अव्यवस्थित सडक सञ्जालः कोही विकासको लाभ पाउने, कोही गुमाउने

२०७७ साउन महिनाको एक दिन । त्यो बिहानीको विध्वंस कुनै चेतावनी विना नै आइपुग्यो प्रेमराज बिकको दैलोमा । न रूखहरू भाँचिएको आवाज, न त बजारिंदै गुल्टेका चट्टानहरूको कोलाहल । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ का प्रेमराज बिक आफ्नो बिस्तरामा पल्टिरहँदा उनले केवल आफ्नो घरको टिनको छानोमा पानीको तपतप आवाज मात्रै सुनिरहेका थिए । एक्कासी उनको दुईतले माटोको घर हल्लिन थाल्यो । 

“एकछिन त भुइँचालो हो कि जस्तो लाग्यो”, बिकले भने । खाटबाट जुरुक्क उठेर ढोका बाहिर निस्कँदा, भारी वर्षाले ल्याएको ढुंगामुढासहितको पहिरोले उनको कोठा पुरिसकेको थियो । बाटो निर्माण गर्न बनेको उपभोक्ता समितिले बिकको घर मास्तिरबाट खनेको झन्डै दुई किलोमिटर लामो कच्ची सडक छेउ थुप्रिएको माटो र त्यहाँ तेस्र्याएर राखिएका मुढा बगाएर ल्याएको थियो । त्यसले घरमा सुतिरहेका बिकका तीनजना नातिनातिनालाई केहीक्षणमै पुरिदियो ।   

“उनीहरूको रोदन, गुहार केही सुनेनौं, त्यतिकै गए”, ६७ वर्ष पुगेका बिक भन्छन्, “हामीले केही हारगुहार गर्नै पाएनौं ।” अहिले पनि घरछेउको घुमाउरो कच्ची बाटोमाथिको आकाश जब गर्जन्छ तब उनको मुटु आफ्ना भर्भराउँदा नातिनातिना (रेजिना, समिर र कुशल) सम्झेर रुन्छ । त्यो क्रन्दनमा तीव्र क्रोध पनि मिसिएको छ । तर त्यो रिस इन्द्र देवतामाथि नभएर, बाटो निर्माण गर्ने उपभोक्ता समिति माथि हो । त्यो त्यही समिति हो जसले उनको बस्ती माथिबाट जथाभावी बाटो खन्ने अनुमति दियो ।

प्रेमराज आफैं पनि सो समितिका सदस्य हुन् । उनका भनाइमा समितिका शक्तिशाली सदस्य र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई पायक पर्ने हिसाबले बाटो खन्दा उनको घर र बस्ती जोखिममा परेको हो । “आफ्नो घरसम्म बाटो पुर्‍याउन उनीहरूले प्राविधिकको सुझावलाई बेवास्ता गरे” प्रेमराज भन्छन्, “त्यहाँबाट बाटो नखन भन्दा भन्दा म आजित भएको थिएँ, मेरो कुरै सुनेनन् । उनीहरूले हामीमाथि आफ्नो निर्णय लादे ।”

कमजोर भू-बनोट भएका पहाडी भेगमा निर्माण भइरहेका यस्ता गुणस्तरहीन सडकहरूले प्रेमराज जस्ता कयौं परिवारको ज्यान लिइरहेको छ, गाउँ र बस्ती जोखिममा पारिरहेको छ । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भौतिक संरचना र सडक सञ्जाल विस्तारमा दिएको प्राथमिकता कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा यी सडकहरू न त योजनाबद्ध रूपमा बनाइन्छन्, न त यिनीहरूको व्यवस्थित रूपमा वातावरणीय प्रभाव नै मूल्यांकन गरिएको हुन्छ ।

मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास भनेकै सडक निर्माण हो भन्ने ठानेर जथाभावी खनेका सडक पहुँचहीन सर्वसाधारणका लागि भने विनाश र विपत्तिको कारक भइरहेका छन् ।

हुन पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सडक परियोजनाहरूको बजेटको आकार निरन्तर बढ्ने क्रममा छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार, संघीय सरकारले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधारको लागि लगभग रु.१०९ अर्ब छुट्याइएको थियो भने गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु.१६३ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । २०७६/७७ को बजेटमा एउटै कार्यक्रमलाई छुट्याइएको यो सबैभन्दा ठूलो रकम समेत थियो । यो वर्ष भने कोरोना महामारीले बजेटको आकार घटेको हुँदा सडक तथा यातायात पूर्वाधारको लागि रकम अलि घटे पनि यसको लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत, अर्थात् रु.१३८ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको छ, जसमध्ये लगभग रु.९२ अर्ब सडक परियोजनाहरूकै लागि छ ।

केही स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल विकास बजेटको ठूलो हिस्सा नै सडकको लागि छुट्याएका उदाहरण पनि छन् । हालै प्रकाशित एक समाचार अनुसार २०७५/७६ मा रूपन्देहीका सबै स्थानीय निकायहरूले पूर्वाधार विकासको लगभग ९० प्रतिशत रकम सडकमा लगाएका थिए भने पूर्वका रौतहट र सर्लाहीका नगरपालिकाहरूमा पनि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा बाटो बनाउने परियोजनामै परेको थियो ।

प्रदेश सरकारहरुको त पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमैं खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सातवटा प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माणका लागि रु. २० अर्ब १४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो प्रदेश सरकारहरुले सो वर्ष गरेको कुल खर्चको करीब १८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक र पुलका लागि प्रदेश सरकारहरुमार्फत रु. ३४ अर्ब ४७ करोड खर्च भयो । यो वर्ष भएको विकासलक्षित कुल पुँजीगत खर्चको यो करीब ३६ प्रतिशत हो । कोरोना महामारीका बीच पनि सात प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुलमा रु. ४५ अर्ब ३३ करोड छुट्याइएका छन् । यो कुल पुँजीगत विनियोजनको करीब एक तिहाई रकम हो ।

देशभरि संघमार्फत ३४ हजार ३४७ किमी सडक निर्माण भएको छ । यसको आधामा पनि कालोपत्रे भएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा निर्माण भएको सडकको लम्बाई करीब ६१ हजार ४०० किमी पुगेको छ । यसको दुई तिहाईभन्दा बढी सडक जोखिमयुक्त कच्ची छन् । २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकको विवरण अनुसार, २०७० यता धूले र कच्ची सडकको संख्या १७ प्रतिशत धेरैले  बढेर ३७ हजार ४०२ किलोमिटरबाट ४३ हजार ९०७ किलोमिटर पुगेको छ । सोही सर्वेक्षणले कालोपत्रे सडक न्यून रहेको (कुल सडकको ६.५ प्रतिशत) उल्लेख गरेको छ र कमजोर गुणस्तर भएका यी कच्ची सडकहरूलाई ‘असुरक्षित’ पनि भनेको छ ।

तर, वर्षेनि यति धेरै रुपैयाँ सडक निर्माण परियोजनाहरूमा खन्याइए पनि, यो रकम समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी खर्च भइरहेको भन्छन् प्रदेशका अधिकारीहरू । सातैवटा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरू आफूसँग प्रादेशिक र नगरस्तरीय सडक सञ्जाल (जसमा शहरी, ग्रामीण र कृषि सडक पर्छन्) सम्बन्धी बृहत् जानकारी र चुस्त तथ्यांक नभएको बताउँछन् । यातायात विशेषज्ञ र स्थानीय अधिकारीहरूका भनाइमा, प्रायःजसो स्थानीय निकायहरू नयाँ यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदा बनाउने क्रममा छन् । तर कुन ठाउँमा कस्तो सडक चाहिने भन्ने जानकारी नहुँदा सडक निर्माणमा न तालमेल छ, न यसको सही ढंगमा अनुगमन हुनसकेको छ । -भृकुटी राई/खोज पत्रकारिता केन्द्र