१४ माघ २०७९, शनिबार

Jan 28, 2023

वैशाख १७,

Advertisement

काठमाडौंँ । नेपाल र चीनबीच यातायात तथा परवाहनसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रोटोकल लगायत सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, चिनियाँ यातायात मन्त्री ली सियाओफङले ती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।


यातायात तथा पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक रूपमा नेपालको समुद्रसँगको सम्पर्क एकतर्फी भारतमा मात्र रहँदै आएकोमा नेपालले चीन तर्फबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच कायम भएको छ । सम्झौता अघि बेइजिङमा दुई राष्ट्रपति बीचको औपचारिक भेटवार्ता भएको थियो ।
यसअघि नेपाल र चीनका प्रतिनिधिको गत भदौ २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) लाई अन्तिम रुप दिएको थियो । नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी उक्त कार्यविधि टुङ्गो लगाइएको थियो । कार्यविधिमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजु र चीनका तर्फबाट त्यहाँको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।


नेपालले अहिलेसम्म मुख्यतः भारतको कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाह र अर्को विशाखापट्टनम बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो देशसम्म वस्तु आयात तथा निर्यात गर्दैआएको छ ।
कार्यविधि अनुसार नेपालले आफूलाई सहज हुने चीनको कुनै पनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्तै बन्दरगाहसम्मको पहुँचको लागि छिटो र उपयुक्त रुट प्रयोग गर्न दिन पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । अघिल्लो बर्षको असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै पछि यसलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार दुई देशबीच ल्हासा, बेइजिङ र तेस्रो पटक काठमाडौंमा छलफल भएको थियो ।


कार्यविधिमा चीनमा कस्तो गाडी जाने, कहाँबाट जाने, नेपालमा कहाँसम्म आउने, कार्गो कसरी लगिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै ओसारपसार गर्न सकिने सामानको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छ । नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव राखे पनि बढी उपयुक्त हुने तियान्झिन, सेन्जझेन, लियायुङयाङ, झानझिङ सामुद्रिक बन्दरगाह र ल्हासा, ल्हान्झोउ र सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाह बढी उपयुक्त देखिएका छन् । नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती देशको नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुनेछ ।


यस्तै, सोमबार नै सम्पन्न अर्को सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई एक अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् करिब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको हाराहारीमा सहयोग प्रदान गर्नेछ । सोहीअनुसार नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि आपसी सहयोग बढाउने, दुई देशबीचको भन्सार व्यवस्थामा आपसी सहयोग गर्ने, नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासनबीचमा आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयात निर्यात, चोरी, तस्करी लगायत रोक्न पनि चीन र नेपालबीचमा नयाँ सम्झौता भएको छ ।-गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ यस्तो रहनेछ आजको मौसम सर्वोच्चको फैसलाले रविको रफ्तारमा रोक एसईई परीक्षा चैत १७ गतेदेखि (तालिकासहित) रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै रविले भने : म अनागरिक भए ठेकेदारको ढिला सुस्ती विरुद्ध सोच्नै पर्ने भयो : गोकर्ण बिष्ट रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज लमजुङमा बालबालिकाले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन गरे राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादीको निर्णय बुटवलको इन्टलेक्चुअल स्कुलमा खेलकुदको पुरस्कार वितरण बुटवलमा अक्सिजन सुविधासहितका दुई स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण शुरु निर्वाचन समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेस रुपन्देहीको परिपत्र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा बढाइयो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद- न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटे केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने लुम्बिनी प्रदेशका ४ सहित १६ जिल्लामा कुष्ठरोगीहरुको संख्या उच्च बेलहिया माविमा आधुनिक बाल कक्षा अनिवार्य मार्जिन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजश्व संकलनमा असर दिप बोर्डिङमा खाना महोत्सब