सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अबको प्रक्रिया कस्तो ?

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुलुक संसदीय अभ्यासमा फर्कन लागेको भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनर्स्थापित संसद्का कामकारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो।

अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

कानुनविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका एक जना कानुनविद् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “अहिले प्रतिनिधिसभा पौष ५ गतेभन्दा अघिको अवस्थामा छ। अबको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने हो। हैन उहाँले अलमलै कायम राख्नुभयो भने संसद्‌को एकचौथाइ सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्‌को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।”

“तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो। विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ।”

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी समय नै किटेर संवैधानिक इजलासले परामादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई गाह्रो हुने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “यो १३ दिनको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिन तोकेर संसद्‍को बैठक बोलाउन अनुरोध गर्नुपर्‍यो। पहिले नै दुईवटा अधिवेशनबीचको छ महिनाको अवधि पूरा भइसकेकाले अदालतले ढिलाइ होला भनेर जुन अग्रसरता लियो, त्यो राम्रो हो। अब बाँकी प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ।”

अदालतको निर्णयपछि संसद्‌को पहिलो बैठकमा के हुन्छ ?

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “तेह्र दिनभित्र बैठक बस्नेगरी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतले आदेश दिएकाले राष्ट्रपतिले बोलाएर पहिलो बैठक त्यस बेलासम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो बैठकमा कुनै उल्लेख्य अजेन्डा हुँदैन। यो मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कुरा अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ भनेर सभामुखले सभा सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो दिन सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक धारणा पनि राख्नुहुन्छ।”

पहिलो बैठकपछि अहिले उठ्ने देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावसहितका सवालका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सभामुखले शीर्ष नेताहरू र कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी संसद्‌को अर्को बैठकको मिति तोक्ने उनी बताउँछन्।

नेकपाको विभाजन स्पष्ट नहुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

पूर्वमहासचिव भट्टराईका विचारमा नेपाल कम्युनि्स्ट पार्टीभित्र विभाजन देखिएको तर त्यो फुटले औपचारिकता नपाइसकेको संसदीय गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भनेर अहिल्यै लख काट्न सकिने अवस्था छैन।

उनले भने, “सत्तापक्ष छुट्टिइसकेको पनि छैन, तर मतमतान्तर धेरै ठूलो छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाइदिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुहुन्छ कि भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर उहाँले राजीनामा नगर्ने र सदनलाई सामना गरेर जाने बताएपछि अब पार्टीभित्रको विभाजन कसरी अघि बढ्छ त्यस अनुसार संसद्‌को कार्यक्रम बन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पौष ५ गतेकै दिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै उक्त दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। भट्टराई उक्त अविश्वासको प्रस्ताव पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिए त्यसमा बढीमा एक हप्ताभित्र निर्णय आइसक्ने बताउँछन्।

“यो १३ दिनभित्र नेकपाले विभाजन भएर वा मिलेर कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। अहिलेबाटै सबै दलहरूले व्यापक स्तरमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक मार्गचित्र कसरी अघि बढ्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।” प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईवटा खेमामा विभाजित नेकपालाई पुन: एकताबद्ध बनाउनुपर्ने धारणा दुवै समूहका कैयौँ नेताहरूले अदालतको आदेश आएलगत्तै राख्न थालेका छन्।

कस्तो समीकरण बन्न सक्छ ?

संविधानविद् विपिन अधिकारी तत्कालै नेकपाका दुई पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्। संसद् पुनर्स्थापित भएसँगै सत्ता समीकरणमा आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुवै समूहहरू सक्रिय भएर लाग्ने उनले टिप्पणी गरे।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुईवटा विकल्प छन्। अधिकारी भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्तावमा सबैभन्दा कठोर प्रकिया भनेको वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। अहिलेको नेकपाको छुट्टिएको समूहसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने टड्कारो प्रश्न छ।”

उनले थपे, “जस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोला तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै फाइदा छैन। अर्कोतर्फ यत्रो आन्दोलन गरेको समूह नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा किन सरकारमा जान्छ भन्ने प्रश्न छ।”

“त्यसमाथि अहिलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीसँग 'विशेष' रहेको भन्ने विवरणहरू आएका छन्। बरु अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नै नेपाली काँग्रेसको समर्थन लिएर संयुक्त सरकार चलाउने भन्नेतर्फ पनि जान सक्छ।”

अधिकारीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन पनि गर्न सक्छन्। “दुइटैले अल्पमतको सरकार बनाउने र अर्कोले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भन्ने विकल्पमा पनि जान सक्छ।” नेकपाका अध्यक्षले भावी सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी नरहने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुअघि बताउने गरेका थिए।

संसद्‌को अङ्कगणित कस्तो छ ?

प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको १७३, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका तर्फबाट चार सांसद छन्।

अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली कांग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई-दुई सांसद निलम्बित रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेकपाका एक-दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। नेकपाको विभाजनसँगै प्रचण्ड-माधव नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू आएका छन्। यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य रहने देखिन्छ। -बीबीसी नेपाली