April 20, 2021, Tuesday
७ बैशाख २०७८, मंगलवार

बढ्दो प्रतिव्यक्ति ऋण भार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

1.4K

यतिबेला हाम्रो देशको सरकारी ऋणमा पनि उल्लेख्य मात्राले बृद्धि भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा गरिने खर्च बढेको छ । खर्च बढेपछि ऋण बढ्नु स्वभाविक हो किन कि कोभिड कहरका बीचमा सबै आर्थिक गतिविधि लकडाउनले गर्दा शून्य प्रायः भए । अहिले बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्दै छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र हुन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण घटेको छैन । पर्यटन पनि बिस्तारै लयमा फर्किदै छ । तसर्थ अब हाम्रो आर्थिक वृद्धि पुनः बढ्ने लयमा जान्छ भनेर आशावादी हुने प्रशस्तै ठाउँ छन् ।

एकातिर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी अनिवार्य भयो । देशभरी प्रयोगशाला निर्माण भए, कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरियो । तीनै तहका सरकारको समन्वय र तदारुकताका कारण कोरोनाबाट त्यती ठूलो र भयावह मानविय क्षति हुन पाएन । चुस्त-दुरुस्त व्यवस्थापन, बेलैमा खोप ल्याउन गरिएको पहल । खोपको तालिकावद्ध वितरणबाट अहिले आम नेपाली लाभान्वित भैरहेका छन् । खोप कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापनमा नेपालले देखाएको तदारुकता विश्वलाई नै उदाहरण हुने खालको भयो भनेर प्रशंसा हुने गरेको छ । जसरी कोरोनाको उपचार निःशुल्क पाइयो त्यसैगरी खोप पनि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी प्रयास प्रशंसनिय छ ।

कोभिड १९ को आपतकाल व्यवस्थापन गर्दै गर्दा विगतमा खर्च गरिने भन्दा ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ । संकटको बेला न हो सहयोगको हात थाप्ने र ऋणको भारी बोक्ने । पक्कैपनि अहिले थोपरिएको ऋणको भार ‘ऋण लिएर घ्यू खाने’ उखान चरितार्थ गर्न होइन । घरपरिवारका सदस्य बिरामी वा अप्ठ्यारोमा पर्दा घरमूलिले परिवारको सहज व्यवस्थापनका निम्ती ऋण लिनु अन्यथा होइन । यस्तो संकटको बेलाको निर्णयलाई परिवारका सन्ततिले भविष्यमा घरमूलीलाई गाली गर्ने कि वास्तविकता के हो भनेर बुभ्ने ? यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले अहिले लिएको ऋण बजेटरी सहयोग अन्तर्गतको हो । त्यसैले बजेट प्रणालीमा भने अवश्य सुधार हुनुपर्छ । नभए प्रतिफल आउँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि ऋण लिंदा प्रतिफल दर हेरेर उक्त प्रतिफल दर प्राप्त हुनेगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके सरकार असफल हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चालिस वर्षपछि आर्थिक वृद्धिदर पहिलोपटक नकारात्मक हुन गयो । कोभिड १९ महामारी पछि प्रक्षेपण रिएको २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा कम २ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । अर्थात् वृद्धि त भइरहेको छ तर बढ्ने दर मात्र घटेको हो । यो स्वभाविक परिघटना हो । तर,अहिले सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न अनलाइन पत्रिका र केहि प्रिण्ट मिडियामा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्यो, ऋण बढ्यो भनेर निराशा जगाउने, नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खालका समाचार शिर्षक देखिन्छन् । यसबाट अर्थशास्त्रको प्राविधिक पाटो नबुझ्ने आम नागरिकमा अन्योलता बढेको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । कमसेकम आर्थिक बिट हेर्ने पत्रकारहरुले यस्ता गम्भिर कुरामा ख्याल पुर्याउनु पर्छ ।

सन् १९३० को आर्थिक महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्वका धनी राष्ट्रका मतदाता र सरकारहरुले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध पुनःनिर्माण गरेका थिए । अहिलेको विश्वव्यापी महामारी पछि पनि सामाजिक वा सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च गर्दा अपनाइने पुराना नियम र मान्यताहरु काम नलाग्ने भएका छन् । गएको वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा गरिने खर्चको मात्रा विश्वको आर्थिक इतिहासमा नै उच्च रह्यो । सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर कम्तिमा १६०० नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको छ । धनी राष्ट्रहरुले औषतमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत रकम लाखौं कामदारहरुको सहयोगमा खर्चिएका छन् । बेलायतमा सार्वजनिक ऋण सन् १९४५ यताकै उच्च हुन पुगेको तथ्य प्रकाशनमा आएका छन् ।

सामाजिक अनुबन्ध (सोसल कन्ट्रयाक्ट) भन्ने एउटा दार्शनिक अवधारण छ । यो दर्शन दर्शनशास्त्र जत्तिकै पुरानो हो । सुकरात, थोमस होब्स, जोह्न लक र रुस्सो जस्ता दार्शनिकहरु यस अवधारणाका प्रणेता हुन् । सामाजिक अनुबन्ध दर्शनले भन्छ –सामाजिक हितका निम्ति समाजका सदस्यहरु बिचमा सहकार्य गर्ने एक खालको निहित समझदारी हुन्छ । यसका लागि नागरिकहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र चाहनाहरु त्याग गर्नुपर्दछ । यसबाट राज्यको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा टेवा पुग्दछ । सामाजिक सुरक्षा जालो अर्थात् ‘सोसल सेफ्टी नेट’ यस्तै अवधारणा हो । यो गरिबी र दुःख वा अप्ठ्यारोसँग जुधिरहेका न्यून आय भएका नागरिकको संरक्षणका लागी लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना हो । यसले दुर्भाग्य अथवा असहज परिस्थीतिबाट पार पाउन सुरक्षा प्रदान गर्छ । यो सहभागिता वा योगदान बिनाको सहायता कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना हो भने ‘सोसल सेफ्टी नेट’ चरम गरिबी र अभाव झेलिरहेका परिवार र व्यक्तिहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले राज्यले संचालन गर्छ ।

अहिले विश्वका कैयौं देशको आर्थिक वृद्धि शून्य भन्दा तल पुगेको छ । कतिपय देशको त अवस्था ऋणात्मक (माइनस) छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि र विकास भने शून्यबाट तल ओरालो लागेको अवस्था बिल्कुल होइन । महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिीतीले गर्दा विश्वका सबैजसो देशको सरकारी ऋण बढेको छ यतिबेला । धनि देशहरुले आफ्नो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको औषत ६ प्रतिशत जति रोजगारी गुमाएका कामदारहरुको सहयोगका लागि खर्च गरेको तथ्यांक ‘दि इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ । यसो हुनुका पछाडि सामाजिक सुरक्षा जालो अर्थात् ‘सोसल सेफ्टी नेट’ कार्यक्रम हो ।

यतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ऋणको भारी बोकाए, देशको आवश्यकता र वास्तविकताअनुसार भन्दा पनि पुरा नहुने सपना ज्यादा बाँडेर जनता भुलाउने अनि ऋणको भार थोपरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिए भन्ने आरोप लगाइएको छ । दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाइ पनि सामाजिक अनुबन्धसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । बिथोलिएको राजनीति, कचिङ्गल, सत्ता संघर्ष र पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दा कार्यसम्पादन आशा गरे अनुसार पक्कै पनि भएको छैन । तर सबै चिज खत्तम नै भयो भन्ने कुरा तथ्यसंगत होइनन् । हो वर्तमान सरकारका पालामा बैदेशिक र आन्तरिक ऋण बढेको छ ।

ऋणको मात्रा झण्डै ६ खर्बले बढेको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब जति तिर्न बाँकी ऋण छ । यसले गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणभार पचास हजार रुपैंया हाराहारीमा पुगेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक बर्षमा समेत सरकारी खर्चमा अभुतपूर्व बढोत्तरी भएको यथार्थ छ । सन् २०२० मा विश्वभर कम्तिमा पनि १६०० वटा नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ऋणको भार बढ्नु अस्वभाविक होइन ।


Deprecated: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/globalaawaj/public_html/wp-includes/functions.php on line 5145

पछिल्लो अपडेट