संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल

२०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै मूलभूत रुपमा राजनीतिक परिवर्तनका तमाम् संघर्षका श्रृङ्खलाहरुको अध्याय पूरा भई २००७ सालदेखि थाँती रहेको व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जनप्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधान लागू गरियो । मुलुकको नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र शासनसत्तामा जनसहभागितालाई बढाउने सैद्धान्तिक लक्ष्य बोकेको छ ।

संघीय स्वरुपमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा अधिकतम् तवरबाट राज्यका अंगहरुलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनसहभागितामूलक बनाउने नै राज्यपुनर्संरचनाको स्पिरिट हो । अनि जनसहभागिताको त्यही मर्म र भावनालाई संविधानले बोध गरेको छ । यद्यपि संविधानका कमिकमजोरीहरु बारे पनि चर्चा र टिप्पणी भने भइरहेका छन् ।

संघीयताको मर्म र भावना अनि संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यस्तो व्यवस्थामा जनसहभागिताको सवालको कार्यान्वयन हुने थलो भनेको नै संसद हो । अर्थात् जनताको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको सभा नै लोकतन्त्र र जनसहभागिताको अभ्यास गर्ने थलो हो । आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनप्रतिनिधिहरुको त्यही सभालाई संसद भनिन्छ । संघीयताको संरचना अनुसार त्यही संसदको प्रादेशिक स्वरुप प्रदेशसभा हो ।

अनि यहि प्रदेशसभाले प्रदेशको सरकार गठन गर्ने, प्रादेशिक कानून बनाउने, सरकारका कामकारबाहीबारे संसदीय अनुगमन गर्ने तथा प्रादेशिक नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने काम गर्दछ । मूलतः यहि कामका लागि जनताको मतबाट प्रतिनिधिहरु चुनिएर प्रदेशसभा गठन भएको हो । यसर्थ, प्रदेश सभाले गर्ने हरेक कामकारबाही तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले गर्ने हरेक सार्वजनिक गतिविधिमा जनसहभागिता प्रतिबिम्बित हुनु नै लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हो ।

सुशासनका लागि जनसहभागिता
शासनको अर्थ हो-राज्य संचालन गर्नु । कुनै एक समूहप्रति शक्तिको प्रयोग गर्नु र निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्नु नै शासन गर्नु हो । शासन गर्ने व्यक्तिले विभिन्न माध्यमबाट त्यो अधिकार ग्रहण गरेको हुन्छ । मूलभूत रुपमा शासन भनेको उत्तरदायी एवं नियमसंगत तरिकाले संचालन गरिने कार्यविधि हो ।

अमेरिकी राजनीति शास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सरकारको नियम कानून बनाउने, लागू गर्ने तथा नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै शासन हो, चाहे सरकार लोकतान्त्रिक होस् या नहोस् । यदि त्यो शासन असल भयो भने सुशासन हुन्छ, खराब भयो भने कुशासन हुन्छ ।

यसर्थ राज्यका सम्पूर्ण अंगहरु पूर्णतया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चल्नु, नागरिकको निगरानी बढ्नु अनि राज्यका संयन्त्रहरु नागरिकप्रति जवाफदेही हुने नै सुशासनको अवस्था हो । कुनै एक समूहको सट्टा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार र सरकारी संयन्त्रहरुले कत्तिको दायित्व बहन गर्दछन् ? सुशासनको केन्द्रीय विषय यसैमा अन्तरनिहित हुन्छ । यसर्थ, लोकतन्त्र र सुशासन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र सहयोत्मक पदावलीहरु हुन् । अनि सुशासनलाई सबल बनाउने जनसहभागिताले नै हो ।

फुकुयामाले ‘प्रभावकारी शासन’को सिद्धान्तको रुपमा ‘योग्यता र क्षमता’ लाई अगाडि सारेका छन् भने ‘असल लोकतन्त्र’को सिद्धान्तको रुपमा ‘जनसहभागिता’लाई अगाडि सारेका छन् । त्यसैले असल शासन र असल लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड भनेकै जनसहभागिता हो ।

जनसहभागिताको स्वरुप : खुला संसद
मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय सवालहरुबारे उपयुक्त कानून, नीति नियम तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जनजिविकालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने, समाजलाई प्रगति र उन्नतिको दिशामा लैजाने, आम मानिसको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्ने अनि देशको विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने नै राज्यको प्राथमिक कार्यभार हो ।

यी सबै कार्यसम्पादन गर्नका लागि नागरिकको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति र योजना बनाउनेदेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयन अनि आम मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभावसम्ममा जनसहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । त्यसैले राज्यका निकायहरुबिच र नागरिकबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र अन्तरक्रियाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ।

यस्तो सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई जीवन्त राख्न अनि सुशासनको प्रत्याभूतिलाई अझ बढाउनको लागि खुला संसदको अवधारणा अगाडि सारिएको हुन्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधि (विधायक) हरुबिच हुने खुला छलफल र अन्तरक्रिया नै खुला संसद हो ।

यस्तो अभ्यासले विकास निर्माणका कामहरुदेखि आम जनसरोकारका विषयहरुमा ऐन कानून, नीति नियम बनाउने देखि त्यसको सफल कार्यान्वयन गरी जनजीवनमा पार्ने प्रभावसम्मलाई खुला र पारदर्शी बनाउँछ । साथै यस्ता अभ्यासले संसदीय कामकारबाहीको खुलापनलाई उजागर गर्दछ र प्रकारान्तरमा यसले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

उत्तर अमेरिकी, मध्य अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी तथा क्यारेबियन क्षेत्रका ३५ देशहरुले खुला संसद र संसदीय गतिविधिमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ साझा संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । त्यो संयन्त्रले ती मुलुकहरुको संसद र जनप्रतिनिधिले उठान गर्ने साझा रुचिको विषयमा पैरवी गर्ने तथा त्यसमा आम जनसहभागितालाई बढाउने र त्यस क्षेत्रका मानिसहरुलाई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवासुविधालाई अझ बढी गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गर्दछ ।

नागरिकले राज्य प्रणाली र सरकारलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यसका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा सरकारबिच पारस्परिक लाभका लागि सहकार्य गर्ने र सघन अन्तरक्रिया र संवादको परिपाटी निर्माण हुनुपर्दछ । यस्ता बहसहरूका लागि सरकार सधैं खुला रहनु पर्दछ । खुला सरकारले मात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई दिगो र नतिजामुखी बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।

खुला संसदका ४ आधारहरु
अमेरिकी मुलुकहरुको साझा संयन्त्रले नागरिक र जनप्रतिनिधिबिचको प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया र छलफललाई खुला संसदको अवधारणाको रुपमा अगाडि सारेको छ । यो वास्तवमा नागरिक र जनप्रतिनिधिबिचको नयाँ स्वरुपको अन्तरक्रिया हो जसले संसदीय गतिविधिलाई खुला र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

खुला संसदको साझा संयन्त्रले सन् २०१२ मा चिलीको स्यान्टियागोमा सम्पन्न सम्मेलनबाट संसदमा दल र जनप्रतिनिधिहरुले देखाउनुपर्ने पारदर्शिता र निष्ठासम्बन्धी घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो संयन्त्रले तय गरेको खुल्ला संसदका चार मुख्य आधारहरु हुन् -(क) पारदर्शिता, (ख) जवाफदेहिता, (ग) निष्ठा/नैतिकता र (घ) जनसहभागिता

नेपालको संसदीय अभ्यासमा जनसहभागिता
अहिलेको संविधान, २०७२ नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट निर्माण भएको हो । अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुले लेखेको यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसैले नेपालको संसदीय अभ्यासमा जनसहभागिताको नमूना काम पनि त्यही संविधानसभामा भएको थियो ।

संविधानसभा अन्तर्गतको संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदालाई संविधानसभाका सभासदहरुले नागरिकको राय संकलनकालागि आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लिएर गएका थिए । संविधानमाथिको सुझाव संकलन गर्ने कार्यमा आम नागरिकको पनि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो । त्यो सहभागिता नै अहिले सम्मको संसदीय अभ्यासमा सबै भन्दा ठुलो र प्रभावकारी नागरिक सहभागिता हो । यद्यपि संविधानलाई अन्तिम स्वरुप दिने बेलामा ती सबै सुझाव समेटिएको भने देखिएन ।

जनसहभागिताको सवालमा लुम्बिनी प्रदेशसभा
यस कार्यपत्रको भूमिकामा नै उल्लेख गरे अनुसार, नेपालको संविधानको धारा ५६ बमोजिम नेपाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचित भएको छ । सोही बमोजिम संविधानको अनुसूची ४ मा नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रूकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ वटा जिल्ला समेटिएर लुम्बिनी प्रदेशको गठन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश नेपालका सबै विशेषता बोकेको र औसत तथ्याङ्क तथा सूचकाङ्कहरूका अनुसार मिनि नेपाल बन्न पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश सांस्कृतिक रुपले पनि निकै विविधतायुक्त छ । थारु, मगर, मधेशी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रण र अन्तरघुलनबाट यो प्रदेशले सप्तरङ्गी इन्द्रेणी स्वरुपलाई प्रतिबिम्बित गरिदिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको लक्ष्य
‘प्रदेश सभालाई जनमैत्री, जिम्मेवार, प्रभावशाली र मर्यादित बनाई कानून निर्माण तथा संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने’-प्रदेश सभाले निर्धारण गरेको यो लक्ष्य हासिल गर्दै जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि पनि प्रदेशसभाले गर्ने कार्यसम्पादनमा जनसहभागितालाई महत्वका साथ स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मूलतः प्रदेश सभाले गर्ने काम भनेको सरकार निर्माण, प्रादेशिक ऐन कानूनहरुको निर्माण, बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्ने तथा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीबारे अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार राज्यका निकायहरुलाई निर्देशन दिने नै हो ।

प्रदेशसभाले जुन मात्रामा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा जनसहभागितालाई महत्व दिन्छ, त्यति नै मात्रामा प्रदेश सरकार पनि जनउत्तरदायी बन्छ र त्यसले सरकारका कामकारबाहीलाई सुशासन अनि विकास र समृद्धितर्फको दिशातर्फ डोर्याउँछ । यसका लागि प्रदेशसभा उत्प्रेरक तथा नियामक बन्न सक्नुपर्छ ।

तथ्याङ्कमा हेर्दा प्रदेश सभाले ५९ वटा प्रादेशिक कानून निर्माण गरिसकेको देखिन्छ । तर, यी कानूनहरु निर्माण गर्दा विभिन्न चरणहरुमा जनसहभागिताको अवस्थाको सवालमा भने प्रदेशसभाको गतिविधि उति उत्साहजनक देखिँदैन । कानूनको पहिलो रुप भनेको प्रदेश सरकारले तयार गर्ने मस्यौदा विधेयक हो । अनि मस्यौदा तयार गर्दा देखि नै जनसहभागिताको सवाल आकर्षित हुन्छ ।

जनसहभागिताको बृहत स्वरुपलाई हेर्ने हो भने सरोकारवाला निकायहरुसँगको हुने विषयगत छलफलदेखि नागरिक समाज, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार हुँदै आम नागरिकसम्म गरिने सार्वजनिक छलफलसम्म आउँछ । अनि कानून निर्माणको सवालमा जनसहभागितालाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको नै हुन्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका कानूनहरु निर्माणको सन्दर्भमा जुन स्वरुपको जनसहभागिता हुनुपर्दथ्यो त्यो भने नभएको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा आम सञ्चार माध्यमहरुमा अभिव्यक्त भएका समाचारहरु तथा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन तथा प्रदेश सरकारका उपलब्धिका प्रतिवेदनहरुका आधारमा प्रादेशिक कानून निर्माणका विभिन्न चरणहरुमा भएका जनसहभागिताको तुलनात्मक अध्ययन हेरौं ।

विषयगत समितिहरुको कामकारबाहीमा जनसहभागिता
लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत ७ वटा विषयगत समितिहरु तथा एउटा विशेषाधिकार समिति बनेका छन् । प्रदेश सभाले कानूनहरु निर्माण गर्दा तथा सार्वजनिक महत्व र आम जनसरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्दा वा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गर्दा नागरिक सहभागितालाई बढाउने र छलफल एवं अन्तरक्रियाको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न विषयगत समितिहरु निर्माण गरिएका हुन् । ती सबै समितिहरुले आआफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ऐन कानून निर्माण गर्दा वा अन्य सरकोकारका विषयहरुमा बृहत छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपालको अभ्यास हेर्दा, संविधान निर्माणका बेला संविधानसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुले नागरिकको प्रत्यक्ष चासोका बिषयमा संकलन गरेका रायलाई लिन सकिन्छ । यसको सबै भन्दा प्रभावकारी र प्रत्यक्ष सहभागिता भएको भने संविधानको मस्यौदा निर्माणको क्रममा संविधानसभाको नागरिक समन्वय समितिले गरेको स्थानियको राय संकलनलाई मानिन्छ । जुन नेपालकै संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण जनसहभागिताको उदाहरण थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यापकतालाई महशुस गरेर कार्यसम्पादन गरेको देखिँदैन । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १५१ ले विषयगत समितिको कामकर्तव्यबारे गरेको व्यवस्था अनुसार समितिहरुले मुख्य गरी सरकारी निकायहरुको काम कारबाहीहरुको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने रहेको छ । तर, ती समितिहरुले तत्सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ सम्पन्न गरेको देखिँदैन ।

जनसहभागिताको सवाल मूलतः ऐन कानून, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाहरुमा नागरिकको अभिमतलाई अभिव्यक्त गर्नु भन्ने नै बुझिन्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुबिचको बृहत अन्तरक्रिया तथा सरोकारवाला निकायहरुसँगको सघन संवाद नै मूलभूत रुपमा जनसहभागिताका दृष्टान्तहरु हुन् । यसका अलवा जनसहभागिताका स्वरुपहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
-राजनीतिक निर्णयहरुमा सहभागिता
-राज्य र संस्थाहरुको लोकतान्त्रिकीकरणमा सहभागिता
-गरिबी तथा आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा सहभागिता
-मानव अधिकार लागू गर्ने कार्यमा सहभागिता
-नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा सहभागिता
-आर्थिक–सामाजिक अवरोध हटाउने कार्यमा सहभागिता
-लैंगिक समानता कायम गर्ने सवालमा सहभागिता
-सबै प्रकारका विभेद र असमान व्यवहार हटाउन सहभागिता

प्रदेश सभामा हुने कामकारबाहीमा सदस्यहरुको सहभागितालाई समेटिएको छ, तर नागरिक सहभागिताबारे परिकल्पना नै गरिएको छैन । त्यसैले प्रदेश सभा नियमावलीले कानून निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनसहभागितालाई प्रर्वद्धन गर्नेगरी नियमावली बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कानूनको आवश्यकता पहिचान गर्ने, मस्यौदा कानून तयार गर्ने, विधेयक पेश गर्ने, सदन र समितिमा छलफल गर्ने क्रममा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गरिएको देखिन्छ । जसले लक्षित वर्गका लागि के र कस्तो कानून आवश्यक हुन्छ ? विकास, समृद्धि र सुशासनका सवालमा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नीति कस्तो हुनुपर्छ ? हाम्रा प्रादेशिक अर्थतन्त्रका आधारहरु के हुन् ? हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र के हो ? प्राथमिकता निर्धारण कसरी हुन्छ ? आदि विषयहरुमा बृहत छलफल नै भएको देखिँदैन ।

जनसहभागिता : प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास
जनसहभागिता नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको आधार र अभ्यास हो । अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यो लोकतन्त्रमा नीति निर्माणका क्रममा जति धेरै जनसहभागिताको सुनिश्चितता हुन्छ हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतिर परिलक्षित हुन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्पको रुपमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबारे बहस पैरवी चलिरहेको छ । लोकतन्त्रको चौथो आयामको रुपमा पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक चिन्तक अथवा राजनीतिशास्त्रीहरुले यसलाई ‘शुद्ध लोकतन्त्र’को रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

यस्तो लोकतन्त्रको आधार भनेको नीति निर्माणमा जनसहभागिता नै हो । नीति निर्माण प्रक्रियामा जति धेरै जनसहभागिता हुन्छ, त्यो निर्णयप्रति त्यति नै धेरै अपनत्वको भावना पैदा हुन्छ र यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दीगो र संस्थागत गर्दछ । साथै यस्तो व्यवहारले दीगो विकासको लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ र समृद्धिको लक्ष्य पनि प्राप्त हुन्छ । साथसाथै यसले सुशासनको अवस्थालाई समेत उजागर गर्दछ । त्यसैले प्रदेशसभाले आफ्ना कामकारबाहीहरु गर्दा बढीभन्दा बढी जनसहभागितालाई सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्नुपर्दछ ।

निश्कर्ष
राज्यका निकायहरु र नागरिकबिच हुने बृहत अन्तरक्रियालाई जोड्ने कडी भनेकै सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र यस्तो प्रक्रिया र पद्धति हो जहाँ नागरिकले सामुहिक रुपमा आफ्ना प्राथमिकताका नीति कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, सार्वजनिक चासोका विषयहरुमा आवश्यक निर्णय लिने, मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो पद्धतिको मियो भनेकै ‘जनसहभागिता’ हो ।

बृहत् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि पर्यावरणीय सवालहरुमा निर्माण हुने ऐन कानून, नीति नियममा जति धेरै जनसहभागिता हुन्छ, त्यति नै त्यस्ता कानून, नीतिनियम प्रभावकारी हुनसक्छन् । त्यही कुरा विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार नै विकासका योजनाहरुको तर्जुमा, छनौट र निर्माण भयो भने पक्कै पनि त्यो दीगो र विश्वसनीय हुन्छ । अनि यसले पर्यावरणीय सन्तुलनसहितको समावेशी विकासलाई मद्दत गर्दछ । जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्थाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र सदाचारलाई प्रत्याभूति गर्दछ ।

(संसदीय मामिला पत्रकार लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘प्रभावकारीता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेशसभा’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र)