काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गर्न घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
यस्ताे छ घोषणापत्र :-
बृहत् नागरिक आन्दोलन
घोषणापत्र २०७७
अधिकारसहित नागरिकहरु जागे । नागरिकहरु जागेकैले नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्यको फैसला आफैं गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरे। २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । तर नागरिकहरुको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न वर्चश्वधारीहरु धेरै डराए । अझ डराउँछन्। २००७ सालयता जबजब यस्तो डर हावी भयो प्रतिगमन मौलायो। लोकतन्त्रमा घात भइरह्यो । अहिले नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध त्यही हो । यसले स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नागरिकलाई मर्माहत तुल्याएको छ । कोरोना विश्वव्याधिको विषम परिस्थितिमा समेत जनताका आभारभूत सरोकारबाट राजनीतिक क्रियाकलापहरु विमुख रहे । दलहरु आन्तरिक कलह र शक्तिमोहमा फसे। संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संकटमा पारिए । यस्तो गतिरोधले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको विपक्षमा निरंकुशतालाई बलियो बनाउने पक्का छ । त्यसैले आजको संकटग्रस्त राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले नागरिकहरुको काँधमा आएको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न आमजनताले समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुलेहातेमालो गरौँ ।
२००७ सालमा अह्वान गरिएको विधानसभादेखि नै निरन्तर घातको इतिहास छिचोलेर जनआन्दोलन र जनसंघर्षको जगमा संविधानसभा हात लाग्यो । संविधानसभामार्फत ती परिकल्पनाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आकांक्षामा समाहित भए । यसका पछाडि प्रमुख तीन आधार थिए ः
मूलतः यी तीन सवाल निरुपण गर्ने प्रक्रियामा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित हुनसकेन । दलहरुबीच सत्ता–स्वार्थकेन्द्रित मतभेद र आपसी कलह देखियो । नयाँ संविधान लेख्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा परित्यक्त समुदाय र वर्गको अपनत्व एवम्स्वामित्व स्थापित भएन । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप आज समावेशी लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छैन । सर्वसाधारणको आर्थिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवाल ओझेलमा पारिएको छ । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण र मानवकेन्द्रित एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई राजनीतिक दलहरुले पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् । असुरक्षा, अभाव, अपहेलना, हिंसा र हत्याका घटनाले सार्वजनिक जीवनलाई समस्याग्रस्त तुल्याएको छ । कतै विगतका जनआन्दोलनहरुका उपलब्धि संस्थागत नभएको त होइन भन्ने भय सर्वत्र छाउँदै छ । त्यसैले विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नागरिकहरुको काम राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग, सुझाव र दबाब दिने मात्र होइन; जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो । आवश्यक परेको समयमा जनताको सर्वोच्चता पुनःस्थापित गर्ने संघर्षलाई अघि बढाउनु हो । भागबण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई नै सर्वोपरी ठान्ने दलतन्त्र मुलकको समग्र उन्नतिको बाधक हो । सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउनेअधिकार दलहरुलाई छैन । यस्तो दलतन्त्र नागरिकले खोजेका होइनन् । आफ्नो भविष्यको आफै फैसला गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरुकोप्राथमिक कार्यभार हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरु आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकहरुले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्नु परेको छ । जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरुमार्फत अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक आकांक्षा र जनादेशप्रति दलहरु उत्तरदायी नहुँदा प्रतिगमन मौलायो। विगतदेखि मौलाइरहेको प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको राजनीतिक संस्कार हुर्कन दिएन; संसद, संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगलाई जनउत्तरदायी हुन दिएन । त्यसैले नागरिकहरुको आगामी काम दलहरुलाई जनादेशप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो। आमूल परिवर्तनकारी आकांक्षासहितको उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार समाल्नु हो । आज उत्पन्न राजनीतिक तथा प्रणालीगत संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन निरन्तर जागरणको अभियानमा होमिनु हो ।
संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलेजनताकोमौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्षर आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार गर्यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो । बृहत् नागरिक आन्दोलनसँगै हातेमालो गर्दै रचनात्मक र सांस्कृतिक जागरुकता लागौँ । मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश गरौँ । अग्रगामी परिवर्तनका लागि निम्न सवालमा केन्द्रित होऔँ :-
समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित नगरी आजको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा हुँदैन । न त २००७ सालयता निरन्तर घात भोगिरहेको लोकतन्त्रले जीवन्तता पाउँछ । न त आमजनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्न पाउने राजनीतिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुन्छ । आउनुहोस्, हामीमा निहित अधिकारसहित सम्पूर्ण नागरिकहरु जागौँ । मुलुकलाई नयाँ निकास दिऊँ । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाऔँ । बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा जारी राख्दै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरौँ ।
२०७७ फागुन ७
प्रतिक्रिया