बजेट ०७७/७८ : क्षेत्रगत विश्लेषण

नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार २०७७/७८ को वार्षिक बजेट २०७७ जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री डा: युवराज खतिवडाले रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको छ । यो आव २०७६/७७ को अनुमानित बजेटभन्दा रु ५८ अर्ब ३२ करोड कम र संशोधित अनुमानभन्दा करिब ४ खर्ब बढी हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कुल खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यो आधारमा भन्ने हो भने, सबै परिस्थिति अनुकूल भएमा नेपाल सरकारकोे अहिलेको खर्च गर्ने क्षमता १२ खर्ब हाराहारी मात्र हो ।यसरी हेर्दा यस पटक पेश गरिएको बजेट २ खर्ब जति बढी देखिन्छ । तर, अहिले विशेष परिस्थिति भएको सन्दर्भमा यो बजेटको आकार ठूलो पनि भन्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र शिथिल भएको, आम जनताको रोजगारी गुम्ने, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने संख्या बढ्ने देखिएको तथा लाखौं परिवारको दैनिक जीवनयापनमा नै प्रश्न चिह्न खडा भएका बेला बजेट आकार केही ठूलो हुनु स्वभाविक नै देखिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले यो बजेट खर्च गर्न सक्छ की सक्दैन, बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँट कस्तो छ र यो खर्चको स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने हो ।

कोभिड–१९ का कारणले देश २०७६ चैत्र ११ देखि लकडाउनमा छ । यसले रोजगारी, दैनिक जीवनयापन, तथा आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव र यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता नभएकोे सन्दर्भमा सरकारबाट मुख्यतया राहतका कार्यक्रम र अर्थतन्त्रलाई जति सकिन्छ चलायमान बनाउने दिशामा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको हुनु स्वभाबिक नै हो । यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पनि यसपटकको बजेटको प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्ने अपेक्षा गरिनु पनि स्वभाबिक नै हो । सरकारको बार्षिक बजेट देशको बित्तिय नीति पनि हो र यसको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार बृद्धि (Growth), समानता (Equity) , र स्थीरता (Stabilization) जस्ता उद्देश्य राखेको हुनु पर्दछ । यिनै उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्नका लागि बजेट कति खरो उत्रियो त ? केही क्षेत्रगत विश्लेषण गरेर हेर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ जसले यस आर्थिक बर्षको बजेटलाई केही स्पष्ट पार्दछ।

१. राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान
कोभिड–१९ को महामारीले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा आम नागरिकले सरकारसँग मागेको प्रमुख कुरा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम हो । विश्वका अधिकांश देशहरुले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट नै यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेका पनि छन । नेपाल सरकारले राहत कार्यक्रमको निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी राहत कार्यक्रम अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थामा बजेटले सोही राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ । ती राहत कार्यक्रम पालिकास्तरमा सर्वदलीय समिति मार्फत सञ्चालन नगर्दासम्म प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । अतः सरकारले तुरुन्त सर्वदलीय समिति निर्माण गर्नेतर्फ कदम चल्नु आवश्यक छ । अन्यथा राजनीतिक पूर्वाग्रहले गर्दा गरिब जनताले दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ ।

जहाँसम्म आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम छन् । आयकरमा छुट, विद्युत खपतमा महशुल छुट, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लकडाउन अवधिभर सरकारले रकम जम्मा गरिदिने जस्ता केही राम्रा कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् । यसले केहीमात्रामा भए पनि व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेछ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ र ठूलो रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याएको छ । यी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दैनन् । अतः अब सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत पश्चात नीजि क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कच्चा पदार्थ आपूर्ति, मागमा वृद्धि तथा आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ तर, यी कुराहरू बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

२.स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस बर्ष गत बर्षको भन्दा २१ अर्ब ९२ करोड बढाई ९० अर्ब ६९ करोड बनाइएको छ । गत वर्ष कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको थियो भने यस बर्ष कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये केन्द्र सरकारले करिब ६० अर्ब खर्च गर्नेछ भने स्थानीय तहले करिब २५ अर्ब खर्च गर्नेछन् । र कोरोना महामारीका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, सुविधायुक्त क्वारेन्टाइनहरुको संख्या बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मनोबल बढाउने तथा आवश्यक मात्रामा औषधि तथा उपकरण व्यवस्था गरेर भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्नु नै हो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि २ प्रतिशत नागरिकको पिसिआर परीक्षण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । बजेटले यी कामका लागि ६ अर्ब व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक संख्यामा पिसिआर परीक्षण गर्न, भेन्टिलेटर थप्न र क्वारेन्टाइन बढाउन यो रकम पर्याप्त नहुने देखिन्छ । यसबाहेक आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरु, तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा बजेट व्यवस्थाले मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन । क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्था र आवश्यक उपकरण अभाव देखिएको अवस्थामा यो प्रश्न उठ्नु जायज हो ।

अस्पतालको स्तर बृद्धि, स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) र रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी) स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीको बिमा, साथै आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइने जस्ता कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा कार्यकम हुन् । जनताको बीमा त गर्ने, तर बीमा सेवा उपभोग गर्न भने प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने भयो भने यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन् । कोभिड–१९ को महामारीले विश्वलाई सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ, बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हो । बजेटले खर्च त देखाएको छ, तर पहुँचमा सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ । यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि भेटिदैन । माहामारीको अवस्थामा निजी अस्पतालमा जान नसक्ने गरिब परिवारलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चिता कसरी गर्ने भन्ने कुरानै महत्वपूर्ण हो । र यो नै अबको बहसको विषय पनि हो ।

३. श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । करिब ४० लाख को हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरुले बिभिन्न खाडी लगाएतका मुलुकहरुमा काम गरिराखेका छन् । तीमध्ये करिब १२ देखि १५ लाख श्रमिक देश फर्कने आकलन गरिएको छ । यस्तै भारतबाट पनि करिब ५ लाख फर्कन सक्छन् । नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ४४ लाख श्रमिकमध्ये करिब ४० प्रतिशत श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । यी सबै बेरोजगार हुने सम्भावना देखिन्छ । अतः आउने वर्ष देशमा करिब ४० देखि ५० लाख श्रमिक थपिने देखिन्छ । यी श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सजिलो काम होइन ।

यस वर्षको बजेटले पनि गत बर्ष जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेको छ । यस कार्यक्रमले गत वर्ष करिब नब्बे दिन काम दिने लक्ष राखेर औसतमा १२ दिन मात्र काम दिन सकेको थियो । यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यदि न्यूनतम ज्यालामा प्रतिव्यक्ति १०० दिन रोजगारी दिने हो भने यो रकमले करिब २ लाख ३२ हजार श्रमिकलाई मात्र रोजगार दिन सक्छ । नेपालबाट फर्किएका विदेशी कामदारको ठाउँमा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै बिभिन्न सिपयुक्त तालिमबाट, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा आदि मार्फत गरेर सरकारले करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, कुल बेरोजगार संख्यामा यो संख्या एक चौथाई पनि होइन । अतः यो बजेट रोजगारी सिर्जनामा चुकेको छ र यो नै बजेटको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । सामाजिक सुरक्षामा केही राम्रा कार्यक्रम छन् । ७० वर्ष माथिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, बालसंरक्षण अनुदान तथा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता राम्रा कार्यक्रम हुन् ।

४. शिक्षा
कोभिड—१९ को माहामारीले असर गरेको अर्को ठूलो क्षेत्र शिक्षा हो । बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालय कहिले खुल्छ केहि थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटले अनलाइन, रेडियो, तथा टिभीमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिने भनेर उम्किन खोजेको छ । तर, नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरु इन्टरनेट टिभी को पहुँचमा छैनन् । पहुँच नभएका ती विद्यार्थीले कसरी इन्टरनेट, ल्यापटप र टिभी प्रयोग गर्ने ? यसको समाधान बजेटमा छैन । नेपालको सबै भन्दा पछि परेको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा अनुसन्धानको क्षेत्र हो जसका लागि मात्र २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो पनि अर्को निराशाजनक पाटो हो ।

५. कृषि
यो महामारीले हामीलाई सिकाएको अर्को पाठ संकट समयका लागि कृषि संरक्षण गरेर राख्नु पर्छ भन्ने हो । यसका लागि किसान र युवाहरू कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षित हुनु पर्छ । अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम लागू हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर,त्यस्तो नयाँ कार्यक्रम केही आएन । पकेट क्षेत्र, ल्यान्ड बैंक जस्ता कार्यक्रम पहिले पनि भनिएका हुन् । तर, ती कार्यक्रम न सफल भएका छन् । न एक वर्षमा पूरा गरेर प्रतिफल नै दिने खालका छन् । कृषिको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरो पनि विगतमा जस्तै ठूला व्यापारी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको छ । वालि लगाउने समयमा किसान मल र बीउ नपाएर छट्पटाई रहेका छन् । यसै समयमा भारतले बीउ र मल निर्यात रोकेको छ । कृषि अनुदान हुने खाने र पहुँचवालाको हातमा गएको यथार्थ चित्र हामि माझ छँदै छ । अतः कृषि क्षेत्रलाई यो बजेटले अपेक्षा गरे अनुसार सम्बोधन गर्न सकेको छैन अर्थात् उपेक्षा गरेको छ । कम्तिमा यो वर्ष कृषिमा अनुदानका प्याकेज मार्फत बेरोजगार जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्ने थियो ।

कृषि मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही राम्रा कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । तर, ती कार्यक्रम बजेटमा समेटिन सकेनन् । हामीले बुझ्नुपर्ने के भने, जव सम्म कृषकको न्यूनतम आमदानी निश्चित गर्न सिकदैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रलाई संकटको समयका लागि संरक्षण गरेर राख्ने हो भने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने हो भने कृषकको न्यूनतम आम्दानी तोकिनु पर्छ । तर, यस कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुकुल देखिएको समयमा पनि यो बजेटले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक राहातका प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा आउँदो वर्ष खाद्यान्न संकट पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

६. पूर्वाधारमा लगानी
देश विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, यो विवादको विषय होइन । तर अहिलेको जस्तो महामारीको समयमा कस्तो पूवार्धारमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ । अहिले रोजगारी सिर्जना पनि गर्नु पर्ने भएको हुँदा पूँजीमूलक उत्पादन प्रविधि भन्दा श्रममुलक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरका पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी गर्ने र श्रमिकलाई कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रममार्फत् त्यस्ता परियोजना सम्पन्न गर्ने समय हो । बजेटले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम राखेको छ । तर पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहलाई कति बजेट दिइएको छ, स्पष्ट छैन । सशर्त अनुदानको ठूलो अंश स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको तलबमा जान्छ । त्यसैले सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य बृद्धि गरिएको भनिए पनि यसले पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पर्याप्त छैन ।

७.खर्च व्यहोर्ने श्रोत
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष खर्च ब्यहोर्ने श्रोत हो । यस वर्षको बजेटले खर्च व्यहोर्ने श्रोतमा कर तथा गैरकर राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाइयो र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने राजस्व अनुमान त्यति अस्वभाविक देखिँदैन । तर, वैदेशिक ऋण भने करिब १ खर्ब बढी देखिन्छ । किनकी चालु बजेटमा पनि अनुमान गरे जति बैदेशिक ऋण उठाउन सकिएको छैन । वैदेशिक ऋण बढी अनुमान गर्ने रोग हाम्रो देशको बजेटको पूूरानो रोग हो । आन्तरिक चाहीँ सीमाभित्रै नै देखिन्छ ।अनुमान गरे जति वैदेशिक ऋण आएन भने के गर्ने ? हुन त बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसारको खर्च हुने कुरा चालु वर्षको खर्चको अवस्थाले पनि सम्भव देखिँदैन । तर, मानौं सरकारको अनुमानअनुसार सबै खर्च गर्न सकिने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण नआए सो बराबरको ठूला योजना थाँती राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तर,यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन ।

८. बजेटको सफलताः खर्च गर्न सक्ने क्षमता
कुनै पनि मुलुकको बजेटको सफलता त्यस देशको विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ । बजेट भाषणको सुरूमा अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको सुन्दा बजेट राम्रो रहेछ भन्ने आभाष हुन्छ । तर,अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा र कृषि क्षेत्रको बजेटले त्यो आभाषमा तुषारापात गरिदिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानमा केहि राम्रा कुराहरु समेटिएता पनि रोजगारी सिर्जनामा बजेट कमजोर देखिन्छ । यस्तै खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र पनि कमजोर छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भयो भने केही राहत हुनेछ ।यस्तै बजेटको अर्को कमजोरी पक्ष अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेका छन् भने संसद विकास कोषको नाममा रकम विनियोजन गरेका छन् । यसले कर्मचारीमा निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा शंका गर्न सकिन्छ । अतः सरकारले बजेटको कार्यान्वयन र सुशासनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

९. बजेटले बिर्सेका पक्षः डेटा बेस, डिजिटलाइजेशन र ग्रामीण क्षेत्र
अहिलेको संकटले हामीलाई सिकाएको अर्को महत्वपूर्ण पाठ, नागरिकको अद्यावधिक डेटा बेस निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हो । राहत वितरण गर्दा कसलाई गर्ने, को गरिब, को धनी, कसले कति कर तिर्छ, कसको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको जानकारी राज्यलाई हुनु आवश्यक छ। यसले नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा मात्र सहयोग गर्दैन, संकट र विपद बेला पनि सहयोगी हुन्छ । तर, यसप्रकारको डेटाबेस निर्माणमा हाम्रा नीति निर्माताले चाख दिएको पाइँदैन । यो बजेट पनि यसतर्फ मौन छ । अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले लकडाउन समयले हामीलाई डिजिटलाइजेसनको महत्व बुझाएको छ । साथै दीर्घकालीन आर्थिक समुन्नतिका लागि पनि यो आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा बजेटले एकाध ठाउँमा कुरा गरे पनि व्यापक रूपमा यसको विकास र विस्तारको बारेमा बोलिएको छैन ।

यस पटकको बजेटले समेट्नै पर्ने तर, छुटाएको तेश्रो महत्वपूर्ण कुरा ग्रामीण क्षेत्र आकर्षक बनाउने हो । वैदेशिक रोजगारीेबाट फर्केका श्रमिकका परिवारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कने वातावरण बनाउन सकियो र उनीहरूलाई त्यहाँ रोजगारी दिन सकियो भने मात्र अहिलेको संकटबाट केही हदसम्म पार पाउन सकिन्छ । तर, बहुसंख्यक विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका परिवार, छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सहर मै बस्छन् । उनीहरूलाई गाउँ फर्काउन त्यहाँ सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सञ्चार सुविधा हुनु आवश्यक छ । तर, बजेटले ग्रामीण क्षेत्र आकर्षक बनाउन यी कुरा प्याकेजमा ल्याएको छैन । अबको सवै भन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रहरुको गुणस्तर निजी क्षेत्र सरह बनाउनु हो ।

अन्तमा, सरकारद्वारा प्रस्तुत यस वर्षको बजेट न त सार्है राम्रो भन्ने खालको छ, न त छिः भन्ने खालको छ । सरकारको सफलता वा असफलता यसको कार्यन्वयनमा भर पर्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । जसका लागि कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर आवश्यक ऐन—कानूून तुरुन्त बनाउनुपर्छ । यस बाहेक खर्च गर्दा सुशासन र पारदर्शिता जस्ता क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सुशासन र पारदर्शिता अभाव भएर बजेट सदुपयोग हुन सकेन र विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन भने संकटका बेलामा आम नागरिकले चरम दुःख सामना गर्नु पर्नेछ र जसको परिणाम भयावह हुन सक्ने देखिन्छ । -लेखक रेग्मी राममणि बहुमुखी क्याम्पस तिलोत्तमा-रुपन्देहीका उप—प्राध्यापक हुन् ।