सांस्कृतिक अर्थशास्त्रको पुर्नजागरण

गरिबी, धन दौलत वा पैसा अथवा समृद्धि आदिको व्याख्या गर्न विश्वका अर्थशास्त्रिहरु आजकाल संस्कृतितिर फर्किदै छन् । पुराना अर्थशास्त्रीहरुले राखेका विचारहरु परिमार्जित र सुधार हुँदैछन् । विषय वा छुट्टै विधाको रुपमा अर्थशास्त्र १८ औं शताब्दीमा उदय भएको हो । खास गरेर समाजमा पहिले कहिल्यै नभएको,नदेखिएको आर्थिक असमानताको व्याख्या र विश्लेषण गर्नका लागि । त्यो बेला विश्वका केहि देशहरु शानदाररुपमा धनि हुँदै गएका देखिन्थे भने अरु धेरै देशहरु असाध्यै गरिब थिए । १५औं शताब्दी ताका विश्वको सबैभन्दा धनि देश सबैभन्दा गरिब देश भन्दा दुई गुणा धनी थियो भने १७ औं शताब्दिको मध्यतिर आउँदा यो अनुपात बढेर १ः५ मा पुग्यो । वर्तमानको अवस्था झन निराशाजनक छ । जि ५ भनिने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले विश्व अर्थतन्त्र हाँकिरहेका छन् । आर्थिक प्रभुत्व जमाइरहेका छन् र त्यसैको आडमा गरिब देशको र आन्तरिक राजनीति र शासन सत्तामा सुक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

धनि र गरिब देश बीचमा यस्तो विचलन किन देखियो भनेर बुझ्नलाई अर्थशास्त्रीहरु संस्कृति बुझ्न तल्लीन हुने गर्थे । संस्कृतिको खास अर्थ यहाँ सामाजिक विश्वास, रुचि र मान्यता भन्ने हो । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मीथले कसरी संस्कृति पूँजिवादको विकासमा कसरी सहयोगी हुन्छ र कसरी असल संस्कृतिको अभावले आर्थिक विकासमा कसरी अबरोध सिर्जना गर्छ भनेर खोजिनीति गरे । उनका अनुसार बजार अर्थतन्त्र फस्टाउन निश्चित मान्यता, प्रादर्शहरु जरुरी हुन्छन् । खास गरेर मानिसहरु आत्मकेन्द्रित हुने गर्छन्, तर उनिहरुले अरुका आवश्यकतासँग अनुकुलन गर्दै आफ्ना निहित चाहना पूरा गर्छन् । कार्ल माक्र्सले भनेका थिए ‘पूर्विय तानाशाही’ संस्कृतिले गर्दा एसियामा पूँजिवादको उदयलाई रोक्न सक्छ । स्मीथ, माक्र्स र अरुका अड्कलबाजिहरु अलि अस्पष्ट थिए । यसबारेमा समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले ‘द प्रोटेष्टेन्ट इथिक एण्ड द स्पिरिट अव क्यापिटलिज्म’ (सन् १९०५) पुस्तक मार्फत ठोस व्याख्या गरेका छन् । वेबरको तर्क छ कि प्रोटेष्टेन्टहरु त्यसमा पनि खास गरेर क्याल्भनिष्टहरुले आफ्नो कामप्रतिको बलियो निष्ठा, इमान्दारिताले गर्दा पूँजिवादको विकासलाई गति दिएका हुन्।

बिसौं शताब्दिको मध्यतिर आउँदा सांस्कृतिक व्याख्या ओझेलमा प¥यो । सन् १९५०को दशकमा तिब्र विकास भैरहेको जापानको अर्थतन्त्र र पछि एसियाली टाईगरहरुको उदय भएसँगै पश्चिमा संस्कृति एक्लैले औद्योगिकरणका लागि अनूकुलता सिर्जना गरेको हो भन्ने माक्र्सवादी–वेबेरियन मान्यता खारेज भयो । पछिल्लो समय डाटामा आधारित तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने अनुसन्धान विधि बढि प्रचलनमा छ । यस्तोबेला मापन गर्न असजिलो हुने संस्कार, संस्कृति, नैतिक मुल्यसंग सम्बन्धित गुणात्मक अनुसन्धान गर्ने झन्झट कसले गरोस् ?

यतिबेला संस्कृतिप्रतिको झुकाब पुनरागमन भएको छ । विश्वका उत्कृष्ट अनुसन्धान जर्नलहरुमा संस्कृतिको महत्व उजागर गरेर अनुसन्धान पत्रहरु छापिन थालेका छन् आजकाल । प्रयोगसिद्ध सैद्धान्तिक खोजमा आधारित मौलिक कृति रोबर्ट पुटनामको पुस्तक ‘मेकिङ्ग डेमोक्रेसी वर्क’ (१९९३) मा सांस्कृतिक अर्थशास्त्रको विषय लेखिएपछि अहिले फेरि बहस त्यतातर्फ केन्द्रित भएको पाईंन्छ । पुटनामले इटालिका २० वटा प्रान्तिय राज्यहरुको अध्ययन गरेका थिए । ती संस्थाहरु सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक सन्दर्भमा भिन्न थिए । अध्ययनको निष्कर्ष छ–जुन प्रान्तिय राज्यहरुमा नागरिक सहभागिताको बलियो परम्परा थियो ती राज्यहरु उत्कृष्ट रहे । पुटनामको विश्वास यो छ कि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र सफल हुन नागरिकहरुमा एक खाले आपसी विश्वासको तह हुनुपर्दछ र शासकिय प्रणालि समतलिय हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले प्रभावकारी कार्य गर्न र समाजमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न नागरिक समाजले पूँजी सिर्जना गर्छ पूँजी (धन)ले समाज निर्माण गर्ने होईन ।

अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार जुन समाज वा राज्यमा मध्यकाल देखि नै नागरिक सहभागिता थियो ती प्रान्तहरु आधुनिक कालमा पनि समृद्ध भएको पाइयो । यस्तो खास गरेर इटालिको मध्यभागमा देखियो । तर दक्षिणी भेगका प्रान्तहरु जहाँ मध्ययुगमा सामन्ति प्रकृतिको समाज थियो, त्यो क्षेत्र माफियाहरुको उत्पत्तिको थलो बन्यो । सामाजिक–आर्थिक हिसाबले पछि प¥यो ।

कसरी बन्न सक्छन् प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु स्थीर र प्रभावकारी ?
निश्चित प्रकृतिका संस्कृति र सुसंस्कृत सरकारहरु अन्य भन्दा आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुन्छन् । प्र्रजातान्त्रिक संस्थाहरु स्थीर प्रभावकारी हुन नागरिक मानवतावाद जरुरत हुन्छ । नागरिक मानवतावाद बलियो र स्वतन्त्र सरकार, सामुहिक र सार्बजनिक भावना भएका नागरिकमा निर्भर रहन्छ । कमजोर नागरिक समाजको पृष्ठभूमिमा सरकार भ्रष्ट र निकम्मा बन्न जान्छ । त्यस्तो सरकारले देश समृद्ध बनाउन सक्दैन र उल्टै गरिबिको नविकरण गरिरहेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो कुरा ठ्याक्कै मेल खाएको आभाष हुन्छ ।

भनिन्छ, जस्तो समाज र जनता हुन्छन् त्यस्तै नेतृत्व जन्मिन्छ । अर्थात् नेता अनुसारको समाज हुने नभइ समाज अनुसारको नेता हुन्छन् । सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा जस्तो छ राजनीति पनि त्यस्तै हुन्छ । नेपालको ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका ३० बर्षलाई हामीले पुटनामको थेसिस सँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ । बहुदलिय प्रजातन्त्र हुँदै अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आउँदापनि र शासकिय शब्द रुपान्तरण भएर ‘लोकतन्त्र’ भएपनि तात्विक भिन्नता देखिएको छैन ।

जुन व्यवस्था आएपनि नेपालले किन समृद्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन ? सामाजिक–आर्थिक विकासले किन आशातित फड्को मार्न सकेन त ? अब फरक ढंगले सोंच्नुपर्ने भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो सभ्यता र संस्कार परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ भन्ने आभाष हुँदै छ । हाम्रो समाज विकासको क्रमलाई हेर्दा पुटनामले निकालेको निष्कर्षसँग मेल खान्छ । आधुनिक नेपाल राज्यको एकिकरणसँगै सामन्ति व्यवस्थाबाट नेपाली समाज गुज्रेर आयो । १०४ बर्षको राणाकाल, त्यसपछिको पञ्चायतकालमा र अहिलेपनि हामी रैति मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं । हामीमा दास मनोवृत्ति वा भनौं संस्कार जबरदस्त छ । सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा हामी कसैको मातहतमा शासित हुन खुशी मान्छौं । तीनै पुराना पार्टी र बारम्बार परीक्षण भएर असफल साबित भएको नेतृत्वप्रतिको हाम्रो विश्वास त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नागरिक समाजको कमजोर भूमिका
नागरिकको रुपमा हामी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौं । सबै नागरिक नेता र कार्यकर्ताजस्ता भएका छौं । राजनीतिलाई मूल पेशा मान्नेहरु, आफूभन्दा माथिल्लो नेताको ज्यू हजुरी गर्ने, भुईं तहमा रहेका सार्वभौम नागरिक चाहीं अन्धभक्त समर्थक र कार्यकर्ता रहिरहने । अर्थात् बाजेको पालादेखि कोही काँग्रेस भए नाति पनि काँग्रेस, कम्युनिष्ट भए कम्युनिष्ट रहिरहने । समाजमा लगभग सबैजसो नागरिकहरु आज्ञाकारी कार्यकर्ता भएका छौं । आफ्नो मूल पेशा वा व्यवसाय छोडेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने समय हामी अनुत्पादक बहस र छलफलमा ब्यतित गरिरहेका छौं ।

एकसेएक विश्लेषक र ज्ञाता बन्छौं । यसैको प्रतिफल हो इटालिको समाजमा देखिएजस्तो समस्या हामीकहाँ देखिएको । अहिले राजनीति संविधानतः समाजवाद उन्मुख भनिएता पनि व्यवहारमा ‘डनवाद’ र ‘धनवाद’ मा परिणत भएको छ । तीन बर्ष अघि गठन भएको अभूतपुर्व जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार अहिले ‘कमाउनिष्ट’ भयो भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ सर्वत्र । राजनीति ‘लाजनीति’ भएको छ ।

पार्टीभित्र मतभेद उत्पन्न हुँदा बित्तिकै नेता कार्यकर्ता र जनमानस समेत कित्ताकाट भैहाल्ने संस्कृति विकास भएको छ । नागरिक समाज बुद्धिजीबि, लेखक, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक कोही स्वतन्त्र भेटिदैनन् । तटस्थ रुपमा देखेजानेको कुरा खरो रुपमा जस्ताकोतस्तै बोल्ने आँट कसैमा छैन । आपूm अनुकुलको पार्टी र नेताको पछिपछि कुद्ने होडबाजी छ । समाजको अग्रगमन र दीगो विकासको चिन्तन देखिदैन हामी कसैमा पनि ।

स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुद्धिजीविहरु स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर पार्टी, नेता र गुट सापेक्ष भैदिदा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । ०६३ पछि ०७२ सम्मको उकुसमुकुसपूर्ण राजनीतिक संक्रमण पार गरेर शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेको नेपाली समाज यतिबेला फेरि भयभित र त्रसित हुँदै छ । राजनीतिक अस्थिरताले कोभिड कहरका बिचमा जेनतेन तङ्ग्रीने प्रयास गरेको अर्थतन्त्र प्रभाबित भएको छ । युवापुस्तामा चरम निराशा छाएको छ । एउटा लय बसेर गतिमान बन्दै गरेको सामाजिक सद्भाव पुनः खल्बलिने हो की भन्ने चिन्ता र चासो छाएको छ । पार्टी, नेता जुट्दा जुट्ने, उनीहरु फुट्दा फुटेर तुरुन्तै कित्ताकाट भएर हिजोसम्म महिमामण्डन गरेका आफ्नै नेताको उछिटो काढ्ने परिदृश्य निर्माण हुनु बिडम्बनापुर्ण हो । बौद्धिक चिन्तन गर्ने र निस्वार्थ भावले खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको आवस्यकता टड्कारो रुपमा खड्किरहेको छ यतिबेला ।

कमजोर वा कम विकसित संस्कृति भएका इटालिका प्रान्तहरुमा जस्तै हामीकहाँ पनि ‘माफिया’ संस्कृति मौलाउँदै छ । ठेक्कापट्टामा, प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा, वनफडानी, तस्करी, मानव बेचबिखन गर्ने र गराउने गिरोहले अप्रत्यक्षरुपमा शासन चलाइरहेका छन् । विभिन्न पेशागत र व्यवसायिक नाममा खोलिएका संघ संगठनहरु सबैका गतिविधीहरु सिण्डिकेट खडा गर्न र कार्टेलिङमा लागेका छन् । सरकार र प्रशासन तीनैको प्रभावमा परेर निरिह बन्छ । नागरिक, प्रवुद्ध समाज रमिते देखिन्छ । त्यसैले अब हामी नागरिक स्तरबाट नै असल संस्कृतिको निर्माण र जगेर्नामा लाग्न ढिलो गर्नु हुन्न । सांस्कृतिक अर्थशास्त्रको पुनर्जागरण गर्न सकियो भने मात्र हामी साँचो अर्थमा समृद्ध र सुखी नेपाली बन्न सक्छौं ।

https://www.globalaawaj.com/archives/70208