६० प्रतिशतभन्दा बढीले पत्याउँदैनन् नेताका कुरा

काठमाडौं । राजनीतिक हिसाबले मुलुक गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको र त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको एक मत सर्वेक्षणले देखाएको छ । मिडिया अनुसन्धान र विकासमा क्रियाशील ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ नामक गैरनाफामूलक संस्थाले मुलुकका ५ हजार ८२ सर्वसाधारणमाझ गरेको सर्वेक्षणका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले मुलुक गलत राजनीतिक बाटामा अघि बढिरहेको बताएका हुन् ।

त्यसको मुख्य कारणका रूपमा उनीहरूले क्रमशः राजनीतिक पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्वलाई औंल्याएका छन् । करिब २२ प्रतिशतले मात्रै मुलुकले सही राजनीतिक दिशा लिइरहेको बताएका छन् । मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक खिचातानी बढिरहेको सन्दर्भमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले नेताहरूका कुरालाई आफूले विश्वास गर्नै छोडेको बताएका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका कुरा पत्याउँछु भन्नेहरू ६ प्रतिशत मात्रै छन् । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार मुलुकका प्रमुख जल्दाबल्दा समस्यामा क्रमशः बेरोजगारी, गरिबी, मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचार देखिएका छन् । करिब ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले बेरोजगारीलाई मुख्य समस्या ठहर्‍याएका छन् । यी समस्या हल गर्न संघीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गत फागुन ९ देखि २३ गतेसम्म टेलिफोनमार्फत गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिका समेटिएको सेयरकास्टका अध्यक्ष तथा अनुसन्धाता मधु आचार्यले जानकारी दिए । सर्वेक्षणका आधा सहभागीले स्थानीय सरकारले विगत ३ वर्षयता गरेका कामप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् भने ३२ प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारका काममा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । केन्द्र सरकारका कामप्रति सन्तुष्टि जनाउनेको संख्या प्रदेशको भन्दा पनि कम (३०.५ प्रतिशत) छ । सर्वसाधारणमाझ तीन तहका मध्ये स्थानीय सरकारसँग बढी आशा र भरोसा रहेको देखिएको छ । ‘तपाईंको जीवनस्तर अहिलेभन्दा अझ राम्रो पार्न स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकारमध्ये कसले धेरै भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्छ’ भन्ने प्रश्नमा झन्डै ४८ प्रतिशतले स्थानीय, १५.८ प्रतिशतले केन्द्र सरकार र ३.८ प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारलाई औंल्याएका छन् ।

मुलुकका राजनीतिक दलले आफ्नो आस्था र रुचिको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नेमा पनि अधिकांशलाई विश्वास नरहेको पाइएको छ । ‘नेपालका कुनै राजनीतिक दलले तपाईं र तपाईंको परिवारको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्’ भन्ने प्रश्नमा ठूलो हिस्सा (७६.१ प्रतिशत)ले नकारात्मक जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने उत्तरदाता १५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति पनि अधिकांशको भरोसा नरहेको देखाएको छ । न्यायालयले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा ४४.१ प्रतिशतले मात्रै विश्वास रहेको बताएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगप्रति ४०.४ प्रतिशतले मात्रै भरोसा देखाएका छन् ।- कान्तिपुर दैनिकबाट