सरकारका आर्थिक चुनौतीहरु

लामो समयको प्रतिक्षा पछि देशले स्थिर प्रकृतीको सरकार पाउने आसा नेपालीहरुले गरेका छन त्यसैकारणले गर्दा होला नेपालीहरुको अनुहारमा चमकता आएको छ र दक्षिण एसियामा खुसीको प्रमुख मुलुकमा आएको छ । जसलाई निरुत्साहित नगर्दै शासन सर्ताको बागडोर समालेका व्यक्ति, सग्ठनबाट दैनिक सञ्चालित होस् भन्ने कामना सहित आजको विषय प्रवेश गरौँ : नेपाल एक विकासोन्मुख कृषि प्रधान देश हो जसलाई पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तरबाट भारत तथा चिनले भौगोलिक रुपमा घेरेका छन् जसका कारणले नेपाल विश्वमा भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा परिचित छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको जनसँख्या तीन करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ जसमा २० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनीको जिवन आपन गरिरहेका छन् । कुल जनसँख्यामा ५६ प्रतिशत नागरिक सक्रिय छन भने बाकी परनिर्भर रहेका छन् जुन दर बढ्दो दरमा अगाडी बढेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत आजका मिती सम्म कृषि नै रहेको छ । जसमा ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । यो क्षेत्रले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान दिएको विभिन्न तथ्याड्ढहरुले बताएका छन । यो क्षेत्र बाहेक नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान पुराउने क्षेत्रहरुमा विपेशण, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवामूलक क्षेत्रहरु आदि ।

कृषि पछि देशको न्म्ए मा बढि योगदान दिने क्षेत्र बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटान्स हो जसको हिस्सा २९ प्रतिशत रहेको जुन अबका दिनहरुमा घट्ने सँकेतहरु प्राप्त भईसकेका छन । अन्य क्षेत्रहरु जस्तै उद्योग यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नेपालमा भरपरु मात्रामा नभएको भएता पनि आसातित रुपमा नै यसको योगदान रहेको छ । यद्धपी यो क्षेत्रमा चुनौतीहरु ज्यादै रहुको पाईन्छ । यहाँ लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने कुरा भन्दा पनि उसको ज्यान नै सुरक्षित हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा प्रधान भएको स्थिति छ । हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर प्रवृतीको छ जसको दोष हामी सरकारलाई थुर्पाछौ अनि सिमा नजिकैको बजारमा गएर स्वदेशको उद्योग भन्दा कम गुणस्तरीय वस्तु सस्तोको नाममा किन्छौ । त्यहाँ हामी वास्तविक रुपमा ठगिएका हुन्छौ तर हामीभने सरकारलाई गाली गर्दै निकै राम्रो गरेको महशुस गर्दछौ।

हाम्रो यहि सोच र व्यवहारले गर्दा आज देशमा औद्योगिक विकास भएन र हामी विदेशीका लागाी उपभोत्ता सँगै श्रमिक बनौँ । यो कुरालाई आम सचेत नागरिकले आफ्नो नैतिक दायित्व ठानेर सबैलाई बुझउन सकेमा हामी श्रमिक होईन विदेशिका लागी रोजगारदाता बन्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेमा कुनै शङ्का छैन । साथै समृदीको सपना चाडै विपनामा प्राप्ति हुनेछ । यसमा वर्तमान सरकारबाट विषेश पहल कदमी हुनु आवश्यक छ आजका दिनमा देशमा प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्ना कार्यभार समालेको स्थिती छ उनिहरुको मुख्य ध्यान आफ्ना मान्छेको समृद्धि भन्दा पनि देशका सबै नागरिकाको समृद्धि तर्फ जानु समय सापेक्ष हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक ईतिहासको विश्लेषण गर्दा विभिन्न शासन कालमा फरक फरक तौर तरिका बाट आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको पाईन्छ । विशेष गरी वि.स. २००७ पछिका सरकारहरुको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान, परिचित तथा विकसित गर्न चालिएका कदमका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । वर्तमान समयमा गठित नयाँ सरकारका सामु मुख्यरुपमा निम्नलिखित समस्याहरु रहेका छन :

बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कालो धन
भ्रष्टाचार एक सामाजिक अनैतिक कुकर्म हो साथै यो आर्थिक विकासको लागी प्रमुख बाधक तत्व हो । यसले अर्थतन्त्रमा सिमित व्यत्तिको हातमा कालो भनको मात्रा बढाउने कार्यलाई बढवा दिन्छ । आम्दानीको भरपर्दो स्रोत सरकारको मौद्रिक निकाय सँग पेस गर्न नसक्ने गरि कमाएको धन पैँसा सम्पति नै कालो धन हो जुन करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको हुन्छ । यसैका आडमा देशमा विविध प्रकार अनैतिक गतिविधि समेत सञ्चालित हुने गरेका थुपै्र उदाहरण छन्।

वर्तमान समयमा नेपालका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलिएको जसका कारण देशमा आर्थिक शुशासनको अभाव छ । हामी कहाँ भ्रष्टाचार तथा कालोधनको मात्रा बढ्नुको पछाडि हाम्रै राजनैतिक पाटी तथा भातृ सग्ठनका गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेका छन् । देशमा अहिले तिन प्रकारका सरकार गठन भई सञ्चालित छन जसको मुख्य काम यो चुनौतीको दीर्घकालिन समाधान गर्नु हो । नेपालको संघिय सरकारको प्रमुख आर्थिक चुनौती भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा कालोधनको उचित व्यवस्थापन गर्नु नै हो । देशमा कालोधनको मात्रा धेरै रहेको र यसको समाधान गर्नुपर्ने कुरा सरकारका नेतृत्वकर्ताले नै केही समय अगाडी बताएकाले भ्रष्टाचार तथा कालोधन वर्तमान समयको मुख्य आर्थिक समस्या हो ।

पुजीँगत खर्चमा कमी आउनु
देशको आर्थिक समृद्दिका लागी आवश्यक पूर्वाधार विकास , विस्तार तथा सञ्जाल गर्न गरिने खर्चलाई नै पुजीगत खर्च भनिन्छ । नेपालमा बजेट प्रणालीको अभ्यास गरिसकेपछि केही वर्षहरुमा मात्र आसासित पुजीगत खर्च भएको पाईन्छ । विशेषगरी २०५२ सालपछि सो शिर्षकमा छुट्याएको बजेट २५ प्रतिशत भन्दा कमकै हिस्सामा खर्च भएको विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणहरुको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिना सम्म ३३.९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ४२.९ प्रतिशत , पुजीँगत बजेटको १७.८ प्रतिशत र वितिय व्यवस्था तर्फ १७.४ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधीमा कुल खर्च ३१.८ प्रतिशत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८को माघ महिना सम्मको मासिक खर्च स्थितीलाई तलको तालिकमा व्यक्त गरिएको छ ।

माथिको तालिकामा आधारमा हाम्रो समृद्दिको यात्रामा कतै ठेस त लाग्नेवाला छैन भन्ने शड्ढका नेपालीहरुमा उत्पन्न भएको छ । जसको भरपर्दो जवाफ यतिबेला जनताले मागेका छन् । जसका कारणले दिगो आर्थिक विकासका लागी आवश्यक पर्ने विकासका पूर्वाधार विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध आउने र पुजीँनिमार्णको कार्यले पनि लक्ष्य अनुसार गति लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । देशमा अहिले दिगो र भरपर्दो आर्थिक वृद्दिदरको आवश्यकता छ जसको लागी पुजीँगत खर्चमा वृद्दि ल्याउन सक्नु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख आर्थिक चुनौती हो ।

बेरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारी
व्यत्ति कुनै पनि कार्य गर्नका लागी शारीरिक, मानसिक रुपले तयार भई साथै वर्तमान ज्यालादरमा काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नपाएको अवस्था बेरोजगारी हो । त्यसैगरी देशको भौगोलिक सिमाना भित्र रहेर आफ्नो योग्यता अनुसारको काम गर्न खोज्दा काम नपाई विदेशीभूमीमा गई श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नै बैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थप ४ लाख ५० हजार नयाँ युवा शक्ति आउने गर्दछन् । जसमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै स्वदेशी रोजगारीको स्वाद लिन पाउँछन् ।

जसमा पनि नातावाद, क्रिपावाद, गुटवाद, आदिको पहुँच आवश्यक छ । अन्य युवाहरु रोजगारीका लागी विदेशीनु पर्ने बाध्यता छ, यसलाई समयमै सम्बोधन गरी दीर्घकालिन समाधान निकाल्नु वर्तमान सरकारको लागी फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । विगतमा सरकारले बेरोजगारीको समाधानका रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई लिएकै कारण अहिले देशमा युवा जनशत्तिलको अभाव भएको छ । अहिले नेपालीहरु विश्वका ११० मुलुकमा आफ्नो अमूल्य श्रमलाई न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य छन ।

साथै देशमा दैनिक ७ देखी १० वटा मृत शरिर काठको बाकसमा कैद भएर आउने गर्दछन तर यसबाट नेपालका नेताको मनमा कुनै पनि संवेदना उत्पन्न भएको छैन । वर्तमान सरकारका सामु निवार्चनका समयमा व्यक्त गरिएका स्वदेशमै रोजगारी, बेरोजगारी भता, शैक्षिक कर्जा जस्ता आश्वासन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यी कुराको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

गरिबी न्यूनीकरण
नेपालको योजना विकासको ईतिहासमा नवौँ योजना देखी गरिबी निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य मानेर योजना बनाएता पनि देखिने गरि गरिबीको रेखामूनीको जनसंख्या घटेको आभास भएको छैन् । वर्तमान समयमन पनि देशमा बहु आयामिक सूचक २०७४ अनुसार २८.६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यसैगरी संघिय संरचनामा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको र कम प्रदेश नम्बर ३ मा छ ।

नेपालको गरिबी निवारण कै लागी भनेर थुप्रै प्रयास गरिएको भएता पनि यसमा खासै सुधार आएको छैन । यसकारण गरिबी न्यूनीकरण नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो । २०७२ सालको भूकम्प तथा तराई आन्दोलनका कारण थप ३ प्रतिशत गरिबी बढेको समयमा यो सरकारका लागी गरिबी निवारण तथा न्यूनीकरण जटिल विषयवस्तु हो । यद्यपी २०५२ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी १५ अ‍ौँ आवधिक योजनाको प्रस्तावनामा १८ प्रतिशतमा रहेको बताइएको छ। यसको दीर्घकालिन समाधानको लागी देशको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार, रोजगार नीतिमा परिवर्तन, औद्योगिकरणको पूर्वाधार निमार्ण, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति जस्ता पक्षमा सरकार, सहकारीता तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।

पुन निमार्ण

१० वर्षे गृहयुद्द तथा २०७२ सालको भूकम्प बाट ध्वस्त भएका सरकारी तथा निजी भवनहरु निमार्ण गर्ने जिम्मा वर्तमान सरकारका सामु छ । जसका लागी आर्थिक रुपले नेपाल सरकारलाई योग्य बनाउनु पर्ने दायित्व पनि छ । द्दन्द्द कालमा देशका अधिकाशं भौतिक पूर्वाधार मुख्य निसानीमा परे जसको पुनः निमार्ण गनुृ छ भने २०७२ सालमा क्षती भएका ६लाख भन्दा बढी सरकारी तथा निजी भवन बनाउनु छ ।

पछिल्लो प्रदिवदेन अनुसार २ लाख ३६ हजार भवन मात्र पूनः निमार्ण भएका छन । बाकी भवनहरुको निमार्ण छोटो समयमा नै गर्नु वर्तमान सरकारका लागी प्रमुख आर्थिक चुनौती हो । वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले पुजीँको अभाव , प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निमार्ण सामाग्रीको मूल्यवृद्दि, आदिको समस्या भोग्नु परेकोछ । जसका कारण वर्तमान सरकारले समयमेै यो कार्यलाई समापन गर्न चुनौती छ ।

सन्तुलित आर्थिक कुटनीतिको विकास
नेपालको आर्थिक कुटनीति विशेषगरी २००७ सालको परिवर्तन पछि निमार्ण गरिएको हो । नेपाल संघिय संरचनामा जानु अगाडी सम्म पनि पुरानै नीतिले कार्य गरिरहेको भएता पनि परिवर्तित सन्र्दभमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आज सम्म नेपाली कुटनीति वैदेशिक ऋण, अनुदान भित्राउन, बैदेशिक रोजगारीमा कोटा बढाउन, विदेशी उत्पादनको सहज प्रवेशमा केन्द्रीत छ जसलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको आर्थिक कुटनीति निमार्ण गर्न सक्नु नयाँ सरकारको आर्थिक चुनौती हो । अबका दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई विस्तारै आत्म निर्भरको बाटोमा अगाडी लैजाने खालको आर्थिक कुटनीति बनाउन सरकार चुकेमा नेपालीको समृद्दिको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्नेछ ।
७ लगानी मैत्री वातावरण तथा औद्योगीक क्षेत्रको विकास, विस्तार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ महिना सम्म विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगको सख्यामा २२ प्रतिशतले कमी आई १३१ कायम रहेको छ । गत वर्ष सोही अवधीको तुलनामा १२.१ प्रतिशतले कमी आई रु २५ अर्ब ३२ करोड लगानी कम आएको छ । गत वर्ष रु २८ अर्ब ८२ करोड बैदेशिक पुजीँ लगानी रहेकोमा यस वर्ष कमी हुनु पनि हाम्रा लागी चुनौतीको विषय हो ।

वि.स. २०४६ पछि गठन गरिएका हरेक सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको तथा वर्तमान समय सम्म आईपुग्दा पनि प्राप्त मात्रामा उपलब्धी नगरेको यस बुदामा नयाँ सरकारले भने केही गर्न सक्नेछ भन्ने आसा गरँौ । विशेष पछिल्लो समयमा देशमा सबै प्रकारका राजनैतिक आन्दोलन समाप्त भएका छनु । जसका कारण देशमा लगानीमैत्री वातावरण तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागी पूर्वाधार विस्तार गर्ने कार्यमा तिव्रता आउनेमा नागरिक ढुक्क भएर बसेको भएता पनि नयाँ सरकारका लागी यो कार्य गर्न स्वयम आफ्नै समकक्षी तथा बाह्य तत्वबाट आवरोध सिजर्ना हुने संकेतका आधारमा यसलाई आर्थिक चुनौतीका रुपमा लिईएको हो ।

वर्तमान समयमा हामी संघिय शाशन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौ । नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढिरहको छ र संविधान मै प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ । उक्त परिकल्पनालाई व्यवहारीक रुपमा परिवर्तन गर्ने जिम्मा वर्तमान सरकारका लागी चुनौतीको विषय वस्तु हो । लगानी र औद्योगिक विकासका बिच सकारात्मक सम्बन्ध रहने भएकाले यसको समयमै व्यवस्थापन गरी दीगो आर्थिक वृद्दिदर प्राप्त गर्नु सरकारका लागी कडा चुनौती बनेको कुरमा दुई मत छैन् ।

द्घैध अर्थतन्त्र
वर्तमान समयमा पनि नेपालमा दुवै प्रकारका आर्थिक व्यवस्था अभ्यासमा रहेका छन् । ग्रामिण इलाकामा वस्तु विनिमय प्रणाली कायम छ भने शहरी क्षेत्रमा आधुनिक मुद्रा प्रणाली सञ्चालनमा छ । यी दुई प्रणाली प्रचलनमा रहदा देशले आवश्यक प्रगती गर्न सकेको छैन । जसलाई समाधान गरी सबै क्षेत्रमा आधुनिक मुद्रा प्रणाली सञ्चालन गर्नु नयाँ सरकारको चुनौती हो ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण
नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था अध्ययन गर्दा कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारत संग हुने गर्दछ । जसमा कुल व्यापार घाटाको ९० प्रतिशत हिस्सा भारतसंग गरिने व्यापारमा रहेको छ । बाकीँ व्यापार घाटा अन्य देशसंगको व्यापारमा रहेको छ । विशेषगरी भारत संगको व्यापारमा घाटा धेरै भएकाले नयाँ सरकारले वैदेशिक व्यापारका लागी अन्य देशलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । जस संगको व्यापारले नेपाली अर्थतन्त्रमासकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् । नेपालले विगतमा जसरी आफ्नो आयात नीति खुकुलो बनाएकाले विलासीताका वस्तु तथा साधन धेरै आयात भएका छन । यसले बैदेशिक व्यापार घाटा बढाएको हो ।

बसाइ सराइ तथा अव्यबस्थीत शहरीकरण
बढ्दो बैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त विपेशणले गर्दा नेपाली पहाडी बस्तीहरु बिस्तारै रितिदै गएका छनर भने पुराना तथा उदयमान शहरहरुमा तिव्र गतीमा आवादी बढ्दै गएको छ । विदेशबाट प्राप्त रकमलाई व्यवस्थीत योजना विना लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थाले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा भौगोलिक अवस्थानुसारका अवसरका सिर्जना गर्न सकिएको छैन् । देशमा दलाल पुजीँवादले पूर्ण रुपमा जरा गाडेको वर्तमान परिस्थितीका कारण यसले अव्यवस्थीत शहरीकरण विस्तार गरिरहेको छ । जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा आसातित परिवर्तन गर्न सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।

अन्त्यमा, हामी अहिले संघिय शाशन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौ । जसलाई सफल पार्नका लागी माथी उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण आर्थिक जटिलतालाई समाधान गर्न आ.आफ्नो ठाउबाट लाग्नु पर्दछ । नयाँ सरकारका सामु धेरै समस्या भएता पनि ती समस्या संग जुध्ने प्रयाप्त आधार भएकाले यी र अन्य समस्याको समाधानको लागी वर्तमान सरकार नचुकोस् । जहाँ समस्या छ त्यहाँ नै अवसर मिल्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार अगाडी बढेमा यहि सरकारले समृद्द नेपालको अधार निमार्ण गर्नेमा कुनै विवाद छैन । हामी सबैमा सकारात्मक सोचको विकास गरौँ ।

https://www.globalaawaj.com/archives/65557