घरआँगनमै स्थानीय सरकार

जाजरकोट । गाउँमा सामान्य खालका घटना हुने बित्तिकै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको गठनसँगै अन्त्य भएको छ । सबै नागरिकको दुःख, सुखको साथी मात्र नभई आस भरोसाको केन्द्रविन्दुसमेत स्थानीय सरकार बन्दै गएका छन् ।

दुर्गम गाउँबाट राहत, न्यायका लागि सदरमुकाम आउन तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले स्थानीय सरकार गठनसँगै एक घण्टामा सीमित भएको छ । न्याय सम्पादनदेखि गाउँमा परेका अनेक खालका समस्या स्थानीय सरकारको अगुवाइमा हल हुँदा भरोसा बढेको नलगाड नगरपालिका–१२ का कर्णबहादुर विकले बताए । उनले भने, “पहिले आफ्नो गाउँबाट सदरमुकाम जानका लागि तीन दिन लाग्ने गर्दथ्यो, आज भोलि एक घण्टामै समस्याको पहिचानसँगै समाधानसमेत निस्किने गरेको छ ।”

पश्चिम जुनिचाँदे गाउँपालिकाबाट वृद्धभत्ता बुझ्न सदरमुकाम आउनमात्र तीन दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो । अहिले घरआँगनमै दैनिक सेवा पाउँदा खुशीले गदगद भएको जुनिका दरिमान बुढाले बताए । समस्या भनेकै समयमा सुनुवाइ नभए पनि मनभरिको पीडा घर नजीकै राख्न पाउँदा मन खुशी हुने गरेको समेत बुढाले थपे । बारेकोट गाउँपालिका–४, ५ र ६ मा पहिरो जाँदा त्यहाँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँगै सदरमुकामस्थित सरकारी अधिकारीभन्दा स्थानीय सरकार नै शुरुमै उद्धारमा खटिएको थियो । स्थानीय सरकारको समन्वयमा सदरमुकामदेखि अन्य तहका सरकारले सूचना प्राप्त गरेका थिए ।

गाउँमा भोकमरीदेखि बिरामी पर्दासम्म स्थानीय सरकार नै दुख वुझने र राख्ने गतिलो माध्यम भएको कुशे गाउँपालिका–६ का रामबहादुर बादीले बताए । उनले भने, “सदरमुकाम आउन र जान हामी जस्तो कम्जोर आर्थिक अवस्था भएकालाई फलामका च्युरा चपाएझैँ हुन्छ, अहिले वडा कार्यालयमा नै सबै गुनासा राख्छौँ, ढिलोचाँडो सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।” सीमित स्रोत र साधनका बीचमा जनताका असीमित समस्या हल गर्दै आएको कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले बताए । उनले भने, “स्थानीय स्तरमा उद्योग, कलकारखाना छैन, बाटो, सडक, खानेपानी र टेलिफोन सेवासमेत उपलब्ध छैन तर पनि हामीले जनताको मागहरु सुनुवाइ गर्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

जाजरकोटका बितेका दुई वर्षमा मात्र २०० भन्दा बढी गर्भवती तथा अन्य बिरामीहरुको ज्यान बचेको छ । आर्थिक रुपमा कम्जोर भएकालाई स्थानीय सरकारको पहलमै औषधि उपचार, यातायातको सेवासमेत उपलब्ध गराएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नै कानून बनाई विद्यालय सुधारका भारी काम भएको जुनिचाँदे गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकूद शाखाका प्रमुख दीपक शाहीले बताए । सङ्घीय सरकारले विद्यालय अनुगमनमा लागिरहेका स्रोत व्यक्ति हटाएपछि जुनिचाँदे गाउँपालिकाले आफ्नै कानूनमा टेकेर स्रोत व्यक्तिसमेत नियुक्ति गरेको छ । नमूना विद्यालय छनोटदेखि गरिब विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाकको व्यवस्थासमेत गरेको शाहीले बताए । नलगाड नगरपालिकाले विद्यालयमा विद्युत् नहुँदा समस्या भोगिरहेका विद्यालयमा सोलार वितरण गरी प्राविधिसँग जोड्ने काम गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएसँगै नलगाड नगरपालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तिर गएको उनको भनाइ छ । तरकारी बालीसमेत भारी मात्रामा उत्पादन भई स्थानीय बजारमा ताजा तरकारी उपलब्ध भएको उनले जानकारी दिए । बाहिरबाट आउने वस्तुहरु माग ह्वात्तै घटेको पाइएको छ । सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिकाले सबै वडामा कृषिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनलाई जोड दिएको छ । बारेकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम तीव्र रुपमा जारी राखेको छ । शिवालय गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिकाले बिरामीलाई निःशुल्क उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवासमेत शुरु गरेका छन् । कृषकका बालीनालीमा पर्ने समस्यालाई हल गर्न कोष स्थापना गरी काम शुरु गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको न्याय सम्पादन प्रर्णाली प्रभावकारी हुँदा गाउँमै समस्या हल हुने गरेका छन् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा, मामिला गाउँमै हल भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन् । दैनिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका चाँङ हुने गरेको विगत जस्तो अहिले नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा मिल्न नसकेको कुरामात्र जिल्लामा सिफारिस गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले जानकारी दिए ।