निजी क्षेत्रलाई सम्वोधन भएन : उद्योगी व्यवसायी

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम नभएको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा उनिहरुलाई उकास्ने खालका कुनै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरिएको उनिहरुले बताए ।

शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हवको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा ठूूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने लगाएतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना’ को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका औद्योगिक ग्रामहरुमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले उद्योगी तथा निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न नसकेको विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकास सेजका अध्यक्ष एजाज आलमले टिप्पणी गरे । कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार तथा पर्यटनलाई नीति कार्यक्रमले प्राथमिकतामा पारेपनि औद्योगिक क्षेत्र विकासको लागि कुनै खास कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए ।

यस्तैगरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष खेम हमालले पनि नीति कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई कही पनि समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । बन्द भएका उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने तथा रुग्ण उद्योगहरुलाई उत्थानका लागि सम्बोधन गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तथा संघीय सरकार बीच समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले नीति कार्यक्रम भाषणको थुप्रो मात्रै भएको प्रतिक्रिया जनाए । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयको तहमा फितलो हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले निश्चित मापदण्ड बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । नीति तथा कार्यक्रमपछि आउने बजेटले कोरोनाका कारण धरासायी बनेको उद्योग क्षेत्रलाई उकास्न ब्याजमा अनुदान, कर्जामा पुनः ताजगीय कार्यक्रम तथा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

आ.व. २०७७/०७८ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत युवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता उद्योगमार्फत रोजगारीको व्यवस्था गर्न रोस्टर तयार गरी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सरल कर्जा तथा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गर्नेलगायतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, कार्यक्रम र परियोजनाहरु संचालन गर्दा स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोगमा विशेष प्राथमिकता दिई यसबाट रोजगारीमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ । कृषि, वन तथा जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरुको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आन्तरिक उत्पादनको मेला प्रदर्शनी आयोजना गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।