१७ असार २०७९, शुक्रबार

Jul 1, 2022

काठमाडौ । नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  

Advertisement

प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत पाँच आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपालमा ८ हजार भन्दा बढी बलात्कार र ३ हजार १०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखिएको छ । यस  अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।  

बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको चाङ्ग लागिरहँदा प्रहरी प्रशासन कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही भइरहेको तर ‘उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा’ कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको वताउँदै आएको छ । तथापि, महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखा परिरहने टिप्पणी गर्छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग विभिन्न तवरबाट भइरहको छ । नारीका लागि आवाज उठिरहेकै छ । तर, समस्या भने जिउँका तिउँ नै देखिन्छ ।  

शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा महिलाहरू पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।  

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २ हजार १०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार ७३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ । तर, यस्ता घटना निर्मुल बनाउन प्रहरी प्रशासको मात्र हात नहुँने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् । यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने उनको तर्क छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा स्वार्थसिद्ध मनोभावले घटनाका विषयमा दुष्प्रचार सुरु हुन्छ अनि, अनुसन्धानमै असर पुग्ने प्रहरी प्रशासनको भनाई छ । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा साना नानीहरूदेखि ७०–८० वर्षका वृद्धाहरू पनि बलात्कृत भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले समाजमा क्रुरता झनै झांगिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाई छ ।  

हुन त नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडितले उजुरी गर्न पाउने अवस्थालाई हसज गराएको छ भने, पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचले उजुरीको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, किन यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् त, अथवा किन पीडितले तत्काल न्याय पाइरहेका छैनन् यो भने अध्ययनकै क्रममा रहेको महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितको भनाइ छ ।-बीबीसी

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनी सरकारलाई अर्को चुनौती, अस्पताल विकास समितिलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश घुस रकमसहित अदालका कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा लुम्बिनी प्रदेशमा २७८ मृगौला रोगी तथा १४७३ दमका विरामीलाई उपचारमा आर्थिक सहयाेग काँग्रेसमा संस्थापन इतरको बैठक आज पनि बस्ने यस्तो छ ३ दिनसम्ममको मौसमी आंकलन बनेपामा अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, ४३ जना घाइते विश्वका ११० देशमा पुनः कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि लुम्बिनीको दाङमा सवारी दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते जुम्लामा जिल्ला स्तरीय कृषि मेला : चिनोदेखि भाँगोसम्म प्रदर्शनी अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, ४३ जना घाइते दाङमा सिकलसेलको स्क्रिनीङ परिक्षण गाई-गोरु बाँध्ने गोठमै नवजात शिशुसहित सुत्केरीको बास ५ वर्षीया बालिका बलात्कृत, १६ वर्षीय किशोर पक्राउ धान दिवसमा रोपाइँसँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम लुम्बिनीका ६ जिल्लामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामी, परीक्षणमै समस्या इस्माले दुना–टपरी उद्योग सञ्चालन गर्ने शेखर कोइरालाको भेलामा को को सहभागी ? (फोटोफिचर) नेपालमा थप ५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि रातभर सुत्दैनन् बुटवलकाे ज्योतिनगरबासी, टालटुले उपायले रोकिएला पहिरो ? माओवादी गुल्मीका पुराना नेता कार्की केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित