नेकपा बिबाद : जनमतको अपमान

‘राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि’को नारा लिएर करिब दुईतिहाइ मत पाएको बाम गठबन्धनमा यतिबेला तीव्र विबाद देखिएको छ । दुइतिहाई मत प्राप्त पार्टीको सरकार गठनसँगै बिबाद पनि सिर्जना हुँदै आएका छन् । पटक–पटक बिबादित नेकपा फुट वा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल छुट्टिने अवस्थामा समेत पुगेको थियो । तर, कोरोना महामारी र संकटमा फुटेर भन्दा सहमतिमै जाने भन्दै रस्साकस्सीको वार्तापछि साम्य बनेको थियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ मा तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले र एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको गठबन्धन संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागि भएका थिए । नेपाल कम्यूष्टि पार्टीले दुइतिहाई मत प्राप्त गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको विषयमा दुई अध्यक्षले छुटाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेको ११ दिनपछि कात्तिक १५ गते पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बालुवाटारमा भएको भेटसँगै नेकपाको विबाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

यस अघि पार्टीका दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव हुँदा बिबाद मिलाउनका लागि पहल गर्ने महासचिब विष्णु पौडेलले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेसँगै यतिबेला नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा बढेको छ । प्रजातन्त्र,पञ्चायत,बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक पद्धतिसम्मको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा अस्थिर राजनीति नेपालको शान्ति र विकासको मुख्य कारक देखिन्छ । शान्ति र दिगो विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य मानिन्छ । तर,प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीसँगै बितेका ३१ वर्षमा मुलुकले २६ कार्यकारी अर्थात २६ वटा सरकार प्राप्त गर्यो तर, ती सरकार वा नेतृत्वहरुले अधिकतम् तीन वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गर्न सकेनन् वा पाएनन् । विसं २०१५ सालदेखि हालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी चार स्थानमा मात्रै सीमित भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको दुई तिहाइको बहुमत दुई सालभन्दा बढी टिक्न सकेन । दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेसँगै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन लादियो । २०४६मा जातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । र,२०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेलियो । पुनः २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयोे । कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसदमा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ९ महिनामात्र सरकार चल्यो । तुलनात्मकरूपमा लोकप्रिय भनिएको उक्त सरकारलाई पनि षडयन्त्रमूलक ढंगले हटाइयो ।विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । तर,नागरिकले मत दिए पनि पार्टीले उक्त जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन । फलतः २०४६ देखि ०६३ सालसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको लामो द्वन्द्व र दलदलमा फसिरह्यो ।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा एक्लैले २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकार पनि आन्तरिक सत्ता समीकरण मिलाउन र टिकाउन नसकेर ९ महिनामा नै ढल्यो । ०६४ मा गठबन्धनमा हिसाबले झन्डै दुई तिहाई मत पाएको प्रचण्ड सरकार नौ महिना पनि टिकेन । मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । तर,प्रजातन्त्र प्राप्तीका ६ दशकमा मुलुकले शक्तिशाली अर्थात् दुई तिहाइको बलियो मत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार ऐतिहासिक सरकार हो ।

त्यस्तै पञ्चायत ,१० वर्षे जनयुद्ध र राजतन्त्र विरुद्ध लडेर प्राप्त संघीय गणतान्त्रिक राज्य नेपालको पहिलो सरकार जननिर्वाचित सरकार पनि हो । कम्यूनिष्ट विचार र सिद्धान्तका दुई दल एक भएर शक्तिशाली नेतृत्वमा पुगेपनि अपेक्षित रुपमा सुरुदेखिनै शासन गर्न सकेनन् । सुशासन र दिगो विकास , राजनीतिक स्थिरता भन्दा पनि एकपछि अर्को बिबाद,काण्ड,भ्रष्टाचार , अनियमितता लगाएतका अनपेक्षित गतिविधिमा रुमलिएको नेतृत्वले एक आपसमा नै एकता कायम गर्न सकेन जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहयो । विद्रोह र आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रासँगै उचाई बनाएका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको असन्तुटि ,तिक्तता र बिबादले सरकारको बागडोर सम्हाली रहेको नेकपा गम्भीर संकटमा पर्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाली रहेको मुलुककै ठूलो दलको बिबादले समग्र राजनीतिक र राज्यव्यवस्थालाई प्रभाव पारेको छ । सुखी नेपाल,समृद्ध नेपालीको नारा लिएको वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले सुख र समृद्धको बाटोमा यात्रा गर्ने प्रयास गरेतापनि ट्रयाकमा आएन । संघीयता अभ्यासको क्रममा रहेको नेकपा नेतृत्व सरकारलाई कोरोना महामारी झनै भारी पर्यो । महामारीकै बीच आपसी मतभेदले राजनीतिम समिकरण मात्रै होइन । पटक–पटक मन्त्री परिषदनै हेरफेर भएको छ ।

पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचर संगठन ‘रअ’ का प्रमुख नेपाल आएर फर्केसँगै बिबाद देखिएको नेकपाभित्र पुनःमनमुटावसँगै अध्यक्षद्वयको सहयात्रानै छुट्टिने जस्ता अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । यस विषयले अहिले नेपाली राजनीति र वर्तमान समयमा चर्को आलोचना पनि भएको छ । विभिन्न विरोध,आन्दोन, संघर्ष र हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त संरचना र पद्धति संस्थागत नहुँदै अन्यौलमा आउनु नेतृत्व र दलका लागि मात्रै नभई समग्र राष्ट्रका लागि नै घातक हुने देखिन्छ । दिगो शान्ति, स्थायी सरकार दिगो विकास र मृद्धिका लागि बहुसंख्यक जनताले चुनेको दल र नेतृत्वले प्रभावकारी नेतृत्व र भूमिका निर्वाह गर्न नसकी फूटको संघारमा पुग्नु विडम्वना हो । तसर्थ जनताको मत र अपेक्षाको सम्मान तथा वर्तमान महामारी र यसले पार्ने असरको प्रतिरोधका लागि पनि राजनीतिक एकता र सबैको सहकार्य आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै देश र देशबासीप्रति उत्तरदायी हुुनु हालको नेकपा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्व हो । यदि यसो नभएमा मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउने छ ।