१७ असार २०७९, शुक्रबार

Jul 1, 2022

वैशाख १७,
काठमाण्डौ । एकीकृत कार्यविधिसहित सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन र बेरोगार युवालाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै गत भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो ।

Advertisement

कार्यविधि जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि अपेक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
अपेक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह नभएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो–“कम गएको महसुस भएको छ । असारको अन्तिममा मात्र कतिले पाए भनेर भन्न सकिन्छ अहिले नै प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन, फागुनसम्ममा १४ हजारभन्दा बढीले कर्जा पाएका छन् । ” राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको सहुलियत कर्जा १४ हजार जनाले प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै यसअन्तर्गत करिब २७ अर्ब स्वीकृत भइसकेको र साढे २३ अर्ब बक्यौता रहेको बताउनुभयो ।

अन्य ५ शीर्षकमा जम्मा १२३ जनाले मात्र कर्जा प्राप्त गरेका छन् यसअन्तर्गत छ करोड एक लाख ६५ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ । अन्य शीर्षकका कर्जामध्ये महिला उद्यमशिलतामा सबैभन्दा बढी ८९ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन् भने भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा भने कसैले पनि लिएका छैनन् । यो कार्यविधिअन्तर्गतका सातवटा कार्यक्रमको ब्याज अनुदानका लागि पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो– “एक अर्ब प्रदान गरिसक्यौँ, राष्ट्र बैङ्कलाई जम्मा दुई अर्ब पैसा दिइसक्यौँ । ” उहाँले बैङ्कका लगभग आठ हजार शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजना धितोमा राखेर वा सामूहिक जमानीका आधारमा १० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्कहरूले आफ्नो आधार ब्याजदरमा दुई प्रतिशत थप गरी त्यसमा उक्त छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रममा देखिएको समस्यालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो–“कार्यक्रमको पहिलो वर्ष भएको हुँदा केही कमी–कमजोरी भएको हुनसक्छ, यो वर्षको समीक्षा गरेर समस्या देखियो भने अर्को वर्ष मोडालिटी परिवर्तन हुनसक्छ । भूकम्पपीडितका लागि तीन लाख ऋणको कार्यक्रम पनि यही कार्यविधिले नै समेटेको हुँदा यसमा संशोधन ग¥यौँ । ” – सविता शर्मा /गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

सप्तकोसी नदी कटानले दर्जनौं बस्तीका चार हजार घरपरिवार उच्च जोखिममा अखिल र नेविसंघ स्ववियू निर्वाचनबाट भागेः पञ्चा सिंह ३ वर्षमा ५२ सुत्केरीको एयर लिफ्टिङमार्फत उद्धार, आगामी वर्ष ४५ लाख विनियोजन लुम्बिनी सरकारलाई अर्को चुनौती, अस्पताल विकास समितिलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश घुस रकमसहित अदालका कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा लुम्बिनी प्रदेशमा २७८ मृगौला रोगी तथा १४७३ दमका विरामीलाई उपचारमा आर्थिक सहयाेग काँग्रेसमा संस्थापन इतरको बैठक आज पनि बस्ने यस्तो छ ३ दिनसम्ममको मौसमी आंकलन बनेपामा अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, ४३ जना घाइते विश्वका ११० देशमा पुनः कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि लुम्बिनीको दाङमा सवारी दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते जुम्लामा जिल्ला स्तरीय कृषि मेला : चिनोदेखि भाँगोसम्म प्रदर्शनी अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, ४३ जना घाइते दाङमा सिकलसेलको स्क्रिनीङ परिक्षण गाई-गोरु बाँध्ने गोठमै नवजात शिशुसहित सुत्केरीको बास ५ वर्षीया बालिका बलात्कृत, १६ वर्षीय किशोर पक्राउ धान दिवसमा रोपाइँसँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम लुम्बिनीका ६ जिल्लामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामी, परीक्षणमै समस्या इस्माले दुना–टपरी उद्योग सञ्चालन गर्ने शेखर कोइरालाको भेलामा को को सहभागी ? (फोटोफिचर)