प्रतिनिधि सभा विघटन,आधा कार्यकालमै सीमित

काठमाण्डौं । करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। सिफारिस सदर भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ सवा ५ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानतः स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि अर्को चुनावको मनोनयन नहुँदासम्म सभामुख तथा उपसभामुखको पद भने यथावत् रहनेछ । यद्यपि अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । द्विसदनात्मक व्यवस्थामा एक सदन भङ्ग भएसँगै विध(ायिकाबाट हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया
अब रोकिनेछ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गई सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्पूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । यसले गर्दा संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अब विधायिकी प्रक्रियाबाट आउने छैनन् । विघटनको असर स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनसम्म पर्नेछ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । विघटनको प्रस्ताव आइतबार बिहान नै दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्ताव गरिएको छ ।संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ९० जना सदस्यको हस्ताक्षरको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए।

पाण्डेले भने, ‘‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ’’ प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले क्रमशः एक, दुई र तीनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती तथा नेकपा स्थायी कमिटीमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल निकटका अधिकांश सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सभामुखको कार्यकाल रहने
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुखको कार्यकाल भने निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म कायम रहनेछ । संविधानको धारा ९१(६) को खण्ड (क) ले सभामुख प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म पद कायम रहने व्यवस्था
गरेको छ ।
स्थान रिक्ततासम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । ’’

तीनवटा रिट दायर
विघटनविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । निवेदन पेस भए पनि दर्ता भने नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल र लोकेन्द्र ओलीका तर्फबाट रिट पेस भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै न्यौपानेका तर्फबाट रिट पेस भएको थियो । -नारायण काफ्ले/गोरखापत्र अनलाइन