सामुदायिक वनका कुरा

२५ वर्षअघि समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुर्याउने उद्देस्यले शुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६ /७७ अनुसार नेपालमा २२ हजार ४ सय १५ सामुदायिक वन स्थापना गरी २२ लाख ७२ हजार ३५६ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २९ लाख २७ हजार ३२९ परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध छन् ।

नेपालमा वातावरण संरक्षणमा सफलताको कुरा गर्दा सामुदायिक वनहरुलाई सधै अघि सार्ने गरिन्छ । निरन्तर ओरालो लागेको वन बढेर अहिले कूल भूभागको ४४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनमा सामुदायिक वनहरुको मुख्य देन छ । नेपालमा वन क्षेत्रफल वृद्धि गर्न मात्र नभई जलाधार संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, कृषि तथा पशुपालन , महिला सशक्तिकरण तथा सामुदायिक विकास र आय आर्जनका गतिविधिमा समेत सामुदायिक वनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक वनको सफलताका कथाहरु गुञ्जीरहँदा पछिल्ला दिनहरुमा गुनासाहरु समेत बढिरहेका छन् । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता आओस् भन्नाका लागि वि.सं. २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको परिमार्जित मार्गदर्शन २०७१ अनुसार सामुदायिक वन समूहको गठन, व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँड हुँदै आएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएका घरधुरी, पायक पर्ने घरधुरी, उपभोक्ता समूहमा समावेश हुने चाहना भएका घरधुरी, वनमा आश्रित घरधुरीवन व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्ने अन्य विकल्प नभएका टाढाका घरधुरीलाई सामुदायिक वनको उपभोक्ताको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर,नेपालका अधिकांश सामुदायिक वन समुहहरु गठन गर्दा परम्परागत र योगदान दिन सक्ने उपभोक्ताहरुसँग छलफल नै नगरी केहि टाठाबाठा मानिसहरु बसेर समूह गठन गर्ने र पछि मात्र अरुलाई जानकारी दिने गरेका छन् । सिमित व्यक्तिहरु बसेर भौगोलिक, प्रशासनिक सिमानाको आधारमा सामुदायिक वन गठन गर्दा धेरै परम्परागत उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनको सदस्य बन्नबाट बञ्चित हुँदै आएको पाइन्छ ।

सामुदायिक वन समूहको कार्यसमिति गठन गर्दा समितिमा विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति समेतका प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति र जातजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा उपभोक्तामैत्री व्यवस्था भएपनि सामुदायिक वन गठन प्रक्रियादेखि नै उपभोक्ताको नाममा समुदायमा रहेका केहि टाठाबाठाहरुले आफूखुशी समूह गठन गर्ने, समितिमा उनीहरुले चाहेकै व्यक्ति मात्र रहने वातावरण बनाउने र समितिको बैठकमा आफू अनुकूल निर्णय गराएर काठ बिक्रि र आम्दानीको उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा धेरै परम्परागत उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनबाट टाढिँदै गएका छन् ।

सामुदायिक वन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण गर्दै स्थानीय वासिन्दाको वन पैदावार सम्बन्धि आवस्यकताहरु पूरा गर्नु हो । स्थानीय वासिन्दाहरुले सदियौदेखि वनमा पशु चराउने, घास दाउरा प्राप्त गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा वन व्यवस्थापनको नाममा उपभोक्ताहरुलाई नै वन प्रवेशमा रोक लगाउन थालिएको छ । पशु चरिचरण र घास दाउरा संकलनमा रोक लगाउँदा स्थानियहरुको दैनिकी नै प्रभावित भैरहेको छ । सामुदायिक वन समूहहरु वनबाट बढीभन्दा बढी काठ निकालेर बेच्ने र आम्दानी गर्नेतर्फ लागेका छन् ।

झनै काठ काट्नको लागि सामुदायिक वनमा पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने क्रम बढिरहेको छ । सामुदायिक वनले गरेको वार्षिक आम्दानीबाट सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन , लक्षित समुदायका कार्यक्रममा र बाँकी रकमसामुदायिक विकास कार्यका लागि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कानूनी र नीतिगत ब्यवस्था भएपनि सामुदायिक वन समूहहरुले गरेको आम्दानीलाई आन्तरिक प्रक्रिया मिलाएर पदाधिकारीहरुले आफ्नो अनुकूलका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने, तालिम, भ्रमण र वनभोज जस्ता अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।

नेपालमा वन संरक्षणमा सामुदायिक वन कार्यक्रमले मुख्य योगदान गरीएको छ । तर, उपभोक्ताकै लागी भनेर बनाइएका सामुदायिक वन स्थानीय र परम्परागत उपभोक्ताबाट टाढा हुँदै गएका छन् । सामुदायिक वनहरू स्वार्थ समूहहरु, राजनीतिक दलहरु, काठका ठेकेदारहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरु खेल्ने ठाउँ बन्दै गएको छ । सामुदायिक वन समुदायको वन सम्बन्धि आवस्यकताहरु पूरा गर्न र वातावरण संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएका हुन् । समुदायलाई नै वनबाट टाढा राखेर वन संरक्षण गर्ने र काठ विक्री गरेर आम्दानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी मान्न सकिदैन । ‘समृद्धिका लागि सामुदायिक वन : उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान‘ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइँदै छ । जैविक विविधता मास्ने गरी रुख काटेर र उपभोक्ताका आवस्यकता पूरा गर्नुभन्दा आर्थिक आम्दानी बढाउने कुरालाई मात्र ध्यान दिएर सामुदायिक वनले समृद्धि ल्याउन सक्दैन । तसर्थ सामुदायिक वनका सरोकारवालाहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।