२४ माघ २०७९, मंगलवार

Feb 7, 2023

कर्णाली । निर्वाचन आयोग नेपालले गराउने हरेक चुनावमा राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल कानून समाज काठमाडौँद्वारा बिहीबार आयोजित ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दलको खर्च र अनुदानको व्यवस्था’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अनुदान आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

Advertisement

छलफलमा पूर्वकानून सचिव राजुमानसिंह मल्लले राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था, २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा भएको खर्च प्रतिवेदनको प्रस्तुति राखेका थिए । उनले भने, “विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भएको निर्वाचन खर्च रु छ अर्ब ६४ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकको खर्च रु पाँच अर्ब नौ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ८४ करोड, प्रतिमत सरदर खर्च रु चार अर्ब ९२ करोड भएको छ ।”

त्यस्तै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा रु छ अर्ब २२ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकले रु चार अर्ब ५९ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ६२ करोड, प्रतिमत रु चार अर्ब चार करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरुको खर्च रु नौ अर्ब ६९ करोड र सरकारी खर्च रु तीन अर्ब ४७ खर्च करोड भएको तथ्याङ्क सचिव मल्लले प्रस्तुत गरे । निर्वाचनमा खर्च बजेट राष्ट्रको विकासमा लगाएको भए त्यसको उपादेयता धेरै राम्रो हुने भन्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी नीतिको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले विसं २०७४ को निर्वाचन खर्च अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण नगरेको बताए । उनले अनुदान आवश्यक रहेको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना नरहेको जनाए ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले लेभीबाट मात्र पार्टी नचल्ने भन्दै अनुदानको व्यवस्था नहुँदा सक्रिय राजनीतिज्ञ पछि पर्दै आएको बताए । “यसमा राजनीतिक दलले घोत्लिएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ”, सदस्य पुरीले भने, “चन्दा सहयोग लिने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ ।” यस विषयमा मौजुदा कानून अध्ययन गरेर छलफलबाट आएका सुझाव लिएर स्पष्ट कानून निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

भर्चुअल छलफलमा सहभागीले संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग जस्तै निर्वाचन आयोग सबैको पहुँचमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्थायी सरकार व्यवस्थापन गर्ने लोकसेवा आयोग र आवधिक सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोग दुवैको भूमिका समानरूपमा रहेको नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा उक्त छलफलका सहभागीहरुको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. अनिलबिक्रम कार्की निर्वाचित लुम्बिनीमा मोरारी वापूको कथा वाचन विवाद साम्य, चार बुँदे सहमतीसँगै वाचन शुरु अभिनेत्री निता ढुंगानाले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय कलाकारको यस्ता तस्बिर बुटवल उपमहानगरस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि संयोजक र उप-समितिहरु गठन पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधन ज्ञानगँगामा १६ वर्ष मुनिका अन्तर विद्यालय छात्र ब्याटमिन्टन मृत्युको आयु ! मणिमुकुन्द रनिङशिल्ड भलिबल : उद्घाटन खेलमा पर्वत र नवलपुर विजयी गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चुणामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढ्याे बिदा घटाउने तयारीमा सरकार तिलोत्तमा २ स्थित शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा विज्ञान प्रदर्शनी टर्की भूकम्पमा परेका घानाका खेलाडी सम्पर्क‍विहीन मुखमा सर्प हालेर ‘स्टन्डवाजी’ गर्ने साँप उद्धारकर्मीको मृत्यु नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ पुर्पक्षको लागि कारागार चलान टर्की भूकम्प : ३६ घन्टामा १०९ पराकम्प, तीनवटा ७.५ म्याग्निच्युडका काठमाडौंका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्न महानगर र प्राधिकरणबीच सम्झौता