१६ असार २०७९, बिहीबार

Jun 30, 2022

काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपालाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताएका छन् ।

Advertisement

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले आयोगले कानूनीरुपमा नचिनेका नेता माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दाबीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने स्पष्ट पारे। “राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थानुसार नेकपाको अध्यक्षका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दाबी कानूनसम्मत छैन”, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “ “हकदैयाविहीन व्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धी दाबीलाई आयोगले खारेज गर्छ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्र दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाइ निर्वाचन आयोगले नगर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दलसम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दाबीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए । कानून, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।

मन्त्री गुरुङले दलहरुले निर्वाचनको तयारी गरिहेको दाबीसमेत गरे । आन्दोलनको नाममा दल निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको उहाँको निष्कर्ष छ । उनले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको सुनिश्चितता गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, “पछिल्ला दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित मन्तव्य दिँदै हिँड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनसमेतले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ । यो गलत छ ।

लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताबिनै फेसबुक, युटुब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७जारी गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रेष्टुरेन्टमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत सनकको भरमा संसद भंग गर्ने कार्यले गैरदलीय प्रवृत्तिको विकास : झलनाथ खनाल विभिन्न विपद् कोषमा ६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम, कुन प्रदेशमा कति ? केपी ओली र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता पर्खाल भत्किएर पुरिँदा एक महिलाको मृत्यु प्रजातन्त्र होइन गठबन्धनतन्त्र ! सर्वोत्तम लिटोको प्याकेटमा कीरा कसरी लाग्छ हैजा ? यी हुन् लक्षण र रोकथामका उपाय सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घट्यो दक्षिण कोरियामा २०२३ का लागि श्रमिकको तलब ५ प्रतिशतले वृद्धि सयपत्री हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्ने समय थप ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु राजस्थानमा धार्मिक तनावः मोदीलाई धम्की, इन्टरनेट सेवा बन्द रुपन्देहीको सैनामैनाका एक युवा मृत अवस्थामा फेला फुटबलर भरत र नवयुग एनएसी प्रतियोगिता खेल्न अमेरिका प्रस्थान डाइभर्सन निर्माणपछि खुल्यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कस्ताे छ अन्य सडककाे अवस्था ? मध्यअसारसम्म लुम्बिनीमा ३३ प्रतिशत मात्र रोपाईं आज पनि देशभर वर्षाको सम्भावना श्रीमान १० वर्ष वेपत्ता भए श्रीमतीलाई एकल भत्ता दिने प्रस्ताव रोटरी क्लब भैरहवाद्वारा तिलोत्तमास्थित विद्यापिठका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तथा झोला वितरण