१८ मंसिर २०७९, आईतवार

Dec 4, 2022

सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड—१९ बाट प्रभावितलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपक्षी विशेष कार्यक्रममा अपेक्षाभन्दा बढी निवेदन परेपछि सबैलाई सम्बोधन गर्न सकस भएको छ ।

Advertisement

कोभिड—१९ बाट प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको सूचनाबमोजिम झण्डै ८२ हजार व्यक्तिले इच्छापत्र पेश गरेपछि कार्यक्रममा सबैलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने देखिएको हो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले कृषि तथा पशुपक्षी विशेष कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट आकारको दृष्टिमा इच्छापत्र पेश गर्ने सबैलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताए।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई महिनाअघि सूचना जारी गरेको थियो । “व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपयुक्ततालगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिई स्थलगतरूपमा अध्ययन मूल्याङ्कन गरी छनोट गर्न लागेका छौँ”, बोहराले भने, “बनाइएको मापदण्डका आधारमा छनोट गर्दै जाँदा निवेदक सङ्ख्या घट्न सक्छ ।”

प्रकाशित सूचनाबमोजिम इच्छापत्र पेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सोही आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड पनि बनाउनु परेको छ । सबै जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिइसकिएको सूचना अधिकारी बोहराले बताए । 

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले व्यवसाय गर्न इच्छापत्र पेश गरेकालाई प्रमाण खुल्ने थप कागजात पेश गर्न भनिएको र आउने मङ्सिरबाट निवेदकको मूल्याङ्कन  र छनौट गरी कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रदेशको राजधानी जिल्ला कैलालीमा मात्र यो कार्यक्रमको कृषितर्फ रु ६० लाख र पशुपक्षीतर्फ रु एक करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएकोमा झण्डै १४ हजारको निवेदन परेको छ ।  

“कैलालीमा कृषि कार्यक्रमतर्फ एक हजार २५६ व्यक्तिले निवेदन दिनुभएको छ”, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शर्माले भने, “बनाइएको मापदण्ड र बजेट आकारको आधारमा कृषितर्फ जिल्लामा २०० व्यक्ति मात्र समेटिन सक्ने देखिएको छ ।”

कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी, च्याउ र फलफूल खेती, मौरी पालनका साथै भेडाबाख्रा, गाईभैँसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालन जस्ता मासुजन्य पक्षीपालन गर्न सकिने जनाइएको छ । तुरन्त आय आर्जन हुने तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई छनोटमा प्रथमिकता दिन लागिएको जनाइएको छ  । 

प्रदेशभरि झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा चालु वर्षमा रु १५करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   पहिलो वर्ष छनोट हुने व्यक्तिलाई न्यूनतम अनुदान उपलब्ध गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । पहिलो वर्ष दिइएको अनुदानका आधारमा सम्बन्धितले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि अनुदान सहयोग वृद्धि गर्दै लगिने जनाइएको छ । 

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७५’ मापदण्ड बनाई स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिरहँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भारत लगायतका देशबाट स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमवासीहरु कामको खोजीमा सीमा नाका हुँदै कामको पुनः भारत जान पस्न थालेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

अनलाइन सञ्चार माध्यमको संख्या ३ हजार ७०३, सूचीकरण अद्यावधिक गर्न काउन्सिलको सूचना भैरहवामा अन्तर–विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु रुपन्देहीमा घर बनाईदिने प्रलोभनमा लाखौँ ठगि गरी फरार प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये १६४ स्थानको परिणाम सार्वजनिक राजधानी तत्काल दाङ नसार्न एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका ४ सांसदको माग सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन कहिले हुन्छ निर्वाचन आचारसंहिता फुकुवा ? बुटवलमा बसको ठक्करबाट १५ महिनाका बालकको मृत्यु विश्वका आधा प्रजातान्त्रिक देश पतनमाः अध्ययन जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ घाँटी रेटेर महिलाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ कांग्रेस प्रवक्ता महत किन भेट्दैछन् नेताहरूलाई ? कम्युनिस्टविनै बहुमतको सरकार बन्छ ? यस्तो छ सम्भावना बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय दाङ सार्न थालेपछि दलहरुको बिरोध कोलम्बियामा सरकार र विद्रोही समूहबीच वार्ताः सहमतिनजिक पुगेको राष्ट्रपतिको भनाई दोलखा प्रदेश सभा (ख)मा एमालेका केसी विजयी शुभकामनासहित धनराजलाई पद्माको सुझाब : ‘आगामी दिनमा तपाईबाट लोकतन्त्र अपहरित नहोस्’ माया लुहारका हत्या आरोपित सशस्त्र प्रहरी जवान पक्राउ मित्रपार्कमा खानेपानीको पाइपलाइन बिछ्याउन सडकमै खाल्डो, सवारी आवागमन प्रभावित पूर्वप्रहरीका सन्तानलाई विद्यालय र प्रहरी भर्ना छनोटमा प्राथमिकता दिइने