विपद् व्यवस्थापनमा अब ‘स्वयंसेवक’

काठमाडौँ । सरकारले विपद्बाट हुने क्षति रोक्न अब मुलुकमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय रणनीति २०७५, नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्देशिका तयारी गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक ब्यूरो गठनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। उक्त निर्देशिका लागू भए यसरी स्वयंसेवक परिचालन मुलुकका लागि पहिलो हुनेछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका २०७७’ को मस्यौदा तयार गरी छलफल अघि बढाएको र छिट्टै लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आगामी बैठकमा उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिको यस अघिको बैठकमा प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो । उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरणको टोली लागेको छ । विसं २०७२ मा स्वतफूर्त रुपमा युवाले काम गरेको इतिहास छ । विपद् आउँदा घटनास्थलमा पुग्ने पहिलो स्थानीय युवा नै हुन्छन् । उनीहरुले जानीनजानी विपद्का घटनामा उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुरा विगतका उदाहरण प्रष्ट छन् । यसपाली सरकारले ती युवालाई तालीम दिएर संस्थागत मात्र गर्न खोजेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए । ऐनमै उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको उहाँले भने । विपद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य रहेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद्को पूर्व तयारी, यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण ्तथा उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । “प्रस्तावित मस्यौदा छलफलकै चरणमा छ, छिट्टै पारित गरेर लागू गर्ने योजना छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, “कार्यदलमार्फत मस्यौदालाई व्यवस्थित गरी आगामी कार्यकारी समितिबाट पारित गरिने छ ।” प्रस्तावित निर्देशिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक संस्थागत संरचना निर्माण हुने उल्लेख छ । ब्यूरोले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नेछ । यसको संरचना वडातहसम्मै पुग्नेछ । वडा स्वयंसेवक समिति र समुदायमा आवश्यक स्वयंसेवक समूहको गठन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न विधामा स्वयंसेवक विकास गर्ने, सम्बन्धित संस्थामा सङ्गठित हुने र ब्यूरोमार्फत राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्कमा अध्यावधिक हुने छन् । उनीहरुको सीप र दक्षता विकास गर्न तालीम, अभ्यासका साथै अनुशासन र आचारसंहिताको प्रावधान पनि राखिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एंव निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने गरी ब्यूरोको अवधारणा अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विकसति मुलुकमा यसरी युवा परिचालन गरिएको पुरानो अभ्यास छ । उनीहरुको विवरण भने राष्ट्रिय विपद् तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी एकीकृत गरिने छ । सबै तालीम प्राप्त युवा दस्ता तयार हुन्छन् ।

त्यसपछि उद्धार, राहत वितरणदेखि विपद्का हरेक क्रियाकलापमा सरकारले उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछ । उनीहरु जोखिम न्यूनीकरण, पहिरो हटाउने, विपद्मा परेकालाई अस्पतालमा पुरे्याउने काममा खटिने छन् । ब्यूरोलाई चाहिने आवश्यक सामग्री प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा तयार पारिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । विकसित मुलुकमा यसरी युवा परिचालन गरिएको पुरानो अभ्यास छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई केन्द्रीयतहमा बृहत छलफल गरी सुझावको आधारमा लागू गरिने छ । निर्देशिका स्वीकृत भई लागू भएपछि मुलुकको विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।

हिमाल, पहाड तराईमा विभाजित मुलुकको भौगोलिक अस्थितिअनुसार वित्तीय जोखिम छ । हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो हिम आँधी तथा हिमतालबाट बढी विपद्का घटना हुन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोरोको ठूलो जोखिम छ भने तराई क्षेत्रमा बाढी र डुवानले वर्षेनी क्षति पुरेयाउँदै आएको छ । यसपाली पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । त्यसैले पनि भौगोलिक अवस्थिति अनुसार प्रशिक्षित गरी स्वयंसेवक परिचायन गर्ने योजना गृह मन्त्रालयले अघि सारेको हो । घटना हुने वित्तिकै पहिलो चरणमा घटनास्थलमा पुग्ने स्थानीय समुदाय नै हो । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र तेस्रो चरणमा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यक्ति पुग्ने गर्छन् । त्यसैले पनि स्वयंसेवक अपरिहार्य देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
­­­