काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रले पनि कोभिड खोप भित्र्याउन सक्ने भने पनि तत्कालै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना नदेखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले हालसम्म कुनै पनि निजी निकायलाई खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोभिड खोप लगाउनुपर्ने जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन बाटो खोल्न सकिने बताउँछन्। अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको लगभग डेढ प्रतिशतले खोप लिइसकेको मन्त्रालय बताउँछ।
निजी क्षेत्रलाई शर्त
सरकारले गत पुसमा तय गरेको खोप खरिदसम्बन्धी मापदण्डमा चारवटा ढाँचा प्रस्ताव गरिएको थियो जसमा निजी क्षेत्रले पनि खोप खरिद गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
उक्त ढाँचामा सरकारले सोझै सरकारसँग खरिद गर्ने, सरकारले उत्पादकसँग खरिद गर्ने, सरकारले खोप विक्रेतासँग खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रले खोप खरिद गरेर सरकारले तोकेका अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ। सरकारले गठन गरेको कोभिड विरुद्धको विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, "त्यसमा पहिलो मूल्यको कुरा आउँछ। उत्पादकले तोकेको मूल्य कति हो? ढुवानी खर्च कति हो? तापक्रम व्यवस्थापन गर्दाको खर्च कति? ती सबै जोडेर १० प्रतिशत नाफा राख्न पाउँछ भनिएको छ।"
"दोस्रोः नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट दिनुपर्छ। तेस्रोः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको समूहलाई दिनुपर्ने भनिएको छ। यी शर्तहरू तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि आपूर्ति गर्नका लागि अनुमति दिइएको छैन।" उनले थपे, "४० प्रतिशतलाई खोप लगाइसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई खोप भित्र्याउनका लागि अनुमति दिइन्छ होला भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको छ।" पचपन्न वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन्?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्राथमिकतामा राखिएका समूहहरूलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि उनीहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिन नपाउने गरी खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको 'योजना' रहेको बताए।
उनले भने, "अहिले निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँछु भने पनि ल्याउनै सक्दैनन्। खोप कम्पनीहरूले सरकारसँग मात्रै सम्झौता गरिरहेका छन्। हाम्रो प्राथमिकतामा राखिएका समूहलाई खोप लगाएर यसबारे हामी कुरा गर्छौँ।" उनले थपे, "हामीले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई किनेर खोप लगाउँछौँ भनेका छौँ र २० प्रतिशतलाई कोभ्याक्समार्फत् लिएर लगाउँछौँ भनेका छौँ। त्यसपछि मात्रै यसबारेमा कुरा हुन सक्छ कि।"
अधिकारीहरूले अनुमति दिइएको अवस्थामा पनि निजी आयातकर्ताहरूले औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को पुस २० गतेको निर्णयमा निजी क्षेत्रले खोप आयात गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू आफूहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएको बताउँछन्।
उनले भने, "यस्ता कागजपत्र बुझाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो आयो भने यहाँ दर्ता गरेर हामी थप निर्णयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइदिन सक्छौँ।" उनी थप्छन्, "उनीहरूले मूल्य प्रस्ताव गरेर पठाएपछि हामीले त्यसलाई मन्त्रालयमा लिएर जाने र मन्त्रालयले यति मूल्यमा निजी क्षेत्रले खोप विक्री गर्न सक्ने भनेर तोक्ने हो।" उनका अनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता तोक्दै औषधि ऐन सहित विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू पालना गर्ने सुनिश्चित गर्दै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ तत्कालै आफूहरूले खोप खरिद गरेर भित्र्याउने अवस्था नरहे पनि सरकारले सहयोग गरे यो काम सम्भव भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यसका लागि व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै कतिपय झन्झटिला कानुनी प्रावधान हटाउनुपर्छ। उनले भने, "तुरुन्तै निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन गाह्रो छ। तर ल्याउनु पर्यो भने हामी तयार छौँ। त्यसका लागि राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।" "विभागमा दर्ता नगरी ल्याउन सकिन्न। त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्यो। उत्पादक कम्पनीले खोप उपलब्ध गराएपछि वातानुकूलित व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट खोप भित्र्याउन राज्यले सहयोग गर्छ भने हामी ल्याउन तयार छौँ।"
श्रेष्ठले राज्यले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिए पैसा तिरेर तत्कालै खोप लगाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई सहज हुने बताए। त्यसका लागि राज्यले अलग्गै खालको कार्ययोजना तय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। हालसम्म नेपाल र भारतमा औषधिको एउटै मूल्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले खोपको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। तर निजी क्षेत्रले खोप खरिद गर्ने विषयमा आफूहरूसँग सरकारले कुरा नगरेको उनी बताउँछन्। "सबैभन्दा पहिले खोप ल्याउनका लागि वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो मुख्य कुरा हो।"
अनुमति दिइएका खोप
सरकारले गएको ज्यानुअरी १५ मा सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो।
भारतले उक्त खोपको १० लाख मात्रा नेपाललाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएपछि सुरु गरिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम फाल्गुन २३ गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसयता सरकारले २० लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप भारतबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। झन्डै दुई हप्ता पहिले औषधि व्यवस्था विभागले चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो।
उक्त अनुमति चीनले अनुदानमा दिने भनिएको आठ लाख खोप भित्र्याउने प्रयोजनका लागि भएको विभागले जनाएको छ। चीनबाट हालसम्म खोप भने आइसकेको छैन।-बिबिसी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया