, शुक्रबारसम्म सेवा बन्द थप १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु खोटाङमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित सय नाघे