महिला आरक्षण खै ?

नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित व्यापारीहरूको संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा महिला उद्यमीहरूको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । पुरुषहरूको पुरुषवादी र पश्चगमन सोचका कारण महिलाहरूलाई संघमा कमजोर पारिएको हो । नेपालमा २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन, विभिन्नकाल खण्डका पञ्चायत विरुद्धका आन्दोलनहरू, दशवर्षे माओवादीहरूको सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र विभिन्न जनजातिहरूको आन्दोलनमा महिलाहरूको भूमिका अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।

माओवादी दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा त नेपाली महिलाहरू बन्दुक बोकेर आफ्ना अधिकारकाक निम्ति राज्यका विरुद्ध लडेका थिए । त्यसैको प्रतिफल संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गर्याे । अहिले नेपालमा स्थानीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसदसम्म ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरू जनताका प्रतिनिधि हुन पाएका छन् । संविधान र कानूनले समेत महिला नेतृत्वको लागि आरक्षण सुनिश्चिता गरेको अवस्थामा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा महिलाहरूको नेतृत्वमा बन्देज जस्तै गरेको छ ।

जुन नेपाली महिला अधिकारहरूका आन्दोलन र उद्योग व्यापार क्षेत्रमा महिलाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर देखिएको छ । महिलाहरूका लागि संघले नेपालको कानून संवत ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्य समितिमा गर्नु पर्दछ । त्यो हुन नसक्नु महिलाहरूको लागि ठूलो अपमान भएको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन् । संघमा हाल २९ जना निर्वाचित, निवर्तमान अध्यक्ष र मनोनित गरि ३२ जना को कार्य समितिमा जम्मा दुई जना महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जुन नेपालको संविधान र कानून विपरित हो । ३२ जनाको कार्य समितिमा १० जनासम्म महिला आरक्षण हुनु पर्दछ ।

तर, त्यो सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले गर्न नसक्नु कानून विपरित र महिला उद्यमीहरुलाई नेतृत्वबाट बन्चित गराने अभिप्राय प्रष्ट देखिन्छ । संघमा अध्यक्ष सहित ४ जना उपाध्यक्ष १ जना महासचिव १ जना कोषाध्यक्ष र १ जना सचिव गरी ८ जनाको पदाधिकारी छनोटमा महिलाको आरक्षण शून्य रहेको छ । ४ जना पुरुष उपाध्यक्षको व्वस्था गर्दा १ जना महिला आरक्षणको व्यवस्था गर्न नसक्नु सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको कमजोरी देखिन्छ ।

१० जना कार्यसमितिमा वाणिज्य तर्फका सदस्यहरु निर्वाचित व्यवस्था गरेको संघले महिला आरक्षण गर्न बिर्सिएको छ । कार्यसमितिमा उद्योग तर्फका सदस्यहरु ५ जना निर्वाचित गर्नु पर्ने भए पनि महिला लागि चाहि स्थान बन्द गरेको छ । जसका कारण यस क्षेत्रमा महिला उद्यमी नेतृत्वमा पुग्न नसक्दा आम नेपाली महिलाहरुका लागि उद्योग व्यापार क्षेत्रमा आफ्नो विकास गर्न र आर्थिक क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ । रुपन्देही बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष, कानूनका ज्ञाता तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कानूनि सल्लहाकार शिव प्रसाद गौडेलले संघमा महिलाहरुको आरक्षण नेपालको संविधान र कानून अनुसार ३३ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संघले नेपालको नयाँ संविधान र व्यवस्था अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्दै पुरानो परम्परागत विधान र नीति परिवर्तन गरि महिलाहरुलाई कानूनले दिएको नेतृत्वमा जाने अधिकार रोक्न हुँदैन, गौडेलले भने । महिला अधिकार कर्मी तथा नमुना एकीकृत विकास परिषद्की अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले व्यापार संघहरु महिला मैत्री नहुनु नेपालको कानून र संविधान विपरित भएको बताइन । यस्ता उद्योग व्यापारीहरुको संघ संस्थाले आफ्नो आन्तरिक कानून बनाउँदा संविधानको मर्म र भावना अनुसार कम्तिमा ३३ र बढीमा ५० प्रतिशत महिलाहरुलाई कार्य समितिमा राख्न पर्दछ, पौडेल भनिन् ।

महिला उद्यमी नीति क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिताको आवश्यकता सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्यले गर्नु पर्दछ । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीकी उपाध्यक्ष निरु गौतमले महिलाहरुको संघर्ष पूर्ण आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था कानूनमा लिपीबद्ध हुँदा पनि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले दिन नखोज्नु महिला माथिको अर्को अन्याय भएको बताइन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने भने संघलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै संघमा सरकारले बनाएको आरक्षणका व्यवस्था लागू गर्न बाध्य नहुने गैर–जिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । अध्यक्ष न्यौपानेले नेपालको कानूनमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण भएको स्वीकारे पनि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा त्यो व्यवस्था गर्न नसकिने तर, अब्बल महिलाहरु प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बताउँछन् ।