पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा के-के हुँदैछ ?

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको फुटले औपचारिकता नपाइसकेकाले त्यसले संसद्को काम कारबाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने बताइन्छ। नेकपाको प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनर्स्थापित संसद्‌ले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत्‌ हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

उक्त समूहले नेपाली काँग्रेस र तराई केन्द्रित दलसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहँदा शुक्रवार ओलीले आफ्नो पक्षले हालसम्म कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको र अनुचित रूपमा प्रस्तावित पनि नगर्ने बताएका थिए। संसद्को यो अधिवेशनमा के हुन सक्छ? तपाईँको मनमा उब्जिरहेका यस्तै जिज्ञासाका जबाफ हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ।

पहिलो बैठकमा केहुन्छ?

सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन्। सभामुखले अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यक्रम पनि छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री र कानुनमन्त्रीले विभिन्न अध्यादेशहरू पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जनाएका छन्।चौधजना सांसदको निधनमा आजको बैठकमा सभामुखले शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

नेकपाको औपचारिक फुट नभएको अवस्थाले संसदीय कारबाहीलाई कस्तो असर पार्छ ?

कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संसद्ले नेकपाभित्रको विभाजनलाई नचिन्ने त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन्। सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार नेकपाको दुवै पक्षका लागि संसद्‌मा कुनै नयाँ किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन। यसको अर्थ आइतवार बैठक बस्दा दुवै पक्षका नेताहरू एकै लहरमा बस्छन्। नेकपाभित्रको विभाजनले एउटै दलबाट दुईतिर मत खस्ने स्थिति देखिएको र त्यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत भएको प्रतिनिधिसभाका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन्।

उनले भने, "संसदीय व्यवस्थामा आफ्नै दलले आफ्नै नेतालाई संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु एउटा कुरा हो। तर यहाँ संसद्‌‌मै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गलत परम्पराको थालनी भइसकेको छ।" उनले थपे, "अब यसको समाधान भनेको या त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर आउनुपर्‍यो या जसले हटाउन खोजेको छ उसले अविश्वास पारित गर्नुपर्‍यो।"

नेकपाको कुन पक्षले गरेको गतिविधि र नियुक्तिले मान्यता पाउँछ ?

गुरुङका अनुसार नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली भएकाले संसद्ले उनका क्रियाकलापलाई मान्यता दिन्छ। "संसदीय व्यवस्था विधि र नियमको कुरा गर्ने हो भने त्यहीँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ।"

"अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा हाम्रो बहुमत छ भनिरहेको छ। पार्टी र संसदीय दलको विधानलाई नमान्ने र संसद्को परम्परालाई पनि नमान्ने भनेपछि कसको के लाग्छ?"

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता देव गुरुङ प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार दलभित्र उत्पन्न भएका कतिपय विवाद हल गर्ने अधिकार सभामुखमा भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गुरुङलाई नेकपाको प्रमुख सचेतकबाट हटाएको छ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै संसदीय दल र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको बताएको छ। उक्त समूहले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूलाई हालै अनुशासनको कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको खेमाका नेताहरूले आफूहरू नेकपाको मूलधार रहेको र अर्को पक्षले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताउने गरेका छन्।

के प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनसक्छ ?

नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद र बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बताउँदै आएको छ। उक्त समूहको समर्थन नपाउँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा बहुमत गुमाउने देखिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेसको भूमिका निर्णायक देखिन्छ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राख्नुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव एकचोटि विफल एक वर्षपछि मात्रै ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफूहरू प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

देउवा र ओलीबीच विगतमा देखिएको भनिएको निकटताका कारण दुई नेताहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ। शुक्रवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि पक्षलाई अनुचित रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव नगरेको र नगर्ने बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिए लगत्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ ?

अविश्वासको प्रस्तावबारे पछिल्ला दिनमा खासै छलफल नभएको संसद् सचिवालयका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्। तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उक्त प्रस्तावबारे सभामुख र अरू दलहरूसँग छलफल भइरहेको बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, "त्यो अहिले फिर्ता भएको छैन। सबैको छलफलबाट के टुङ्गो हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छ।"

संसद् सचिवालयले गलत समय राखेर दर्ता गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि उक्त प्रस्ताव विवादित बनेको थियो। सो अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरिएको र उनको नाममा तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएकाले सो प्रस्ताव अघि नबढ्ने ठानिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ ?

त्यो सरकार र उसले दिने कार्यसूचीमा निर्भर रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहे केही दिनमै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन वैशाख २६ गते प्रारम्भ भएर असार १८ गतेसम्म ५६ दिन चालु रहेको थियो। त्यस बेला असार २२ गतेका लागि बैठक तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक अगावै अधिवेशन अन्त्यको आह्वान गरिदिएकी थिइन्। त्यस बेला सभामुखसँग परामर्श गरेर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा सरकारले तोडेको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका विवरण आएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित गरिएको अवस्थामा सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गरेर पनि बैठक बोलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। संसद्लाई कार्यसूची जिम्मेवारी दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा पहिलाको अधिवेशनमा सदनमा थाँती रहेका विधेयक सहितका कार्यसूची अघि बढाउन मिल्छ।

संसद्‌को अङ्कगणित कस्तो छ ?

नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको १७३, नेपाली काँग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका चार सांसद छन्। अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली काँग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई-दुई सांसद निलम्बित रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेकपाको विभाजनसँगै प्रचण्ड-माधव नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू आएका छन्। नेकपाका एक-दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई आफू अनुकूलको समीकरण निर्माण गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। -बीबीसी नेपाली