१४ माघ २०७९, शनिबार

Jan 28, 2023

फाइल तस्विर


राजेश बर्मा

Advertisement

बैशाख १५,

काठमाडौं ।  यो वर्ष समयमा चिया बगानबाट हरियो पत्तिको पहिलो टिपाई (फस्ट फ्ल्स) नहुँदा समग्र तयारी चिया उत्पादनमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। चिया मजदुरको हकमा सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक उद्योगीले दिन नमान्दा समग्र चिया खेतीमा ठूलो मूल्यबराबरको घाटा लागेको हो ।

श्रममन्त्रालयले गतसाउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चिया मजदूरको हकमा दैनिक न्युनतम पारिश्रमिक दुई सय ७८ लाई वृद्धि गरी तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। वृद्धि गरिएको उक्त पारिश्रमिक उद्योगीले दिन नसक्ने भन्दै अडान लिएपछि झापासहित अन्य स्थानका चिया मजदुर गतचैत १७ गतेदेखि यो वर्षको पहिलो टिपाई वहिष्कार गरी आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका कारण मुख्य गरी झापाको सम्पूर्ण बगान र प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेत पूर्ण रुपमा बन्द छ। यो आन्दोलन झापासहित इलाम, पाँचथर र धनकुट्टामा भइरहेको छ। झापामा फागुनदेखि र पहाडी जिल्लामा चैत १५ देखि चियाको बोटमा पलाएको पहिलो नयाँ मुनाको टिपाई सुरु हुन्छ। चिया मजदुरहरुले सरकारले वृद्धि गरेको दैनिक न्युनतम पारिश्रमिक निशर्त पाउनुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनका कारण समग्र चिया खेतीदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्म प्रभावित बनेको छ। मजदुर र उद्योगीबीचको आ–आफ्नो अडानका कारण यो बर्ष समग्र तयारी चियाको उत्पादनमा १५ प्रतिशतले नोक्सानी भएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलकाअनुसार मजदुरको आन्दोलनका कारण यो वर्ष १५ प्रतिशतका दरले करिब ३० लाख किलो (तीन हजार मेट्रिक टन) तयारी चियाको नोक्सानी भएको छ।उनका अनुसार प्रतिकिलो तयारी चियाको बजार मूल्य दुई सय रुपैयाँ पर्छ। समयमा चियाको पत्तिको पहिलो टिपाई नहुँदा ६० करोड मूल्य बराबरको ३० लाख किलो चियाको नोक्सान भएको छ। वार्षिक रुपमा दुई करोड ४८ लाख चार हजार किलो (२४ हजार आठ सय चार मेट्रिक टन) तयारी चिया उत्पादन हुन्छ। मित्तलका अनुसार चिया मजदुरको आन्दोलनका कारण यो वर्ष झण्डै ३० लाख किलो कम तयारी चिया उत्पादन हुन्छ। अर्थात् दुई करोड १८ लाख चार हजार किलो मात्रै चिया उत्पादन हुने भएको छ। संघका अध्यक्ष मित्तलले सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक उद्योगीले दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले गहन रुपमा अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा न्युनतम पारिश्रमिक तोक्यो, तोकिएको नयाँ पारिश्रमिक हामी दिन सक्दैंनौं। यो पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदा चियाको प्रतिकिलो लागत खर्चमा थप ५० रुपैयाँ थपिन्छ।’

लागत खर्च महँगो भएपछि बजारीकरणमा समस्या आउने मित्तलको दाबी छ। उनका अनुसार आन्दोलन अझै थपिदैं जाने हो भने यो भन्दा बढी नोक्सानी हुन सक्छ। समस्या समाधान गर्न उद्योग, कृषि, श्रम र अर्थ मन्त्रालयसम्मिलित चार सदस्यीय अध्ययन समिति सरकारले तयार पारेको जानकारी गराउँदै मित्तलले यो समितीलाई अध्ययन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अवधि दिइएको जानकारी दिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल किसान टे«ेड युनियन महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता र यस्ता संस्थासँग आवद्ध नेपाल कृषि तथा बगान श्रमिक संघ, नेपाल चिया वगान श्रमिक संघ तथा अखिल नेपाल चिया मजदुर संघको सहकार्यमा यो आन्दोलन सुरु भएको हो। माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने मजदुर संगठनले औल्याएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईले सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराई उद्योगीले अटेरी गरेको आरोप लगाए। उनले भने,‘सरकारले तोकेको पारिश्रमिक जुनसुकै अवस्थामा उद्योगीले दिनुपर्छ। यो पारिश्रमिक उपलब्ध नहुँदासम्म चिया मजदुर काममा फर्किदैंनन्। नोक्सानीको सम्पूर्ण जिम्मा उद्योगीले लिनुपर्छ।’

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डकाअनुसार आन्दोलन जारी रहे चियाको निर्यातमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ। चियालाई निर्यातजन्य तुलनात्मक लाभ वस्तुको रुपमा सूचीकृत छ। उत्पादन नै कम परिमाणमा भएपछि निर्यात हिस्सा खुम्चिने र यसले ब्यापार घाटा थप वृद्धि गर्न सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले जानकारी दिए । उनकाअनुसार आन्दोलनका कारण इलामका केही र झापाका अधिकांश बगान तथा कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द भएको जानकारी दिए। ‘आन्दोलनका कारण वर्षभरकै उत्कृष्ट गुणस्तरको मानिने पहिलो टिपाई नै नष्ट हुँदा चिया उद्योगतर्फ दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको घाटा भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने । झापामा करिब २६ चिया प्रशोधन उद्योग र ७० भन्दा बढीको संख्यामा बगान छन्। यो वगानमा करिब ३६ हजारको हाराहारीमा चिया श्रमिक काम गर्छन्। यो आन्दोलन सबैभन्दा बढी झापामै चलेको छ। झापाको करिब चारवटा उद्योगले निर्धारिण न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छ। इलाम, पाँचथर र धनकुट्टाका अधिकांश उद्योगीले सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ न्युनतम पारिश्रमिक चिया मजदुरलाई उपलब्ध गराएकाले ति तीन जिल्लामा फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आन्दोलन जारी छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मुलुकमै सबैभन्दा बढी चियाको बगान भएको जिल्लाको रुपमा इलामलाई सूचीकृत गरेको छ। यही जिल्लामा सबैभन्दा बढी किसानले चियाको खेती पनि गर्दै आएका छन् । विभागको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार झापा भने चियाको खेती हुने क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा सूचीकृत छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमै सबैभन्दा बढी चियाको बगान र अत्याधिक संख्यामा खेती गर्ने किसान भएको जिल्ला इलाम मानिएको छ।नेपालको १४ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुट्टा, तेह्थुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछापमा व्यवसायिक रुपमा चिया खेती भइरहेको छ। बोर्डअनुसार २८ हजार पाँच सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ। यसबाहेक कास्की र लमजुङमा पनि खेती हुन्छ। बोर्डका अनुसार दुई करोड ४८ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुँदै आएको छ। यसमध्ये एक करोड ८८ लाख किलो सीटीसी तथा ५९ लाख किलो अर्थोडक्स चियाको उत्पादन हुन्छ।

कुल क्षेत्रफलमध्ये १३ हजार नौं सय २७ हेक्टरमा साना किसानले खेती गरेका छन्। साना चिया किसानहरुको संख्या करिब १५ हजार एक सय पुगेको छ। तराईमा ३२ वटा सीटीसी र दुई वटा अर्थोडक्स चिया प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् भने पहाडमा ३१ वटा ठूला तथा मझौला अर्थोडक्स चिया प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समयमा स्पेसिलिटी टी र ग्रीन टीको माग पुरा गर्न सयभन्दा बढी लघु चिया प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन् । समग्र चिया उद्योगले करिब ६० हजार श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।यसैबीच बोर्डले आइतबार २३ औं राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउने तयारी गरेको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा चिया उद्योगको विकास र संरक्षण गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइदैंछ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ यस्तो रहनेछ आजको मौसम सर्वोच्चको फैसलाले रविको रफ्तारमा रोक एसईई परीक्षा चैत १७ गतेदेखि (तालिकासहित) रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै रविले भने : म अनागरिक भए ठेकेदारको ढिला सुस्ती विरुद्ध सोच्नै पर्ने भयो : गोकर्ण बिष्ट रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज लमजुङमा बालबालिकाले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन गरे राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादीको निर्णय बुटवलको इन्टलेक्चुअल स्कुलमा खेलकुदको पुरस्कार वितरण बुटवलमा अक्सिजन सुविधासहितका दुई स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण शुरु निर्वाचन समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेस रुपन्देहीको परिपत्र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा बढाइयो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद- न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटे केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने लुम्बिनी प्रदेशका ४ सहित १६ जिल्लामा कुष्ठरोगीहरुको संख्या उच्च बेलहिया माविमा आधुनिक बाल कक्षा अनिवार्य मार्जिन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजश्व संकलनमा असर दिप बोर्डिङमा खाना महोत्सब