समाजमा वस्तु र सेवाहरुको वितरणमा आप्mनो पकड कायम गर्नलाई संसारभर राज्यले आँपैm सरकारी संस्थानहरुको स्थापना गरेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रमा पब्लिक शब्दले सरकारलाई जनाउँछ । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति पब्लिक पोलिसी हो । अर्थात् सार्वजनिक नीति हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सार्वजनिक नीति भनेको सकारको नीति हो । वास्तवमा जनता नै राज्य शक्ति वा सरकारको शक्ति हुन् । सरकार जनप्रतिनिधी संस्था हो । सार्वजनिक नीतिले हरेक व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसले जनताको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ र यसको प्रभाव जहिलेपनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । नीति एकप्रकारको आचार संहिता हो । कुनै कार्य गर्नु अघि निर्धारण गरिने प्रकृयागत वा सैद्धान्तिक कार्ययोजना हो ।
कस्तो हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा नाफामुखी या सेवामुखी ? व्यवहारिक कसिमा राखेर हेर्दा कस्तो छ त नेपालको सार्वजनिक नीति र सार्वजनिक सेवा ? जुन उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवाका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ के त्यहि अनुरुपको व्यवहार छ त ? पछिल्लो समय समसामयिक अर्थराजनीति माथि बौद्धिक बहस र विमर्श हुन छोडेको छ । पार्टीका नीति र नेताका विचारप्रति बौद्धिक जगतलाई समेत खासै चासो छैन । नागरिक समाज स्वतन्त्र र निरपेक्षरुपमा अगाडि आउन सकेको छैन् । पत्रकारिता पीत–पत्रकारिता उन्मुख देखिन्छ ।
स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर लोकप्रिय मत बटुलेको शक्तिशाली नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी विभाजित छ । एक-अर्को समूहले नेकपा र सूर्य चिन्ह दावी गरिरहेका छन् । जब व्यवहार समाजवादी वा कम्यूनिष्ट दर्शन र आदर्शभन्दा पर छ भने नाम मात्र किन राख्ने कम्यूनिष्ट भनेर ? जनता झुक्याउन, अलमलमा पार्न र भोट बटुल्न ? यस आलेखमा राजनीति भन्दा अलि पर आम नागरिकको जनजीवनसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुपनि हुन्छन् भनेर सम्झाउने जमर्को गरेको छु।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, हुलाक, यातायात र सुरक्षा जस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वसनिय र वैधानिक हुन्छ । यसको माध्यमबाट सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । नागरिकले सर्वसुलभ मितव्ययी रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारका कामको अनुगमन, मुल्यांकन र नियन्त्रण हुन्छ । जनअपेक्षा अनुरुप, तोकिएको समयमा छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक नीति वास्तवमा संविधानमा लेखिए बमोजिम राज्यको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विवेकसम्मत माध्यम हो । नेपाली राजनीतिमा यो कुरा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा त लेखियो, मौलिक हकको रुपमा थुप्रै अधिकार लिपिवद्ध छन् । तर नेताहरुको चासो सार्वजनिक नीति निर्माण र त्यसको पूर्ण पालना गर्ने कुरामा भन्दापनि राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उनिहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगाएतका जनजीविकाको यावत विषयसँग सम्वन्धित आदर्शका कुरा त गर्छन् तर आप्mनो सत्ता र शक्तिप्रतिको मोह ढाकछोप गर्नलाई मात्र।
सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो जसमा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण रहन्छ । यी सेवाहरु नागरिकको जीवनसँग सम्वन्धित रहेका हुन्छन् । कानूनद्वारा व्यवस्थित र राजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छन् । ‘समाजवाद’ एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ । यसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो राजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । यहाँ स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्दछन्। सामाजिक स्वामित्व विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तै साझा स्वामित्व, सरकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र संस्थान आदि। समाजवादको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका प्रकारहरुमा फरक-फरक हुनसक्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको दायरा फैँलिदो हुन्छ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु हो । अत्यावश्यक वस्तुको न्यायोचित वितरण गर्न, प्राकृतिक एकाधिकारबाट जनतालाई जोगाउन, न्यून मूल्यमा वस्तु र सेवा वितरण गर्न, रोजगार प्रवर्द्धन गर्न र सम्पत्तिको समान वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार र संरचना विस्तार गरिन्छ ।
आफूलाई प्रगतिशिल भन्ने कम्यूनिष्ट पार्टीहरु सत्तामा आउँदापनि यो नीतिमा सुधार भएन, गरिएन । नाम कम्यूनिष्ट भएतापनि सार्वजनिक नीति निर्माणमा उनिहरुले कम्यूनिष्ट दर्शन आत्मसात गर्न सकेनन्। कम्यूनिष्ट दर्शनमा जनतालाई केन्द्रमा राखिन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टीहरुका दस्तावेजमा र घोषणा पत्रमा त यि कुराको केहि झल्को पाइँन्छ । तर, व्यवहारमा नीजिकरण र व्यापारिकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । धेरै नेता कार्यकर्र्ता विभिन्न नीजि व्यवसाय ठेक्का-पट्टामा लागेका छन् । नीजि स्कूल÷कलेज र मेडिकल ईञ्जिनियरिङ्ग कलेजका मालिक छन्। खानीका सञ्चालक छन्।
कम्यूनिष्ट घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा स्वयम् कम्यूनिष्ट कार्यकर्ता र नेताले बिर्सेका छन् । घोषणा पत्रमा भनिएको छ -‘जग्गा माथिको नीजि स्वामित्वको अन्त्य अर्थात् सार्वजनिक प्रयोग, प्रगतिशील आय कर, पैतृक सम्पत्ति खारेज, देश छोडेर जाने विप्रवासीहरु र विद्रोहीहरुको सम्पत्ति जफत गरिने छ । राष्ट्रिय पूँजी र विशेष एकाधिकारको माध्यमबाट राज्यको हातमा क्रेडिट अर्थात् साख-केन्द्रिकरण, राज्यको हातमा यातायात र सञ्चार केद्रित गर्ने । उद्योग/कारखानाको विस्तार र राज्यको स्वामित्वमा रहेका उत्पादनका साधनको विस्तार । खेर गएको जमिनमा खेतिपाती गर्ने । सबैले श्रम गर्ने बरावरी दायित्व बहन गर्नुपर्ने । औद्योगिक बलको स्थापना गर्ने खास गरेर कृषिको क्षेत्रमा। कृषिलाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्ने । शहर र गाउँ बीचको फरकलाई क्रमैसँग खारेज गर्ने÷हटाउने । जनसंख्याको समान वितरण कायम गर्ने । र सबै बालबालिकालाई सरकारी/सामुदायिक विद्यालय मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने । बालमजदुरको अन्त्य गर्ने र शिक्षालाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने।’
तिनवटै तहमा तीन वर्षभन्दा बढी हालिमुहाली गरेका कम्यूनिष्ट सरकारलाई अब सोध्नुपर्छ घोषणापत्र र प्रतिवद्धता अनुसार के कति काम भए भनेर । राजनीतिक स्थिरताको म्याण्डेट किन कुल्चियौ भनेर ?
सार्वजनिक संस्थान नाफामुखी हुन या सेवामुखी ?
पूर्ण वा आंशिक रुपमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेका संस्था हुन् । यिनिहरुको स्थापना पछाडि खासमा सामाजिक कारण रहेको हुन्छ । खास गरेर राज्यको एकाधिकार कायम राख्न विद्युत, सञ्चार, इन्धन आदि क्षेत्रका व्यवसाय राज्यको नियन्त्रणमा राखिन्छन् । नीजि क्षेत्रले जनताका माग बमोजिमका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गर्न नसक्ने भएको हुँदा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएका हुन । तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा विश्वव्यापी प्रभावस्वरुप आर्थिक उदारिकरण र नीजिकरणको नीति अंगिकार गरियो । खास गरेर नेपाली कांग्रेसले यि कुराको वकालत अहिलेपनि गरिरहेको पाईंन्छ । कांग्रेसकै पालामा थुप्रै सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा बेचियो र सरकार जनजीविकाका कुराबाट क्रमशः विमुख हुँदै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुरामा नीजि क्षेत्र मौलाउदै गयो । विगत ३० वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र पक्षाघात भएको बिरामीजस्तो हुन पुगेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका ३७ सार्वजनिक संस्थान मध्ये २६ वटा नाफामा छन् । पूर्णतया वा अधिकतम सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरुले नाफा कमाउने हो कि सर्वसुलभ सेवा दिने हो ? यतिबेला यो सवाल छिट-फुटरुपमा सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा उठेको देखिन्छ । तर त्यति मुखर हुन सकिरहेको छैन । विगतमा पेट्रोल डिजेल मट्टितेलको मूल्यवृद्धि हुदा चर्को विरोध हुन्थ्यो । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले बिरोधमा आन्दोलन गर्थे । तर,आजकाल न उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संघसंस्था बोल्छन् न त प्रतिपक्षी पार्टीहरु नै ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बढी कर बुझाउने कम्पनीमा नेपाल टेलिकम दोस्रो स्थानमा रह्यो । टेलिकमले गतवर्षको नाफाबाट ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आयकर वापत बुझायो । तेस्रोमा पूर्ण सरकारी लगानीको नेपाल आयल निगमले ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझायो । त्यस्तै बैंक तर्फ ५१ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आयकर बुझायो । पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २ करोड र ५१ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंकले १ अर्ब ८१ करोड आयकर बुझायो । यो तथ्यांक हेर्दा लाग्छ नेपालको सार्बजनिक क्षेत्र नीजि व्यवसायिक प्रतिष्ठानजस्तै नाफामुखी भैरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्ति केन्द्र बन्दा कैयौं संस्थानहरु धराशायी भए ।
सरकारलाई आर्थिक बोझ थपे । अझैपनि ११ वटा संस्थान घाटामा छन् । यि संस्थाहरुले कमाउने नाफा आफू टिक्न र संस्थागत विकासमा मात्र सिमित हुनुपर्नेमा नीजि व्यवसायिसँग नाफा कमाउने प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । बोनस बाँड्ने होडबाजी गर्छन् । वस्तु र सेवाको सहज सर्बसुलभ पहुँच बिस्तार गर्दै आम सर्वसाधारणलाई राहत र लाभ दिन सकिरहेका छैनन् । सरकार दोहोरो लाभ लिइरहेको छ । एकातर्फ वस्तु र सेवा बेचेर नाफा आर्जन गरेको छ भने अर्कोतर्फ सँगसँगै कर असुली रहेको छ।
नाफा कति आर्जन गर्ने भन्ने सिमा छैन । वास्तबमा उनीहरुले कमाउने नाफा सञ्चित गर्न नभइ आफू सबल हुन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि हुनुपर्दछ । सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त ? । नागरिकले सर्वसुलभ मितव्ययी रुपमा सेवा किन प्राप्त गर्न पाएका छैनन् ? प्रश्न गरौं । सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्न र जनअपेक्षा अनुरुप, तोकिएको समयमा छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न अवाज बुलन्द गरौं । कर तिर्ने दायित्व सँगसँगै राज्यबाट प्राप्त सेवाप्रति चनाखो बन्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया