टुटल बहसः कानून पहिले कि प्रविधि ?

नेपालमा फेरि एकपटक ‘कानून पहिले कि प्रविधि ?’ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ । संयोगले स्मार्ट सपना देखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा यस्तो बहस सिर्जना भएको छ । प्रविधिमा भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको नेपालमा यस्तो बहस सिर्जना हुनुलाई लज्जास्पद नै त मान्न नसकिएला तर बिषयविज्ञहरु भने यसलाई हास्यास्पद मान्छन् ।

पछिल्लो पुस्ताका नेपालीहरु प्रविधिलाई  रेलको गतिमा पछ्याईरहेका छन् भने यहाँको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व कछुवा गतिमा स्याँस्याँ र फ्याँ फ्याँ गर्दै प्रविधिलाई पछ्याईरहेका छन् ।

सामान्यतः भौतिक विकास र उत्पादनहरु कानून अनुसार हुनुपर्ने मान्यता छ भने अन्य विकास, प्रविधि, आविस्कार, खोज अनुसन्धान ईत्यादिलाई बौद्धिक सम्पत्तीका रुपमा स्विकार्दै सोही अनुसार समयानुकुल कानून निर्माण गर्ने चलन छ ।

एप्स प्रणालीबाट संचालनमा रहेको ‘टुटल’ र ‘पठाओ’लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि बहस सिर्जना भएको हो । यस बारेमा कतिपयले प्रविधि अनुसार कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् कतिपयले भने कानून विपरितका गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने बताईरहेका छन् ।
पक्षमा मत राख्ने एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सोधका छन् ‘नेपालमा गाडी पहिले आयो कि गाडी चलाउने नियम ?’ विपक्षीहरुको तर्क छ ‘कानून विपरित कसैलाई पनि केही गर्न दिनु हुँदैन ।’

गाडी पहिले कि गाडी चलाउने नियम ?

नेपालमा यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना वि.सं. २०४१ सालमा भएको हो । त्यसपछि वि.सं. २०४९ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बन्यो । वि.सं. २०५४ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था कानून बन्यो । तर राजधानी काठमाडौंमा राणकालिन समयमा नै सवारीसाधन संचालन भैसकेको थियो ।

त्यसकालागि राणाहरुले मकवानपुरको भिमफेदीदेखि चन्द्रागिरी हुँदै थानकोटसम्म गाडी बोकेर भित्र्याईन्थ्यो । यातायातको संस्थागत इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. २०१८ साल चैत्र ३ गते साझा यातायात सहकारी दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसको चार महिनापछि वि.सं. २०१९ साल साउन १ गतेदेखि साझाले सहरी क्षेत्रमा यातायात सेवा प्रदान गरेको इतिहास छ । त्यस्तै वि.सं. २०३२ मा नै सवारीसाधन विक्रेताहरुको संस्था नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनको स्थापना भैसकेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा सवारी तथा यातायात ऐन आउनुअघि नै पर्याप्त मात्रामा सवारीसाधन भित्रिसकेका थिए ।

कानून अनुसारको आविस्कार कि आविस्कार अनुसारको कानून

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन म्याद गुज्रेको कानुनहरु तत्कालै बदलेर नयाँ कानुन बनाई नयाँ आविस्कार र अबधारणालाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “कानुनमा नै छैन भनेर देशलाई एकदमै फाइदा हुने नयाँ काम गर्दै नगर्ने कि म्याद गुज्रेको कानुनहरु तत्कालै बदलेर नयाँ कानुन बनाई नयाँ ब्यबसायलाई प्रोत्साहन गर्ने ?” पुनको प्रश्न छ ।

नयाँ अवधारणालाई कार्यान्वयण गर्ने र कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने पुनको तर्क छ । टुटल र पठाओलाई कानूनी दायरामा ल्याएर निर्धक्क चलाउन दिँदा यस्तै अनेक नयाँ आविस्कारहरुको जन्म हुने र आविस्कार गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाई छ । ‘मानौ नेपालमा कुनै प्रतिभाशाली नेपालीले ब्याट्रीबाट चल्ने एकदमै नयाँ प्रबिधि निकालेर नयाँ किसिमको गाडी बनायो भने त्यसलाई रोक्ने ?’ सरकारलाई पुनको प्रश्न छ ।

पुराना कानूनहरुले नयाँ आविस्कारलाई समेट्न नसक्नुलाई उनी स्वभाविक मान्छन् । ‘धेरै बर्ष अगाडि बनेको कानुनले नयाँ आविस्कार समेट्न नसक्नु स्वभाविक हो किनकी कानून बन्दा त्यस्ता कुराहरुको आविष्कार भएको थिएन ।’ सरकारको कार्यशैली हेर्दा कसैले पनि नयाँ आविष्कार नगरी बस्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीबाट छुटिएका नेता उज्वल थापाले पनि सरकारी कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले सम्बृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने उनको ठम्याई छ । ‘सार्वजनिक यातायातको नमुना समाधान बन्दै आएको ‘टुटल र पठाओ प्रविधिलाई रोक्नु गलत हो ।’ उनले भने ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नया शंक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि नयाँ आविस्कार गर्नेहरुको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्वरोजगार युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र उद्यमशीलता रोक्ने कानून फेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल रातो प्लेटको कारले दैनिक हजारौं मान्छे बोकिरहेको बर्षाै वितिसकेको भन्दै टुटललाई रोक्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । निजी दर्ता कार, बस, भ्यान जस्तो चाहियो त्यसतो बजारमा बर्षेदेखि भाडामा रहेको भन्दै केही गम्भिर समस्या आएको भए सार्वजनिक बहसमा ल्याए नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पनि टुटलकै समर्थनमा स्टाटस लेख्दै ट्याक्सी ड्राइभरको गुण्डागर्दी सहेको र टुटलको यात्रा अनुभव राम्रो रहेको बताएकी छन् । उनले ओला र उबरको रोजाइ जस्ते अब पठाओ पनि प्रयोग गर्ने बताएकी छन् ।

बहसमा टुटल र पठाओलाई समर्थन गर्नेहरुको जमात बाक्लो छ । यसको विरोध गर्नेहरु पनि यसलाई कानूनी दायरामा ल्याएर संचालन अनुमति दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । कानून नभएको बहानामा नयाँ प्रविधि र आविस्कारहरुलाई रोक लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्मार्ट सपना कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । समृद्ध युगको नयाँ आविस्कारलाई आवश्यक कानून निर्माण गरी थप प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । सरकारको यो प्रवृतिले प्रतिभावान जनशक्तिहरु बिदेशिने धेरैको तर्क छ ।

के हो टुटल र पठाओ ?

‘लिफ्ट कल्चर’ कै विकसित रुप हो टुटल र पठाओ । यसले मोटरसाइकल र स्कुटरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । केही बर्षदेखि राजधानी काठमाडौंमा संचालन भईरहेको टुटलका अहिले १० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । उपभोक्ताले एप्समार्फत सम्पर्क गरेर यो सुविधा लिन सकिन्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले चालकलाई नगद भुक्तानी पनि दिन सक्छन् भने टुटल ब्यालेन्सबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

टुटलमा आफ्नो एकाउन्ट हुनेहरुले त्यसमा रकम राखेर पनि यो सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् । मोबाइल एप्समा गएर आफू कहाँदेखि कहाँ पुग्नुपर्ने हो ठाउँ र समयको जानकारी दिएपछि सेवा प्रवाह हुन्छ । भाडा पनि समय र यात्रा दुरी अनुसार नै तय हुन्छ । टुटलको खातामा खल्ती, इसेवालगायतका माध्यमबाट आफ्नो ब्यालेन्स डिपोजित गर्न सकिन्छ । तपाईले डिपोजित गरेको ब्यालेन्समा टुटलले थप ५ प्रतिशत जम्मा गरि दिनेछ । त्यसैगरी टुटलको आफ्नै भौचर छ त्यसबाट पनि ब्यालेन्स डिपोजित गर्न सकिन्छ । टुटल पार्टनरबाट आफ्नो खातामा जम्मा भएको नगद विभिन्न माध्यमबाट निकाल्न सकिन्छ ।

मोटरसाइकल र स्कुटरमा यात्रा गर्दा सुरक्षाको चुनौति हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले बिशेष कार्ययोजना पनि बनाएको छ । जस अनुसार कुन सवारीधनीले कुन मान्छेलाई बोकेर कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा निरिक्षण भईरहेको हुन्छ । त्यसैगरी उपभोक्ता स्वयंले पनि एप्स र एसएमएसबाट जानकारी दिन सकिन्छ । ट्रयाकिङ कोडको सुविधा दिइएको हुन्छ जसबाट अटो एसएमएस हुन्छ । त्यसैगरी सेवा लिनुअघि नै चालक छनौटको सुविधा पनि दिएको छ ।

सन् २०१५ देखि संचालनमा आएको बंगलादेशी कम्पनी पठाओ पनि हालै नेपालमा भित्रिएको छ । पठाओले पनि बजार विस्तारका लागि उपभोक्तालाई विभिन्न स्किमहरुसहित सेवा दिईरहेको छ ।

गर्ने के त ?

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको धेरै भएको छैन । अहिले सोही संविधान बमोजिम नयाँ नयाँ ऐन कानूनहरु बनिरहेका छन । आखिर किन ? किनभने नियम कानूनहरुको आयु समय परिस्थितीमा भर पर्छ । समय परिस्थिती अनुसार ऐन, कानुनहरु परिमार्जन र संशोधन गरिरहनुपर्छ । सोही बमोजिम नेपालमा नयाँ संविधान आएको हो । त्यसो त विषयविज्ञहरुको बिशेष कार्ययोजना अनुरुप ऐन कानूनलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुन मै उल्लेख छ । सोही बमोजिम समय समयमा विभिन्न ऐन कानूनहरु संशोधन भईरहेका हुन्छन् ।

कुनै पनि नयाँ कुरा सार्वजनिक हुँदा बहस हुनु स्वभाविक हो । बहसबिनाको विकास र उत्पादन गुणस्तरीय नहुन पनि सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण हामीसामु नभएका पनि होईनन् । मुख्य कुरा बहसलाई मुल्यांकन गरेर अघि बढ्ने काम सरकारको हो । यदि मुलुकमा राम्रो विषयको उठान भएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गरेर आविस्कार गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन दिईनु पर्छ । जसले अन्य थुप्रै आविस्कारकहरु जन्माउँने छ ।

टुटल र पठाओ यस्तै एउटा नयाँ आविस्कार हो । तर यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न भने जरुरी देखिन्छ । त्यसकालागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर संचालन अनुमति दिनुपर्छ ।
रामजी बलामी/केन्द्रबिन्दु