एक साताभित्र शुल्क नबुझाए सम्झौता खारेज हुने

वैशाख १९,

भैरहवा । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सम्झौता गरेर पनि भू–बहाल शुल्क नबुझाएका उद्योगले एक साताभित्र शुल्क नबुझाए सम्झौता खारेज हुने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले एक साताभित्र भू–बहाल शुल्क बुझाउन सूचना जारी गर्दै शुल्क नबुझाए सम्झौता खारेज गर्ने स्पष्ट पारेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकृत सुन्दर थापाकाअनुसार गत चैत १३ र २८ गते दुईपटक आह्वान गर्दा पनि केही उद्योगले सम्झौताबमोजिम भू–बहाल शुल्क तिरेका छैनन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले शुल्क बुझाउन गत सोमबार तेस्रो पटक सूचना जारी गरेको हो । तेस्रो पटकमा पनि शुल्क बुझाउन नआए सम्झौता स्वतःखारेज हुने थापाले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार अझै पाँचवटा उद्योगले भू–बहाल सम्झौता गरेर पनि शुल्क बुझाएका छैनन् ।  साढे दुई वर्षअघि उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको एक समूहले भने सम्झौता भङ्ग गरेको जनाएको छ । सिद्धार्थ औद्योगिक ग्रुपअन्तर्गतको एक्सन पोलिमर प्रालिले सम्झौता रद्द गरी धरौटीलगायतका सबै रकम फिर्ता गर्न सेजसँग माग गरेको छ ।

गत वैशाख ११ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा कम्पनीले दर्ता गराएको निवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण सिर्जना हुन नसकेकाले सम्झौता रद्द गरेको जनाइएको छ । उसले ०७३ भदौ ८ मा सेजसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरी जमिनको भाडा तिर्दै आएको थियो । कम्पनीका सञ्चालक तथा सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले भैरहवा सेज सञ्चालनमा अति ढिलाइ भएका कारण अब उद्योग खोल्नुको कुनै औचित्य नभएकाले सम्झौता रद्द गरेको बताउनुभयो ।

सेजमा दर्ता गरी भू–बहाल सम्झौता गरेका अधिकांश उद्योगले आवश्यक पूर्वाधारका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । एउटा उद्योगले परीक्षण उत्पादन थालेर विदेश निर्यातको अनुमति मागेको छ ।
सूचना अधिकृत थापाका अनुसार सेजमा एकैपटक १० उद्योग स्थापना हुन थालेका छन् । सेजमा सञ्चालनमा आएको शक्ति मिनरल्स प्रालिले विदेशमा निर्यातका लागि अनुमति मागेको छ । एलईडी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, भारतीयलगानीको स्टिलका भाँडाबर्तन बनाउने भिस्टार ग्लोबल प्रालि, एस प्लास्टिक कम्पनीले उद्योग स्थापनाको काम गरिरहेका छन् ।

पञ्चकन्या समूहले स्टिल ट्याङ्की, फाइपको सीपीभीसी फिटिङ, पीभीसी र पीपीआर पाइप फिटिङको चारवटा उद्योग स्थापनाको तयारी गरेको छ । नानु हर्बल उद्योगसहित अन्य एउटा उद्योग पनि स्थापनाको तयारीमा छ । पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले आफ्ना चारवटै उद्योग सेजमा स्थापना गर्नका लागि जमिन सम्याउने काम चलिरहेको बताउनुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधनपछि कतिपय कानुनी बाधा अड्चन सुल्झिएकाले सञ्चालनमा सहजता भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकृत थापाले बताउनुभयो । गत चैत दोस्रो साता ऐन संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने क्रममा छ । पछिल्लो संशोधनले उद्योगले निर्यात गर्नुपर्ने उत्पादित वस्तुको प्रतिशत घटाउनुका साथै सेजलाई तिर्नुपर्ने जग्गा भाडाको दर कम गराएको छ ।

७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । संशोधित ऐनले उद्योगले मेसिन तथा उपकरणको आयात गर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सिफारिसमा भन्सार छुट पाउने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । -लक्ष्मण पौडेल/गोरखापत्र