माघ ६,
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सानादेखि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठान्ने गरेको आरोप लागेको छ । विगत १० बर्षयता कुनैपनि राजनीतिक दलका नेतामाथी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग डराएको अख्तियार साना कर्मचारीमाथि मात्र कारवाही चलाइरहेको छ ।
गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सयप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले ७० प्रतिसत प्रोत्सान भत्ता पाउँदै आएका थिए । तर वर्तमान सरकारले प्रोत्सान भत्ता बढाएर सय प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अख्तियारकाे प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलव बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएलगतै फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको छ । तर दिनभर सडकमा बसेर डिउटी गर्ने प्रहरीहरुले भने प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैनन् । अख्तियारका कर्मचारीलाई मात्र बर्षेनी प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । अख्तियारमा १० हजारभन्दा बढि भ्रष्टाचारका उजुरी छन् । बर्षाै पहिलेदेखि परेका उजुरीमाथि कुनै कारवाही अघि बढाएको छैन । तरपनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया