प्रदेश राजधानीका कुरा

स्थापना भएको ढाई वर्षपछि प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी घोषणा भएको छ । निकै लामो समय र रस्साकस्सी पश्चात् प्रदेश ५ बाट लुम्बिनी र बुटवलबाट दाङ्गको देउखुरी भएको छ । तर,यसले संघीयताप्रतिको शंका र अविश्वासको संकेतलाई थप बलियो बनाउँदै राजनीतिक अस्थिरता जिल्ला तथा साविकको आञ्चलिक भावनालाई प्रेरित गरेको छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नु विधिवतः तथा संरचनागत तवरले प्रराम्भिक हो । तर,निकै लामो समयपछि ७ प्रदेश मध्ये नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रदेश ५ पाचौं प्रदेश हो । पहिलोपटक लागूसँगै कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्दै गरेको संघीय प्रणालीको पहिलो चरणमा अस्थायी रुपमा राजधानी घोषणा गरिएको प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालिन सरकारले बुटवल लगाएत सातै प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । हालसम्म नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोकिएका प्रदेशहरुमध्ये ४ वटा प्रदेशमा पूर्व अस्थायी घोषित स्थाननै स्थायी राजधानी कायम भएका छन् । तर,प्रदेश ५ मा भने अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवल छोडेर दाङ्गको देउखुरी राजपत्रमा अंकित भएर सार्वजनिक भएको छ ।

कोरोनाले लामो समयदेखि विश्व,देशसँगै प्रदेशनै प्रताडित बनेको समयमा असोज १६ गते प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश ५ प्रदेश सभामा राजधानी नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेश गरेसँगै एकाएक हलचल मच्चिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ्गको देउखुरी,भालुवाङ्ग,अर्घाखाँचीको सितगंगा समेटर राप्ती किनारमा स्थापना गर्ने पेस गरेपछि प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल र साविकको लुम्बिनीमा असन्तुष्टिले हलचल ल्यायो। औधोगिक,शैक्षिक,व्यापारिक शहरका रुपमा विकसित रुपन्देहीको बुटवल विशेषगरी पहाडी र तराइको संगमस्थल पनि हो ।

तीन पहाडी र तीन तराईका जिल्ला मिलेर बनेको साविकको लुम्बिनी अञ्चलको मुख्य केन्द्र मात्रै नभई पश्चिमको नेपालको आर्थिक केन्द्र बन्दै आएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै यसको स्थापनाका लागि यहाँका उद्योगी/व्यवसायी ,संघसंस्था लगाएतको सहयोग र सहकार्य उल्लेख्य रह्यो । वर्षौदेखि स्थापित बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ,व्यापार संघ लगाएतका प्रशासनिक कार्यालयहरु प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि हस्तान्तरण नै गरे। दर्जन बढी संघ,संस्था,निकायका बनिबनाई संरचना ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकार मन्त्रालय र प्रदेश सभाका निकायहरुबाट सञ्चालित भएका छन् । संघीयताको पहिलो अभ्यासमा प्रदेश ५ हालको लुम्बिनी प्रदेशलाई बुटवल तथा रुपन्देहीको भव्य स्वागत र स्थापनाका लागि सहयोगी बने ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै अगाडि बढ्ने क्रममा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा अर्थात् प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने विधि अनुसार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी कायम हुनुपर्ने हो । र, संविधानतः सो विधि देखाइएको पनि छ । तर, प्रदेश ५ को सवालमा भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अपरिपक्क देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र प्रदेशसभाले पारित गर्नुपर्ने औपचारिकता मात्रै भएको तथ्यहरुनै सार्वजनिक भए । संघीयताको महत्व,मर्म र कर्म अनुसार प्रदेश स्तरमा सरकार तथा सभा गठन भएका हुन् । प्रदेश राजधानी रुपन्देहीको बुटवल वा अन्य जिल्लाका जुनकुनै स्थानमा छनौट गरेपनि प्रदेश सभाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो। सम्बन्धित र प्रदेश राजधानीका लागि सम्बन्धित जुनसुकै स्थानले खोज्नुु स्वभाविक नै हो । तर,त्यसका लागि आधारहरु स्पष्ट रुपमा तय हुनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको विषयमा पनि गम्भिर हुनपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ हालै स्थायी घोषित लुम्बिनीको राजधानी दाङ्गको देउखुरीलाई भर्जिन ल्याण्डको रुपमा लिइएको छ ।

समान विकास र समृद्धिको लागि सो स्थान रोजिएको तर्क गरिएको छ । विकासमा पछाडि परेको पश्चिम क्षेत्रका लागि यो कदम कोसेढुङ्गा मानिएको छ । प्रदेश सभा र सरकारका ठूला तथा आधुनिक भवन बन्ने छन्। चिल्ला गाडीहरु दौडने छन् । साइरन बजाउँदै माननीयहरुको सवारी हुनेछ । सो क्षेत्रमा थप चहलपहल हुनेछ । झिलिमिली देखिने छ । शहर,उज्यालो शहर बन्ने छ ।यसका लागि केहि समय लाग्ला । यस्तै विकास र उज्यालो त्यो क्षेत्रका जनताको पनि हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं। तर, अहिले जुन आशा र लक्ष्य देखाइएको छ । ती व्यवहारिक हेलान् त ? यसतर्फ पनि प्रदेशसभा , सरकार र त्यस क्षेत्रका साथै प्रदेश ५ का सबैले सोँच्न पर्ने जरुरी रहेको छ। प्रदेशको प्रशासनिक सेवा जहाँबाट भएपनि त्यो प्रदेशको साझा सरोकारको विषय हो । अहिले तत्कालिन,सरल र गैरजिम्मेवारीका हल्का विष्लेषण पनि भइरहेका छन् । ‘प्रदेश राजधानी सर्नाले पुरानो स्थानको विकास र चहल–पहल कम हुन्छ र नयाँ स्थानमा विकासको मूल फुट्छ ,चहल–पहल बढ्छ ।’

तर, यी दुबै अनुमान सतही रुपमा सत्य हुन सोही स्थानका गतिविधिमा भरपर्दछ । प्रदेश राजधानीले प्रदेशका सबै जिल्लाबासीलाई जोड्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । प्रदेश ५ ले प्रदेश सिमांकनदेखिनै विवाद खेप्दै आएको छ । तराई पहाड र साविकको लुम्बिनीका जिल्ला छुट्टाउने विषयदेखि राजधानी कायम गर्ने सवालमा जिल्लागत असन्तुष्टिहरु देखिए । ती जनताका असन्तुष्टिहरु प्रतिनिधिका लागि भोट तान्ने आधार बने । चुनाव जितेपछि पदप्राप्तिका लागि आधार मात्रै नभई बार्गेनिङ्गका विषय बनेको आरोप छ । यी र यस्ता अनेक विवाद,आरोप,अवरोह पछि प्रदेश ५ बाट लुम्बिनी र रुपन्देहीबाट दाङ्ग भएको छ । यसमा रुपन्देही लगाएत साविकका लुम्बिनीका जनताले हार र दाङ्ग तथा साविकका राप्तीका जनताले जीत मान्नु गलत हो ।

त्यसैगरी बसीबसाउ रुपन्देहीलाई उजाडिन नदिन विकास र पूर्वाधार निर्माणमा गतिशिलसँगै चहल–पहललाई निरन्तरता दिन यसक्षेत्र र प्रदेश सरकारको सहकार्यले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । त्यसैगरी नयाँ राजधानीमा पहुँचवाला,धनाढ्य र हुनेखानेको मात्रै हावी मुहाली मात्रै हुन नदिई सो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताको जीवनस्तर उकासी विकासको समान अनुभूति रअधिकारको सुनिश्चितता गराउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्य आवश्यक रहन्छ। साथै त्यसबाट प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाबासीहरुले अपनत्व अनुभव गर्ने वातावरण बन्न पर्दछ ।अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठ्दै आएको शंकाले संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ ।