२४ माघ २०७९, मंगलवार

Feb 7, 2023

काठमाण्डौं । करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। सिफारिस सदर भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ सवा ५ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको छ ।

Advertisement

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानतः स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि अर्को चुनावको मनोनयन नहुँदासम्म सभामुख तथा उपसभामुखको पद भने यथावत् रहनेछ । यद्यपि अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । द्विसदनात्मक व्यवस्थामा एक सदन भङ्ग भएसँगै विध(ायिकाबाट हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया
अब रोकिनेछ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गई सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्पूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । यसले गर्दा संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अब विधायिकी प्रक्रियाबाट आउने छैनन् । विघटनको असर स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनसम्म पर्नेछ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । विघटनको प्रस्ताव आइतबार बिहान नै दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्ताव गरिएको छ ।संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ९० जना सदस्यको हस्ताक्षरको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए।

पाण्डेले भने, ‘‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ’’ प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले क्रमशः एक, दुई र तीनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती तथा नेकपा स्थायी कमिटीमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल निकटका अधिकांश सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सभामुखको कार्यकाल रहने
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुखको कार्यकाल भने निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म कायम रहनेछ । संविधानको धारा ९१(६) को खण्ड (क) ले सभामुख प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म पद कायम रहने व्यवस्था
गरेको छ ।
स्थान रिक्ततासम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । ’’

तीनवटा रिट दायर
विघटनविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । निवेदन पेस भए पनि दर्ता भने नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल र लोकेन्द्र ओलीका तर्फबाट रिट पेस भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै न्यौपानेका तर्फबाट रिट पेस भएको थियो । –नारायण काफ्ले/गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनीमा मोरारी वापूको कथा वाचन विवाद साम्य, चार बुँदे सहमतीसँगै वाचन शुरु अभिनेत्री निता ढुंगानाले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय कलाकारको यस्ता तस्बिर बुटवल उपमहानगरस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि संयोजक र उप-समितिहरु गठन पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधन ज्ञानगँगामा १६ वर्ष मुनिका अन्तर विद्यालय छात्र ब्याटमिन्टन मृत्युको आयु ! मणिमुकुन्द रनिङशिल्ड भलिबल : उद्घाटन खेलमा पर्वत र नवलपुर विजयी गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चुणामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढ्याे बिदा घटाउने तयारीमा सरकार तिलोत्तमा २ स्थित शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा विज्ञान प्रदर्शनी टर्की भूकम्पमा परेका घानाका खेलाडी सम्पर्क‍विहीन मुखमा सर्प हालेर ‘स्टन्डवाजी’ गर्ने साँप उद्धारकर्मीको मृत्यु नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ पुर्पक्षको लागि कारागार चलान टर्की भूकम्प : ३६ घन्टामा १०९ पराकम्प, तीनवटा ७.५ म्याग्निच्युडका काठमाडौंका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्न महानगर र प्राधिकरणबीच सम्झौता कर्णाली सरकारको निर्णय- १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने