उद्यमीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा शून्य ब्याजदरमा ऋण

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यामीलाई शून्य ब्याजदरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न अनुदान ग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ रु तीन लाखदेखि रु १० लाखसम्म ऋण प्रदान गरिने भएको छ ।

उक्त ऋणमा नेपाल बैंक लिमिटेडले लिने ७.७५ प्रतिशत ब्याज तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले चाल आव २०७७/७८ मा रु १० करोड उद्याम विकास कोष कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए । उनले यस कार्यक्रमबाट चालू आवमा करिब एक हजार ३०० नयाँ उद्योग स्थापना हुने र करिब ६ हजार स्वारोजगार बन्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

यस्तै बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवको सात महिनामा रु एक अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको बैंकका प्रदेश प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरे पनि कर्जाको अवधि भने पाँच वर्ष राखिएको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन बैंकको तर्फबाट सहज, सरलीकृत रुपमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

मन्त्रालयले अगाडि सारेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीमा रु ७१ लाख, रुपन्देहीमा रु एक करोड ९१ लाख, पाल्पामा रु ५८ लाख, गुल्मीमा ६२ लाख, अर्घाखाँचीमा रु ४३ लाख, कपिलवस्तुमा रु एक करोड २४ लाख, राल्पामा रु ४९ लाख, दाङमा रु एक करोड २० लाख, बाँकेमा रु एक करोड सात लाख, वर्दियामा ९३ लाख, प्युठानमा ५० लाख र पूर्वी रुकुमका लागि ३२ लाख ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको यो लगानीबाट ठोस परिणाम र लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री गिरीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र युवा रोजगारी बढाउन महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले ब्याज अनुदान कार्यक्रम युवा पिडीलाई बढी केन्द्रित गरेर ल्याइएको बताउँदै यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेश जानेक्रमलाई रोक्ने उद्देश्य पनि रहेको बताए ।