कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई नपेल्न गभर्नरको आग्रह

काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताए । केन्द्रीय बैंकले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियाका क्रममा उनले सबै नीतिलाई छायामा पार्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्ने चर्चाका बीचमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँगको भेटमा मौद्रिक नीति असाध्यै राम्रो रहेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको सन्दर्भ जोड्दै गभर्नर अधिकारीले भने “ कार्यान्वयनका क्रममा केही कमीकमजोरी भए, त्यसलाई सुधार गरेर जान हामी तयार छौँ । त्यसका लागि सबैको साथ सहयोग भने अत्यावश्यक छ ।” कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन र उनीहरुलाई ढाडस दिने ढंगले केन्द्रीय बैंकले नियमकका रुपमा भन्दा सहजकर्ताका रुपमा आफूहरु प्रस्तुत भएको जनाउँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम्, व्यवसायीलाई समेत सोही भावनालाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने “ कोभिड-१९ का कारण उद्योमशीलता नै मर्ने, व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आयो । हामी परम्परागत कुरा छाडेर नियमकभन्दा पनि सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भयौं । नियमनको भूमिकामा रहँदा उद्यमी व्यवसायीलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, ढाडस दिनुपर्छ भन्नेतर्फ हामी लागेका छौँ । व्यवसायीले पनि तत्काल आफूहरुलाई पैसा नचाहिएको बरु नीतिगत रुपमा राम्रो व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कार्यान्वयनका क्रममा सूचनाको अभाव तथा बुझाइमा समस्या भए तत्काल आआफ्ना निकायलाई सूचना गर्नसमेत आग्रह गरे ।

उनले भने “हामीले प्रवाह गरेको सूचना सही रुपमा नपुगेको भए, तत्काल पुर्यान्छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए, जतिसुकै राम्रो नीतिको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।” राष्ट्र बैंकले झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको र त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माध्यमबाट प्रवाह हुने उनले जानकारी दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेको सूची मात्रै राष्ट्र बैंकलाई पठाउन भनिएको स्पष्ट पारे । उपलब्ध स्रोतअनुसार सबैलाई समानुपातिक रुपमा पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय बैंकमा प्राप्त सबै विवरणलाई यही महिनाको मसान्तभित्र स्वीकृत गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।