१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

Sep 30, 2022

बारा। जिउँदो माछाको व्यावसायिक बजारीकरण हुन थालेको छ । बारामा वार्षिक रु चार अर्ब मूल्य बराबरको ३० हजार मेट्रिकटन जिउँदो माछा उत्पादन हुने गरेको छ । देशभर सर्वाधिक माछाको उत्पादन हुने भएपछि माछापालन व्यवसायतर्फ प्रतिवर्ष बाराका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सङ्घीय सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट माछा उत्पादन गरी किसानको आर्थिकस्तर बढाउन बारामा २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (माछा सुपरजोन) लागू भएपछि माछापालनप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

Advertisement

सुपरजोनमा आबद्ध माछापालन गर्ने किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड ८० लाख खर्च गरी माछापालनसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरीका लागि रु एक करोड २० लाख, साना सिँचाइका लागि ३०० किसानलाई मोटर वितरण र १४ जना किसानलाई स्यालो ट्युवेल वितरण गरिएको थियो । जसबाट एक हजार ५०० किसान लाभान्वित भएका थिए ।

जिल्लाको सिम्रौनगढ, पचरौता र गढीमाई नगरपालिका तथा आदर्श कोतवाल, करैयामाई, सुवर्ण, बारागढी र देवताल गाउँपालिकाभित्रका किसान माछा सुपरजोनमा आबद्ध भएपछि ५० प्रतिशत किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको माछा सुपरजोन परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बाराका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा सुरेन्द्र यादवले बताए ।

बारामा सो कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिले यहाँका उपभोक्ताहरु भारतमा उत्पादित माछामा निर्भर भएको तर कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका किसान आफँै माछापालन गरी आर्थिक लाभ लिन थालेको छन् । उपभोक्ताले जिउँदो तथा ताजा माछा सहजै पाउन थालेका छन् । सार्वजनिक जलाशयमा भूमिहीन तथा विपन्न वर्गको पहँुच बढेकाले आयात प्रतिस्थापन भएको छ भने निर्यात प्रवद्र्धन भएको छ । सङ्घीय सरकारले लागू गरेको यो कार्यक्रमले माछापालन गर्ने किसानले थप आर्थिक लाभ लिन थालेपछि अन्य किसानसमेत यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

चालू आवमा माछापालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारले माछा सुपरजोन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाहरुमा थप ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी खनाउन रु दुई करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । माछा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि रु ३० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १३५ जना किसान प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी सरकारले चालू आवमा किसानका लागि स्यालो ट्युवेल तथा माछा पसललाई व्यवस्थित गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

मत्स्य विकासको क्षेत्रमा देशमै अग्रस्थान ओगटेको बारामा उत्पादित माछा काठमाडाँै, पोखरा, नारायणघाटलगायत शहरमा जाने गरेको छ । माछाको व्यवस्थित बजारीकरण गरी यहाँबाट उत्पादित माछा देशको विभिन्न भागमा पुर्याउने , माछाको सुकुटी बनाउने कार्यलाई व्यावसायिकरुपमा देशको विभिन्न भागमा पुर्याउने, जिउँदो माछाको व्यावसायिक बजारीकरण गर्ने, प्रशोधित माछाहरुपुर्याउने जस्ता कार्यसमेत सो कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएपछि यहाँको बोधवन गाउँ माछा गाउँ भनेर चिनिन थालेका छ । जहाँ अधिकांश घरधुरीसँग माछा पोखरी छ । साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन (जोन) विकास कार्यक्रम तथा बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम सरकारबाट स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

छोराको हत्या गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्ने बेला आयो : गगन थापा दसैंको मुखमा नक्कली नोटको बिगबिगी रवीन्द्र मिश्रले गरे काठमाडौं-१ बाट उम्मेदवारी घोषणा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद: महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक नगरवासीका गुनासो सुन्न ‘हेल्लो तिलोत्तमा’ गुल्मीको ‘लितुङ्गकोट’ भाकलसँगै लाहुरेहरुको गाउँ ‘फोक्सिङ्ग’ सातै प्रदेशका नीति आयाेगका उपाध्यक्षको सरकारलाई आग्रहः आयोग चलाउने छुट्टै ऐन चाहियो मेलम्ची र इन्द्रावतीमा अस्थायी पुल नक्कली नोटसहित पक्राउ जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ पोखरामा बेच्न राखिएका भेडाच्यांग्रामा पीपीआर, स्वस्थ छानेर किन्न पशु विज्ञको सुझाव पत्रकारप्रति जनप्रतिनिधिको व्यबहार ‘अपमानजनक’, दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक फोहर फाल्ने स्थान पहिचान गर्दै काठमाडौं महानगर फेरि बढ्यो सुनको मूल्य पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ: गगन थापा खाद्यले माग्यो विभिन्न पदमा १०६ कर्मचारी नेप्सेमा नेपाल ल्यूव आयलको शेयरमूल्य समायोजन मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई खसेका व्यक्तिलाई ट्रकले कुल्चिदा घटनास्थलमै मृत्यु एक किमीको भाडा २५ रुपैयाँ!