१ भाद्र २०७९, बुधबार

Aug 17, 2022

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको नेपालको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। खाय तथा पोषण सुरक्षाको महत्वलाई हृदयंगम गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई मोलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य त ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने तथा दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख भएको छ। नेपालका हरेक राजनैतिक दलका घोशानापत्र र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र सबै नागरिकहरुको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने कुराहरु कहिल्यै छुटेका हुदैनन् ।

Advertisement

अहिले नेपालीको लागि कृषि उपज बोकेका हजारौं गाडीहरु सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका देखिन्छन् । कृषि प्रधान मुलुकका नागरिकको दैनिकी विदेशी कृषि उत्पादनमा भर परिरहेको छ । यो निकै लज्जाजनक कुरा हो । कृषिबाट समृद्धिका कुराहरु दोहिरीइरहेपनि कृषि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत(साधन र सामग्रीहरूको न्यून उपलब्धता आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, सङ्कलन केन्द्र तथा बिजुलीको अपर्याप्तता मूल समस्याका रूपमा देखिएका छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न अत्यावश्यक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर पनि अत्यन्तै कम छ। यसको अतिरिक्त जमिनको तीव्र खण्डीकरण प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरण हुन् नसक्दा कृषि पेशा त्याग्ने परिवारको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व कम रहेको र उपलब्य खाद्यको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरीले गर्दा दुर्गम, हिमाली र केही तराई क्षेत्रमा खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न समयमा खाद्यवस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले खाद्यको पहुँचमा अझे समस्या थपेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पादकत्वमा हास आई जीविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको छ।

स्वास्थ्य, सरसफाई तथा खाने व्यवहार सम्ब्धी जनवेतनाको कमी खाद्य सुरक्षा र पोषणका क्षेत्रमा जटिलता बढाउँदै गएका छन्। उवा, कोदो, जौ, चिनो, कागुनो तथा फापर जस्ता स्थानीय पोषिलो रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोगमा पनि कमी आएको छ। केही व्यवसायिक पकेटबाट उत्पादन हुने कृषि उपजमा अनियन्त्रित विषादी, एन्टिबायोटिक, हार्मोन तथा खाद्यमा गेरखा्वस्तुको मिसावटले सुरक्षित, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा उपलब्धता सुनिश्चित हुन सकिएको छैन।

अहिलेको कृषि क्षेत्रमा भैरहेका निरासाजनक गतिविधिहरुले नेपाल भविष्यमा गम्भीर खाद्य समस्यामा फस्ने निश्चित छ । भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य तथा पोषण सङ्कटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछा–मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गरी यस क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुको साथै कृषि क्षेत्रको औद्योगीकरणका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जना गरी आय–आर्जन, गरिबी निवारण तथा आयात प्रतिष्थापन गर्न ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन तिनै तहका सरकारहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

दिगो कृषिको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र वितरणमा सहजता ल्याउन स्थानीय कृषि विकास महत्वपूर्ण हुने भएकोले कृषि योजनाको स्थानीयकरण समेत हुनु आवश्यक छ । प्राचीन समयदेखि नै कृषिप्रधान देश भनिँदै आएको नेपालमा आवश्यक अधिकांश र अत्यधिक खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । हरेक योजनामा कृषि प्राथमिकतामा परेपनि लागत र उत्पादनको अनुुनपात भने घाटाजनक छ । पछिल्लो समयमा आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषि क्रान्तिको भाषण गर्ने नेता कृषिमन्त्री छन् । हाल कोरोना महामारीले कृषिमा बढी सम्भावना देखाएको छ । यस सम्भवानालाई नतीजनमुखी बनाउन आवश्यक छ ।

सात महिनादेखि देखिएको कोरोना कहर र लाकदाउनाले कृषि क्षेत्रमा चुनौती र अवसरहरु दुवै थपेको छ । अन्य क्षेत्रमा रोजगार गुमाएर घर फर्केकाहरुको परिवारले आम्दानीको कमीले गर्दा खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ भने बेरोजगारहरुलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराई उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्न स्थानीय सरकारहरु चुक्नु हुँदैन. स्थानीय वासिन्दालाई आर्थिक सहयोग, यान्त्रिकरण र सिञ्चाइमा सहयोग, उत्पादन बिक्रीको सुनिस्चितता जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले गर्न सकेमा मुर्झाएको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिनेछ ।

हातमुख जोर्न मात्र पुग्ने कृषिले युवाहरुलाई कृषि पेशामा अड्याई राख्न सक्दैन । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सरकारले सहयोग गरेमा कृषि उत्पादन वृद्धि, आय आर्जनमा वृद्धि र कृषि उपजको आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिनेछ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मुुलुुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर र थपिने बेरोजागारीको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि कृषि क्षेत्र मुख्य र दिगो आधार हो । तसर्थ यसतर्फ सरोकारवालाले समयमानै सुझबुझका साथ योजना बनाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

तिलोत्तमाको क्रिमसन अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि तनावग्रस्त अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, बिरामीलाई सास्ती १ लाख २३ हजार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएनन्, कारबाही प्रक्रिया सुरु वाइसीएल इन्चार्जसहित माओवादी केन्द्रका युवाहरु एमाले प्रवेश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन : आयल निगम जन्मदिनको अवसरमा अनाथ आश्रममा भोजन दान तथा वृक्षारोपण रुपन्देहीको सैनामैनामा १२ दिने तीज महोत्सव हुने, करिब ५० लाख खर्च लाग्ने भारतीय ट्रकले जीपलाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु माओवादी केन्द्र गुल्मीको सचिवमा अशोक थापा चयन नवलपरासीबाट चिनी र खाद्यान्नसहित पिकअप गाडी नियन्त्रणमा सेयर बजार २५ अंकले ओरालाे भारतकी रजनी राईलाई नागरिकता दिलाउनेलाई अझै कारबाही भएन, प्रशासन माैन थप ८४८ जनामा कोरोना संक्रमण, १ को मृत्यु हँसिया हथौडा चिह्न प्रयोग गर्न प्रचण्ड र बाबुरामले दिए आयोगमा निवेदन युवाले हतार गर्दैमा १८ वर्षमा मन्त्री बनाइदिएर केही हुँदैनः ओली लुम्बिनीमा विद्युतको महशुल नतिर्ने साढे २७ हजार ग्राहकको लाइन काटियो लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री यादव एमाले प्रवेश देउवाले १० जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनयन गरे राजस्व छली ल्याउँदै गरेकाे १५ लाखको विभिन्न सामानसहित दुई जना पक्राउ बुटवलको सडकबारे नगरप्रमुख पाण्डेयद्वारा सडक विभागको ध्यानाकर्षण