२० मंसिर २०७९, मंगलवार

Dec 6, 2022

काठमाडौ । नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  

Advertisement

प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत पाँच आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपालमा ८ हजार भन्दा बढी बलात्कार र ३ हजार १०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखिएको छ । यस  अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।  

बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको चाङ्ग लागिरहँदा प्रहरी प्रशासन कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही भइरहेको तर ‘उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा’ कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको वताउँदै आएको छ । तथापि, महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखा परिरहने टिप्पणी गर्छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग विभिन्न तवरबाट भइरहको छ । नारीका लागि आवाज उठिरहेकै छ । तर, समस्या भने जिउँका तिउँ नै देखिन्छ ।  

शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा महिलाहरू पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।  

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २ हजार १०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार ७३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ । तर, यस्ता घटना निर्मुल बनाउन प्रहरी प्रशासको मात्र हात नहुँने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् । यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने उनको तर्क छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा स्वार्थसिद्ध मनोभावले घटनाका विषयमा दुष्प्रचार सुरु हुन्छ अनि, अनुसन्धानमै असर पुग्ने प्रहरी प्रशासनको भनाई छ । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा साना नानीहरूदेखि ७०–८० वर्षका वृद्धाहरू पनि बलात्कृत भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले समाजमा क्रुरता झनै झांगिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाई छ ।  

हुन त नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडितले उजुरी गर्न पाउने अवस्थालाई हसज गराएको छ भने, पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचले उजुरीको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, किन यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् त, अथवा किन पीडितले तत्काल न्याय पाइरहेका छैनन् यो भने अध्ययनकै क्रममा रहेको महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितको भनाइ छ ।-बीबीसी

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

मोटरसाइकलको ठक्करबाट ८ वर्षीय बालिका घाइते प्रि-ओपन सेसनमा नेप्से सूचक २.३१ अंकले वृद्धि भाइलाई पत्नी जुटाउन यी दिदीले १२ वर्षदेखि गर्दैछिन् पैसाको जोहो अनुमतिविनाका अस्पताल छ्यापछ्याप्ती, नियमक निकाय मूकदर्शक सुपरमादीको आईपीओ खुल्यो, पुस ५ सम्म भर्न पाइने रोनाल्डो किन्‍न साउदी क्लब तयार सिम्रिकसँग हेलिकोप्टर किनेको हेली एभरेष्टले माग्यो ६ जना पाइलट अर्घाखाँचीको एउटै गाउँमा फल्यो पाँच करोडको सुन्तला पहिरोले बस पुर्दा कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु नेपाली अर्थतन्त्रको उल्टो यात्रा गृहमन्त्रीको चेतावनीलाई टेरेनन् मुख्यमन्त्रीले, बुटवलबाट रातारात मन्त्रालय दाङ देशभर चिसो बढ्यो, तराईमा साझ विहान हुस्सु वायु प्रदूषणः चीनमा हरेक वर्ष ६४ हजार शिशुको गर्भमै मृत्यु महाकालीको समस्या समाधानका लागि नेपालले आज कूटनीतिक नोट पठाउँदै नयाँ सांसद पनि भाडाकै भवनमा किन पार्टी फेरिरहन्छन् दीपक मनाङे ? प्रतिनिधि सभामा पुरुषको वर्चश्व, प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ जना मात्र यी हुन् महिला एमाले गुल्मी-१ मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँतिर घाँटी रेटेर मायाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका आरोपित सार्वजनिक रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा फेरी अर्को उजुरी