११ अर्ब बढी बेरुजु, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल रु ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको उक्त बेरुजु सेमटिएको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम कूल बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १.०४५ देखिएको छ । आव २०७६/०७७ मा नेपाल सरकारका कूल तीन हजार १७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कूल निकासा र खर्च रु १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

आव २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा रु चार अर्ब २२ करोड ४२ लाख देखिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ८४ करोड चार लाख, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ५२ करोड दुई लाख, रक्षा मन्त्रालय रु ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा रु ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा दफा ३(२) अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ भनि तोकिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार आफूहरुले प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा नियन्त्रक मरासिनीले जानकारी दिए । ऐनले तोकेअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु परिचालन भएका थिए ।

प्रतिवेदनले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमका बारेमा केही सुझावसमेत दिएको छ । उसले प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, खरिद र ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी र आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिएको छ ।