१४ माघ २०७९, शनिबार

Jan 28, 2023


वैशाख १३ ,

Advertisement

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एक साताको समय दिएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर निर्धारण अनुसारको असुल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो । श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । उक्त समयसम्म अब कर निर्धारणपछिको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन ।


सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश भएको बताउनुभयो । लिखित आदेश भने तयार भइसकेको छैन । अदालतको आदेश अनुसार अब दुवै पक्षको छलफलमा हाल जारी भएको अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउनेबारे छलफल हुनेछ । दुवै पक्षको छलफलमा अदालतले हाल जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएमा कर असुल प्रक्रिया निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रोकिनेछ । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, वैशाख २३ सम्म भने ठूला करदाता कार्यालयले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैन । 


खरिदबिक्रीको लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादबीच सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले माघ २३ गते एनसेल–एक्जियटाबाट कर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले चैत २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई जानकारी पठाएको थियो । कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । जसमा अदालतको आदेश अनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो । कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिने विकल्प रहँदा रहँदै एनसेल सिधै सर्वोच्च पुगेको थियो । कम्पनीले रू. १४ अर्बमात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । साथै सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार ब्याजको दायित्व समेत आफूमा नरहेको रिटमा दावी गरिएको छ । 


भ्याकेटमा जाला सरकार ?


अन्तरकालीन आदेशपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हुँदा सामान्यतयाः सरकार यस्ता विषयमा आदेश खारेजको निवेदन (भ्याकेट) दर्ताका लागि जाने कमै प्रचलन छ । तर, अल्पकालीन आदेशको समयसीमा लामो हुँदा विचाराधीन विषयमा कुनै तात्विक असुर हुने भएमा भ्याकेटमा जाने विकल्प भने सरकारसँग रहन्छ । कर निर्धारण भइसकेको र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको अवस्थामा सरकार भ्याकेटमा जाने सम्भावना कम छ । तर, कर असुल नहुँदा तत्कालै कुनै असर पर्ने कारण भएमा सरकारले आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ यस्तो रहनेछ आजको मौसम सर्वोच्चको फैसलाले रविको रफ्तारमा रोक एसईई परीक्षा चैत १७ गतेदेखि (तालिकासहित) रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै रविले भने : म अनागरिक भए ठेकेदारको ढिला सुस्ती विरुद्ध सोच्नै पर्ने भयो : गोकर्ण बिष्ट रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज लमजुङमा बालबालिकाले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन गरे राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादीको निर्णय बुटवलको इन्टलेक्चुअल स्कुलमा खेलकुदको पुरस्कार वितरण बुटवलमा अक्सिजन सुविधासहितका दुई स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण शुरु निर्वाचन समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेस रुपन्देहीको परिपत्र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा बढाइयो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद- न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटे केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने लुम्बिनी प्रदेशका ४ सहित १६ जिल्लामा कुष्ठरोगीहरुको संख्या उच्च बेलहिया माविमा आधुनिक बाल कक्षा अनिवार्य मार्जिन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजश्व संकलनमा असर दिप बोर्डिङमा खाना महोत्सब