विज्ञापन रोकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सांसदहरुको आग्रह

२४ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगले मात्रै भएको सांसदहरुले तर्क गरका छन् । शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमाभएको छलफलमा उनीहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने सुझाएका थिए ।

लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । तर, समावेशी नभएको भन्दै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डित नभएपछि मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै भने, ‘अझै ३ बर्षसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्दैन ।’ सचिव कोइरालाले तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्ने आधार नरहेकाले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि संघले नै कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्नु परेको जवाफ दिएका छन् ।

‘सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशले नै प्रदेश निजामती कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनसक्छ’, सचिव कोइरालाले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि ९७/९८ प्रकृतिका पदहरुको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै चाँडो गरे दुई वर्ष, नभए तीन वर्ष लाग्ने स्थिति छ ।’

सचिव कोइरालाले स्थानीय तहबाट कर्मचारी चाहियो भनेर माग भएअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको माग १६ हजार कर्मचारी आवश्यक थियो । तर, लोकसेवा आयोगले मानेन र ९ हजारका लागि मात्रै विज्ञापन भयो’, उनले भने । ‘अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न दिन सक्छौं ? हिजो ब्लड रिलेसनमा मान्छेहरु राखिएका छन् । कि हजुरहरुले भन्नुर्पयो जतिले जितेका छन्, तिनका भाइ, भतिजा राख्न पाउनुपर्छ’ सचिव यादव कोइराला ।

संघीय मन्त्रालयले सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीबारे जानकारी माग गरे तर, एकरडेढ सय स्थानीय तहले नपठाएको उनले जानकारी दिए । ‘दरबन्दी संख्या पठाएका स्थानीय तहमा सोहीअनुसार कायम गरेर र नपठाएका तहमा केन्द्रले तय गरेबमोजिम अपुग भएको ठाउँमा कर्मचारी मागिएको छ’, सचिव कोइराला भन्छन्, ‘त्यसबेला दरबन्दी नपठाएका स्थानीय तहले अहिले पठाइरहेका छन् । ४०/५० जना मेयरहरुले म्याद सकिएपछि पठाएका फाइल मन्त्रालयमा छन् । उहाँहरुलाई लोकसेवा आयोगमा गइसकेकोले अहिले मिलेन भन्ने जवाफ फर्काएका छौं ।’

यसअघि सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार २०८, प्रदेशका लागि २२ हजार २९७ र केन्द्रका लागि ४८ हजार ४०९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको थियो । तर, हाल स्थानीय तहमा ३० हजार मात्रै कर्मचारी रहेको सचिव कोइरालाले बताए ।

‘कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निमार्णमा अप्ठेरो भएको गुनासो आइरहेको छ र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो’, उनले भने, ‘समायोजन ऐनअनुसार यो विज्ञापन सही छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म केन्द्रबाटै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ ।’

सांसदहरुलाई जवाफ दिनेक्रममा सचिव कोइरालाले प्रयोग गरेका केही शब्दप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाए । सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने सुझाएका थिए ।

त्यसको जवाफ दिनेक्रममा सचिव कोइरालाले आक्रोशयुक्त भावमा भनेका थिए, ‘अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न दिन सक्छौं ? हिजो ब्लड रिलेसनमा मान्छेहरु राखिएका छन् । कि हजुरहरुले भन्नुर्पयो जतिले जितेका छन्, तिनका भाइ, भतिजा राख्न पाउनुपर्छ । त्यो ठाउँमा स्वच्छ नागरिकले जागीर खान पाउने कि नपाउने ? बोलिदिनर्पयो ।’

सांसदहरुले उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । ‘हामीले संविधानको व्यवस्थाको कुरा गरेको, भाइ भतिजालाई लगेर राखौं भनेको हो ?’ कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन् ।

राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले पनि सचिव कोइराला गलत ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । तुरुन्दै सभापति शशी श्रेष्ठले संयमतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्न सचिव कोइरालालाई रुलिङ गरिन् ।

त्यसपछि सचिव कोइराला नरम भएर प्रस्तुत भए । ‘मैले कसैलाई आक्षेप गरेको होइन । मेरो पीडा व्यक्त गर्न त पाउँछु नि । राष्ट्रमा कति पीडा हुने रहेछ भन्ने तपाईंहरुले पनि थाहा पाउनुर्पयो नि ! उनले भने । आफूहरु संविधानको भावना विपरीत नगएको उनको जवाफ थयो । सचिव कोइरालाले अहिलेको प्रक्रिया रोकेर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने दोहोर्याए ।

अहिले लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी नपठाए जनतामा निराशा छाउने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह धेरै ठाउँमा रिक्त छन् । करारमा नियुक्त गर्न मिलेन । यदि हामीले पदपूर्ति गरेनौं भने विस्फोट हुने अवस्था आउँछ’ उनले भने । विज्ञापन रोक्न नसकिने तर, समावेशी र परिस्कृत बनाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।