बजेटबाट उपेक्षित निजी विद्यालय

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते करिब १२३ पेज लामो बजेट संघीय संसदमा पेश गर्दै कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । जम्माजम्मी ३२४ वटा बुँदामा समेटिएको उक्त बजेटमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल ११.६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । नेपालका करिब ३५ हजार विद्यालयमध्ये ८ हजारको हाराहारीमा रहेका र कुल विद्यार्थीमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयका लागि यो बजेटको १६६ औँ बुँदामा बाहेक कहीँ पनि निजी शिक्षाका बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गरिएको छैन ।

निजी शैक्षिक क्षेत्रको परिणामलाई देखाएकै भरमा आफ्नो शैक्षिक शाख जोगाइरहेको भएपनि सरकारले बजेटमार्फत लगभग ६ खर्बको लगानी रहेको र करिब दुई लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको शिक्षाको यो विशाल क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन । निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरी ल्याइएको यो बजेटपश्चात् सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रको योगदानलाई अझै पनि मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । वास्तवमा राष्ट्रका लागि यो नै ठूलो विडम्बना हो ।

कस्तो छ सरकारी शिक्षामा बजेट व्यवस्था ?
सरकारले यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । जुन गत वर्षभन्दा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन हुँदा शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । विगतका वर्षहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले आ.व. २०६७–०६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छु्ट्याइएको थियो । तर, आ.व. २०६७–०६८ यता शिक्षाको बजेट निरन्तर घट्दै आइरहेको थियो । आ.व. २०६८–०६९ मा १५ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियो ।

सरकारले २०७०–०७१ मा कुल बजेटको १५ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले शिक्षाको बजेट घटाउँदै २०७१–०७२ मा १३ दशमलव १२ प्रतिशतमा झा¥यो भने २०७२–०७३ मा १२ दशमलव ०४ प्रतिशतमा पुर्यायो । २०७३–०७४ मा सो बजेट घटेर ११ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुग्यो । शिक्षाको बजेट ०७४–०७५ मा ९.९१ मा झरेको थियो । ०७५–०७६ मा १०.२ प्रतिशत रहेको शिक्षाका बजेट यस वर्ष बजेट १०.६८ मा उक्लेको थियो । आगामी वर्ष (०७७–०७८) मा ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट पछिल्लो चार वर्षमा १.७३ प्रतिशतले बढेको छ । बजेटको कुल आकार खुम्चिँदा पनि शिक्षाको विनियोजन बढाइनुले यो क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएको अडकल त काट्न सकिन्छ तर, निजी क्षेत्रलाई पूरै उपेक्षा गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत सरकारी शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने भएकोले बजेट शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि त्यति प्रयाप्त भने मान्न सकिन्न।

त्यसो त निर्वाचनताका वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भने शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टयाएर शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । बाम गठबन्धनकै आधारमा बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको तेस्रो पटकको यो बजेटमा बल्लतल्ल यो पटक ११.६४ प्रतिशतमा पुगेको छ । चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको वाचाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा यसलाई यथेष्ट र सन्तोषपूर्ण मान्ने वा नमान्ने ? आआफ्नै किसिमका विश्लेषण र तर्कहरु आउन सक्छन् ।

यो वर्षको बजेटमा सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रममा ५ अर्ब विनियोजन गरे पनि कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्मका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरणमा डेढ अर्बबाहेक बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ । आउँदो वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब बढाएर ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी विद्यालयमा स्यानिटरी प्याट वितरणका लागि छुट्टै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड,रंगीन पाठ्यपुस्तक पुर्याउन २ अर्ब ७६ करोड, छात्रवृत्ति २ अर्ब ७० करोड,दिवा खाजा कार्यक्रममा ७ अर्ब ५२ करोड, उच्च शिक्षाकार्यक्रममा १७ अर्ब ४३ करोड,मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ अर्ब १५ करोड रकम छुट्टयाइएको छ । बर्सेनि यसरी खरबौँको लगानी गरेका सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयहरुको रिजल्ट भने झन् पछि भन् खस्किदै गएको अवस्था छ ।

निजी विद्यालयको रिजल्टलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने विशुद्ध सरकारी स्कुलको रिजल्ट अझै पनि २० –२५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । केही दुई चार सामुदायिक विद्यालयको नतीजा बाहेक नेपालका समग्र सामूदायिक स्कूलहरुको शैक्षिक गुणस्तर र पणिाम अत्यन्तै दयनीय,भयावह र टिठलाग्दो नै देखिन्छ । सायदसामुदायिक स्कूलको यही निरह प्रतिफललाई ढाकछोप गर्नका लागि नै ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएको तथ्य जगजाहेर नै छ । फलत : नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको मान्न सकिन्छ । अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ, २०–२५ प्रतिशतको प्रतिफलका लागि मात्र सरकारले वर्षेनी खरबौँ बजेट लगानी किन गरिरहेको छ ? बरु अब त्यो बजेटको केही हिस्सा निजी विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएर शिक्षाको गुणस्तरलाई अझ माथि किन नउठाउने? अब यसरी पनितर्क गर्न जरुरी भएको छ । यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल,तर्क र विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान
नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको कुरा निर्विवाद छ । शैक्षिक क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको निजी लगानी रहेको निजी विद्यालयमा कुल विद्यार्थीमध्ये करिव २३ प्रतिशत अथवा २० लाख विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । फलस्वरुप निजी स्कूलका विद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । एसईई परीक्षाको विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कूलले बचाएको देखिन्छ । पछिल्ला १० वर्षको एस.एल सि. परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्रैलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले खरबौँ लगानी गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत पुगनपुग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ भने राज्यको एक रुपैयाँ पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी नगरेका निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा निजी तहको प्रयासमा संस्थागत विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खुलेर नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र सोचअनुसार पढ्ने शिक्षालय पाउन नसकेको भए ती विद्यार्थीको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो होला ? हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ । कल्पना गरौँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी नभएको भए आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कस्तो दुरावस्था हुन्थ्यो होला ?? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परिणामले निजी विद्यालयको अस्तित्व अपरिहार्य प्रमाणित गर्दछ ।

निजी विद्यालयमा देखापरेको संकट
यतिबेला मुलुकका करिब ८ हजार निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयहरु अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । लकडाउनका कारण लामो समयसम्म विद्यालयल बन्द भएपछि शुल्क उठाउन नपाएका कारण करिब दुई लाखभन्दा बढीको रोजगारी धरापमा पर्न लागिसकेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले चैत ५ गतेसम्म सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि वार्षिक परीक्षासमेत पूर्ण तयारीबिना नै हतारहतारमा सम्पन्न गर्नुपरेको बाध्यता एकातिर थियो भने अधिकांश विद्यालयहरूले शुल्कसमेत उठाउन नपाएको स्थिति अर्कोतिर छ । लामो समय संस्था बन्द हुँदा शिक्षक–कर्मचारीको तलबको ब्यवस्था कसरी गर्ने , घरभाडा र विद्यालय सञ्चालनका लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने लगायतका तमाम अन्योल यतिबेला निजी संस्था सञ्चालकहरुमा देखापरेको छ ।

मुलुकमा आइपरेका समस्याहरु र प्राकृतिक विपत्तिका बेला निजी संस्थाहरुले जतिबेला पनि सरकारलाई हरतरहले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका हुन् । चाहे त्यो भयावहपूर्ण भूकम्पका बेला होस्, या बाढीपहिरोको विपत्तिका बेला होस् जतिबेला पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारलाई अरबौँ रकम सहयोग गरिसकेका छन् । कोरोना राहत कोषमा रकम जुटाउने सबालमा पनि निजी विद्यालयहरुले करोडौँ रकम जम्मा गरेर आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएकै हुन् । वर्सेनी अरबौँ रकमको कर सरकारलाई बुझाएकै पनि छन् तर निजीले भने यतिखेर आफू संकटको अवस्थामा रहेका कारण सरकारसँग सहयोगको याचना गरेको हो ।

धेरैजसो विद्यालयहरू भाडामा सञ्चालन भएको र बैंकिङ् ऋणमा चलिरहेकोले अहिलेको अवस्थामा बैंकमा ब्याज तिर्ने अवस्था नभएको, बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन,विद्युत् पानीमा सहुलियत दिन पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेकै अवस्थामा आएको यो बजेटले निजी शैक्षिक संस्थालाई केही सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो । सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्नसक्नुपथ्र्यो । तर सरकारले भने त्यो विवेक देखाउन सकेन । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सधैझै यो संकटको घडीमा पनि पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । निजी विद्यालयका व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन् जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्य र अभिभावकीय दायित्वबाट सरकार चुकेको छ । पन्छिएको छ ।

त्यसो त बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका अन्य उद्योग,व्यापार, व्यवसायहरुका लागि केही न केही सम्बोधन गरेको देखिन्छ । घरेलु, साना उद्योग र कोरोना प्रभावितलाई कर्मचारी खर्च र व्यवसाय सञ्चालनलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई १ लाख सम्मको निःशुल्क कोरोना बीमा, सन्तानको शिक्षादीक्षामा सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीलगायत महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेको ५ लाखको बीमा तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरेको छ। तर, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीहरुबारे बजेटमा एक शब्द उच्चारण गर्नु त कता हो कता अझ उदेकलाग्दो कुरा त बजेटमा प्रस्तुत १६६ औं बुँदामा हरेक निजी माध्यमिकसम्मका विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने भार थोपरिदिएर आलो घाउमाथि नुनचुक छरिदिएको छ।

सरकारले बजेटमा रक्सी उत्पादन गर्ने डिस्टीलरी, चुरोट, सुर्ती र गुटखा कारखानाजस्तालाई बरु प्रश्रय र संरक्षण गरेको देखिन्छ तर निजी तवरले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो र महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको यस क्षेत्रका बारेमा सरकारले एक शब्दले सम्बोधन गर्न सकेन। निजी विद्यालयको योगदान र अहिलेको कठिन परिस्थिति न त सरकारले देख्न सक्यो न त स्वघोषित शैक्षिक विद्वान्हरु नै सकारात्मक बन्न सके । मुलुकका लागि यहीँ नै बिडम्बनाको विषय हो ।

विद्यार्थीबीच वर्ग विभाजन

शिक्षाको बजेट नियाल्दा निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबबीच लो विभेद गरिएको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा,निशुल्क पुस्तक वितरण र छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ र त्यसका लागि अरबौँ रकम विनियोजन गरिएको छ । तर निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि भने सरकारले केही योजना ल्याउन सकेन । कुनै किसिमको चिन्ता वा सरोकार नै राख्न चाहेन ।

अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, के निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यो देशका विद्यार्थी नै होइनन् ? उनीहरुले दिवाखाजा खानु नै पर्दैन ? भोकै बसे पनि हुन्छ ? के निजी विद्यालयका छात्राहरु नेपालका छात्रा नै होइनन् ? के उनीहरू महिनावारी नै हुँदैनन् र उनीहरुलाई सेनेटरी प्याड नै आवश्यक पर्दैन ? के निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पुस्तक नै चाहिँदैन ? के निजी विद्यालयमा पढ्ने गरिब, दलित,जनजाति र मधेसी नेपालका नागरिक नै होइनन् ? उनीहरु छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनैपर्छ ? तमाम यक्ष प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले गरेको यो विभेद खेदजन्यमात्रै होइन, मौलिक हकविरुद्ध र मानवअधिकारको उल्लङ्घन पनि हो । महामारी र संकटको यो घडीमा पनि सरकारले बजेटमार्फत् शिक्षामा वर्ग विभाजन गरेर आफ्नो निष्पक्ष अभिभावकीय दायित्वबाट विचलित भएको छ । अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, के निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यो देशका विद्यार्थी नै होइनन् ? उनीहरुले दिवाखाजा खानु नै पर्दैन ? भोकै बसे पनि हुन्छ रु के निजी विद्यालयका छात्राहरु नेपालका छात्रा नै होइनन् ? के उनीहरू महिनावारी नै हुँदैनन् र उनीहरुलाई सेनेटरी प्याड नै आवश्यक पर्दैन ? के निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पुस्तक नै चाहिँदैन ? के निजी विद्यालयमा पढ्ने गरिब, दलित,जनजाति र मधेसी नेपालका नागरिक नै होइनन् ? उनीहरु छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनैपर्छ ? तमाम यक्ष प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको कुरा निर्विवाद छ । नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विश्वस्तरको शिक्षा दिलाउन सफल देखिएकाले नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा निजी स्कुलको विकल्प देखिन्न । तर हाल आएर निजी स्कुलप्रति कतिपयले दुराशय राखेर विभिन्न बहानामा निरुत्साहित गर्ने गरी गतिविधि बढेको देखिन्छ । निजी स्कुललाई समाप्त पार्ने खेलमा केही पक्ष खुलेरै लागेको पनि देखिएको छ । सरकार यो षडयन्त्रप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । कोरोना महामारीका कारण शुल्क उठाउन नपाएपछि आर्थिक संकटमा परेका निजी विद्यालयहरुले यतिबेला सरकारसँग गरेको छुटमाग कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नु सरकारको अभिभावकीय दायित्व पनि हो ।

सरकारले यो कुरालाई बुझेर आगामी दिनमा उनीहरूलाई हतोत्साहित होइन, अरू उत्साहित हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सतहीरुपमा सोचेर अघि बढ्दा वा नीति बनाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्दछ । आम अभिभावकले रुचाएको, माया गरेको, विश्वास गरेको निजी स्कुलबारे समयमै नसोच्ने हो भने समग्र शिक्षा क्षेत्र नै डामाडोल र अस्तव्यस्त हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो राज्यकै सफलता र असफलतासँग जोडिएको विषय पनि हो । तसर्थ संकटमा परेका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई जोगाउन सरकारले तत्काल पहल गर्न कुनै कसर बाँकी नराखोस् । अस्तु । –(लेखक स्मृति बोर्डिङ् स्कूलका प्रिन्सिपल र प्याब्सन रुपन्देहीका लेखा संयोजक हुन्)