१४ मंसिर २०७९, बुधबार

Nov 30, 2022

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको बताएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने माग गरे ।

Advertisement

अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे । २०४७ सालमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको उनको तर्क गरे ।

उनको तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहाँ दिएको छ भनी सोधे । जसको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘हिजो राजामा भएको सम्पूर्ण अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हिजो संसद् विघटन गरिपाऊँ भनेर राजालाई बिन्ती बिसाउनुपथ्र्यो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।’

संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै भएको उनको दाबी थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेको छ तर संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको उनले दाबी प्रस्तुत गरे । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भ्रष्टाचार आराेपमा दाङका तत्कालिन प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर विरुद्ध मुद्दा दायर स्याङ्जा २ र बाजुरामा पुनः मतदान नहुने, गणना सुरु गर्न आयोगको निर्देशन लुम्बिनीका कर्मचारी आन्दोलित : बुटवलबाट रातारात कुम्लो पारेर राजधानी सार्न हुँदैन कर्णाली सरकार गठनका लागि शक्ति केन्द्र धाउँदै नेताहरु अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊ : उपत्यका विकास प्राधिकरण पोलियो खोपको तयारीमा रहेकाे प्रहरी ट्रकमा आत्मघाती हमला, ३ जनाको मृत्यु प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित नहुँदा सुदूरपश्चिममा समानुपातिक कोटाबाट संसद छिर्न चाहने पुरुषलाई समस्या १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६१ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, हेर्नुहोस कहाँ कसले जिते ? स्याङ्जामा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएपछि किसान उत्साहित अरबाज खान र जर्जियाको ब्रेकअप सोलुखुम्बुका एक हजार परिवार बिजुलीविहीन चीनको आणविक हतियार सन् २०३५ सम्ममा तीन गुणा बढी: अमेरिका भैरहवा आँखा अस्पतालमा अत्याधुनिक मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष स्थापना गरिने १ करोड मतगणना हुँदा कुन दलको कति मत ? सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई एक दर्जन निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा पर्दा बुटवलको सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एन.बी. जी ! बाजुरा र स्याङ्जामा पुनः मतदान कहिले ? आज आयोगको बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभा : १६१ स्थानको टुङ्गो लाग्यो, १ स्थानमा गणना जारी हुँदा ३ ठाउँ अन्यौलमा प्रदेश सरकार गठन गर्न केन्द्रको भर, लबिङका लागि नेता भेट्नेको लर्को