जमिन कित्ताकाट फुकुवा

पुस २७,

काठमाडौं– कृषियोग्य भूमि बाहेकका जमिनहरु अब कित्त्ताकाट गर्न फुकुवा भएको छ  । चौतर्फी विरोध र दबावपछि जग्गा किताकाटमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको यस अघिको निर्देशन खारेज गरेको छ । आज मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जग्गा कित्ताकाटपछि समस्यामा परेका जग्गाधनीलाई यो निर्देशनले राहत दिनेछ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले किताकाटको बन्देजले व्यवहारमा सास्ती भएको, मन्न्त्रालयलको विगतका निर्देश प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै पहिलाको निर्णयलाई पुनरविचार गरिएको बताइन । साथै, उनले भू—उपयोग विधेयक आजै संसदमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिइन् । सरकारले कानुन बनाएर भूमिको उपयोगितालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । 

यो निर्देशनपछि स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सोही समितिले जग्गा किताँकाट गर्न उपयोगी ठहर गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अंशबण्डाको जमिन पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छ तर एकपटक भन्दा बढी अंशियारबीच अंश बण्डा गर्न पाइनेछैन । 

भुकम्प पिडितको स्थानान्तरण र एकिकृत बस्ती विकासका लागि कित्ताकाँट गर्न आवश्यक भएमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले लेखी पठाएमा पनि किताकाँट हुनेछ । यस्तै पुन नापी गरेर हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाँट गर्नुपर्ने भए सो जमिनमा पनि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बढीमा दुई कित्तामात्र कायम हुने गरी कित्ताकाँट गर्न सकिनेछ ।