कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) बाट सिर्जित आर्थिक संकटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भयो । महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका काममा हामी निजी क्षेत्रका रुपमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले खेलेको भूमिका र योगदानको पक्कै पनि मूल्यांकन हुनेछ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी माहामारीबाट तंग्रिदै अहिले सुस्तसुस्त मुलुक अगाडि बढ्ने क्रममा छ । उद्योगी व्यवसायीले पनि विस्तारै व्यवसायलाई चलायमान गराउने क्रममा रहेको अवस्था छ । महामारीले पारेको दीर्घकालीन असर र प्रभावलाई कम गर्दै जान र अबका दिनमा यसप्रकारका महामारीको पूर्वतयारीका लागिसमेत राज्य र निजी क्षेत्रका बीचमा गतिलो सहकार्यको खाँचो रहेको छ ।
राज्य र निजी क्षेत्रका बीचमा हुने मैत्रीपूर्ण सहकार्य, समन्वय र सहजताबाट नै समृद्ध मुलुक सुखी जनताको संकल्प साकार पार्न सकिन्छ । महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा गरिएका बन्दाबन्दीको पहिलो मारमा पर्यटन क्षेत्र नै परेको हो । यो क्षेत्रमा परेको असरको विस्तार अरु कैयन् क्षेत्रमा पुग्न गयो । उद्योग, व्यापार क्षेत्रका साना तथा मझौला स्तरका व्यवसायीहरु त्यसबेला किमंकर्तव्यविमुखको अवस्थामा पुगेका थियौं ।
फेरि पनि अस्थिरता र अन्यौल सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । सरकारले समृद्धिको संकल्प गर्दै युगीन महत्वका काम अगाडि सारिरहे तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पार्टीकै कतिपय नेताहरुबाट पूर्णतया असहयोग भयो । पार्टीभित्रका यसखालका प्रवृत्तिले कार्यकर्तामा मात्रै होइन, आम जनतामै निराशा उत्पन्न गरायो । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका दशकौँ लामा आन्दोलनबाट पार पाएको अवस्थामा फेरि पनि अस्थिरता सिर्जना गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्नु किमार्थ स्वीकार्य छैन । जनादेश पाएको समृद्धिका लागि हो, जनादेश पाएको लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हो ।
जनादेशअनुसार काम नगर्ने संसद् र सांसदलाई निरन्तरता दिएर समय र राज्यको ढुकुटीलाई बर्बाद पार्नुभन्दा नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु उचित छ । अप्रिय र बाध्यकारी कदमका रुपमा आएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाले उत्पन्न गराएको चूनौतीको सामनाका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउन जरुरी छ ।
राज्य बलियो हुन निजी क्षेत्र पनि सबल बन्नुपर्छ
विश्वका अहिलेका सम्पन्न मुलुकहरु एकाएक यो अवस्थामा पुगेका होइनन् । लगानीको वातावरण बनाउँदै निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र संरक्षणमा मात्रै समृद्धि हासिल भएको हो । कुनै पनि राज्यलाई जुनसुकै विषम परिस्थितिसँग जुध्न निजी क्षेत्र सवल र संरक्षित हुनु जरुरी छ । स्थायित्वपूर्ण र सबल निजी क्षेत्रले नै बेरोजगारी समस्या र गरिबी निवारणमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, विश्वका धेरै राष्ट्रले नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसायी संरक्षणको लागि राहत प्याकेजहरु धोषणा गरिरहेका छन् ।
संघले राखेका केही बुँदागत सुझाव
पर्यटन, कृषि, निर्यातलगायतका प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा ज्याला र घरभाडा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि एक प्रतिशतको ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरी यस्तो कर्जा लकडाउन पूर्णरुपले खुलेको मितिले तीन वर्षभित्र तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभावित क्षेत्रले हाल लिइ आएको कर्जा भुक्तानीको लागि कम्तीमा तीन वर्षको ग्रेस अवधि दिने र यस्तो कर्जामा बढीमा पाँच प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन नपाउने वेवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यापार, वाणिज्य, यातायात, निर्माण तथा उद्योगको क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको Hire Purchase loan, Term Loan, Working Capital, Overdraft, TR कर्जामा सहुलियतको खाँचो छ । खासगरी लकडाउनको समयको ब्याजमा विशेष राहत उपलव्ध गराउन हामीले सुरुदेखि नै माग गरेका हौं । सो अवधिमा बुझाउनु पर्ने किस्ता र यस्तो ब्याजसमेत पूँजीकृत गरी सक्दो समयमा मात्र तिर्न मिल्ले गरी व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सोंच बनाउनुपर्ने छ ।
निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी सडक, पुल तथा हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा काम गरिरहका कम्पनीको कच्चा पदार्थ मूलतः नदीजन्य हुने तर वर्षाको समयमा नदीहरुबाट सामान निकाल्न कठीन तथा काम सम्पन्न गर्नसमेत नसकिने भएकोले यस्ता कम्पनीहरुको काम समयमै सकाउन भुक्तानी प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउनुपर्ने छ । साथै कच्चा पदार्थसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सहयोग गरिदिनुपर्ने तथा त्यस्ता परियोजनाहरुको समयसिमा तोक्दा वर्षात्को समयसमेत मध्यनजर गरिनुपर्ने छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने बस्तुलाई आवश्यक कानुन निर्माण र थप सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने । व्यवसायिक क्षेत्रमा गरिएका इन्सुरेन्सहरुको लागि ३ महिनाको ग्रेस पिरियड उपलब्ध गराउनुपर्ने । नवीकरण तथा अन्य पेन्डिङ्ग कामहरुलाई केही समयका लागि जरिवाना तथा अन्य शुल्क मिनाहा गरिदिने । लकडाउनबाट प्रभावित भएर तरल पूँजीको अभावमा बन्द हुन सक्ने कृषि तथा पर्यटन र वाणिज्यलगायतका व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न चालू पूँजीको लागि थप ऋण न्यूनतम् ब्याजदरमा छिटो र सुविधाजनक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
यी केही बुँदागत ुसझावहरु तत्कालका लागि पेश गरिएका हुन् । आगामी दिनका लागि निजी क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरुको सम्बोधन गर्न विशेष योजनासहितको संयन्त्र बनाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो परिस्थितिको थप आंकलन गरी वर्तमान सरकार,विभागीय मन्त्रीहरु, पार्टीका श्रद्धेय नेताहरुले समयानुकूल निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो संगठन नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ आशावादी छ ।
संघले अगाडि सारेका नीतिगत विषयहरु
औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयसापेक्ष बनाउँदै उद्योग व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, भन्सारलाई सहज र मूल्यांकनलाई तथ्यपरक गरी छुटलगायतका सुविधाहरु उपलव्ध गराउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना, समृद्धिका आधारलाई विस्तारका गर्नका लागि कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्नेछ ।
-जीर्ण रहेका र राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने, तिनको क्षमता विस्तार गर्दै रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने छ । छिनछिनमा भइरहने मूल्यवृद्धिको कारणको यथार्थता पहिचान गरी नियन्त्रणमा शसक्त भूमिका निभाउनुपर्ने ।
-करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा अनावश्यक झन्झट लगाउनुका साथै एकाएक मनपरी ब्याजदर बढाउने कार्य रोक्नुपर्ने ।
-खुद्रा तथा साना व्यवसायीलाई न्यूनविजकीकरणले समस्या पार्ने गरेकोले न्यूनविजकीकरण गरी बिक्री कम्पनीलाई सार्वजनिक गर्ने, बहिष्कार गर्ने, स्वदेशी उद्योगको बिक्री मूल्यभन्दा कममा त्यस्ता सामान खरिद गर्न रोक लगाउने र न्यून मूल्यांकनका सामानलाई सरकारले नै खरिद गरी सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-हरेक प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई देशको समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन र सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
-उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कामदारहरुको रोजगारीको पूर्ण सुरक्षा गर्दै, सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै समृद्धिको अभियानमा सरिक बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा विशेष सहकार्यको खाँचो छ । समृद्ध नेपाल सुखी जनताको संकल्पलाई साकार पार्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा हुने प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र एकताको ठूलो भूमिका रहन्छ । समृद्धिका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो रहेको छ । हामी निजी क्षेत्रमा रहेका सबैको एउटै संकल्प छ–समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व र एकता ।
(भट्टराई निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको फागुन ३ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय भेलाका सन्दर्भमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भट्टराईले तयार पार्दै गरेको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश )
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया