मन्त्री मण्डलको निर्णय र राजनैतिक बजार

हाम्रो देशको भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जसलाई भारतले अतिक्रमण गरि लामो समयदेखि त्यस ठाउँमा भारतीय फौज राख्दै आएको थियो । केही महिना अगाडि भारत सरकारले त्यस ठाउँलाई समेत समाबेश गरि भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरा समाचारमा आयो । भारतीय शाषकवर्गको त्यो हेपाहा प्रवृति प्रति त्यस बखत जनस्तरबाट र सदनमा समेत व्यापक आवाज उठ्यो, ती भू–भागहरु नेपाली नक्सामा समाबेश गरि नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्ने कुरा पनि जनस्तरमा उठेकै थियो । भारतीय शाषक वर्गको यो विस्तारवादी कार्य शैलिका विरुद्ध त्यति बेला थुप्रै आन्दोलनहरु भएका थिए।

मोहन वैद्य सिपि गजुरेलले नेतृत्व गर्नु भएको पार्टीले नयाँ नक्सा नै जारी गरि ठाउँठाउँमा प्रचार गर्दै एक महिने ’राष्ट्रिय जागरण’ मेची महाकाली अभियान नै गरेको थियो । सदनमा समेत व्यापक नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्ने विषयहरु उठेका थिए । त्यस बखत प्रधानमन्त्री ज्युले भन्नू भएको थियो नक्सा मात्र होइन हामी भू–भाग समेत फिर्ता ल्याउँछौं । तपश्चातः दिनहरु बित्दै गए, त्यो कुरा अगाडि बढेको थिएन । पछिल्लो हप्ता भारतीय शाषकहरुले हाम्रो भू–भाग हुँदै मान सरोवर जाने सडक जो वर्षाै देखि बनाउदै आएका थिए त्यसको औपचारिक उद्धघाटन गर्ने काम गरे । यो घटनाले नेपाली जनतामा फेरि एकपल्ट भारतीय शाषक वर्गको विस्तारवादी चिन्तन र कार्यशैली प्रति व्यापक आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा गर्यो ।

परिणामतः लकडाउनको प्रवाह नै नगरी युवाहरू ,विद्यार्थीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरू, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु, सडकमा पोखिन पुगे, कतिपयलाई प्रशासनले गिरफ्तार समेत गर्यो । सदनमा व्यापक आवाज उठ्यो । बेलायत र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु लकडाउनको प्रवाह नै नगरी सडक मै आएर भारतीय शाषक वर्गका विरुद्ध नारा जुलुसहरु गरिएको सन्दर्भमा देशका प्रायः सबै राजनैतिक पार्र्टीले वक्तव्य निकाल्दै राष्ट्रियताको पक्षमा सबै एकै ठाउँ रहेको सन्देश भारतलाई दिने काम गरे । यहि सेरोफेरोमा सरकारले सर्वदलिय बैठकको आयोजना गर्यो ।

सबै नेताहरूले एक्यवद्धता जनाउँदै नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सहितका विविध सुझाबहरु सरकार सामु प्रस्तुत गरे । सदनमा विदेश मन्त्रीले कालापानी बारेमा सबै गतिविधि प्रति सरकार सजग छ, भारतसगँ कुटनितिक वार्ताको प्रयास भई रहेको कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको सम्भवतः तीन दिन पछी प्रधानमन्त्रीले मलाई कसैले पनि यो कुराको जानकारि गराएको छैन भन्ने विचार राख्नु भएको थियो। २ दिन सम्म यो विषयप्रती क्रिया प्रतीक्रिया भइ रहेको कुरा पनि हामी सबैलाई सम्झना नै रहेको छ ।

अस्ति बसेको मन्त्री मण्डलको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिप्पियाधुरा समेत राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निणर्य गरेको कुरा समाचारमा आयो । यो समाचारलाई केहि साथीहरूले यति धेरै अति रञ्जित गरेकि, यो एउटा ऐतिहासिक विजय हो । यो विजयको हकदार वर्तमान मन्त्रीमण्डल मात्रै हो भन्ने आसयका अभियक्तिहरु छरपस्ट बजारमा आइ पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा यो हो कि लामो संघर्ष र जन दबाब पछी मात्र ५–७ महिनाको अन्तराल पछी सरकार हाम्रा भू–भाग नक्सामा राख्न तयार भएको छ ।

त्यस्को लागि सरकारलाई धन्यवाद छ । सरकारलाई मात्र होइन राष्ट्रियताको लडाइमा सबै राजनैतिक दलहरू, युवा विद्यार्थीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, विदेशमा रहेका युवाहरु सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सघंर्ष र खबरदारीको जगमा मात्रै हामी यो पहिलो विजय प्राप्त गरेका छौं । त्यसैले उहाँहरु सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । दोस्रो कुरा भू–भागहरु नक्सामा राख्दैमा जमिन हाम्रो भै हाल्दैन, ती भुभागहरु भारतीय शाषकले पनि आफ्नो नक्सामा राखेको छ । अतः संघर्ष समाप्त भएर विजय गरिएको सन्दर्भमा यो घटनालाई बुझ्नु गम्भीर गल्ती हुन जान्छ ।

कुरा यो मात्र हो कि अब हामीले संघर्षको नीति तयार गर्यौ, अन्तरास्ट्रिय मञ्चहरुमा लडाइ लड्नको निमित्त आधिकारिक नक्सा जो हामिले प्रकाशन गर्यौ । अब आगामी दिनहरुमा यो राष्ट्रियताको लडाइ लड्न जनता, नागरिक समाज, राजनैतिक पार्टीहरुलाइ साथमा लिएर लडाइको नेतृत्व सरकारले गर्नु पर्दछ । संघर्षको नेतृत्व गर्नको निमित्त सरकार जुन तयार भएको अवस्था देखिन्छ त्यस्को लागि सरकारलाई अझ बढी धन्यवाद छ । तर यसैलाई मात्र विजयको रुपमा बुझ्नु अल्पज्ञान मात्र हुनेछ । एकसय पुणार्कको पुस्तिकामा हामिले तीस नम्बरको प्रश्न मात्रै हल गरेका छौं ।

अथवा भनौ कि हाम्रो नाती पहिलो त्रैमासिक परिक्षामा राम्रो नम्बर सहित पास गर्यो यसैलाई आधार बनाएर मेरै नाति नै फाइनलमा पनि डिस्टिन्सन लिन्छ भनेर भन्नू बुद्दिमानी होइन।
हाम्रा कैयौं चरणका लडाइहरु बाँकीं छन, कुटनितिक माध्यमबाट २ देश विचमा उच्च स्तरिय वार्ता गर्न जरुरी छ, अर्को पक्षलाई वार्तामा सहमत गराएर हाम्रो भू–भागमा रहेको भारतीय फौज हटाउन पर्ने छ, हाम्रो भू–भाग मिचेर बनाइएको सडकको सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुग्नु छ, दुई देश विचको वार्ता मिलेन भने चीनलाई समेत समावेश गरि त्रिदेशिय वार्ता अगाडि बढाउनु पर्ने छ, यदि त्यहाँ पनि संभव भएन भने अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा लडाइ लड्ने कुरा बाकीं नै छ, यी सबै कार्य सम्पन्न गरि हामिले न्याय प्राप्त गर्न सडक, सदन र सरकार तिनवटै मोर्चामा तालमेल मिलाएर संघर्ष गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यदि यसरी पनि संभव भएन भने पुरानो उखान“ लातोका भुत बातो से नहि मान्ता “भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा परिणत गरेर अगाडि जानु पर्ने हुन्छ । यसरी सोच्न सकेउ भने मात्र देश र जनताको हित हुनेछ । हेक्का रहोस किः म भित्रको अहम, चरम व्यक्तिवाद र त्यस्ले प्राप्त गर्ने स्तुतिगान र देवत्वकरणको मल जल नै सर्वसत्तावादको कारण बन्दछ । मेरो यथार्थ मुल्यांकन भन्दा माथी मलाई देवत्वकरण गर्नु मेरो विनाशको प्रारम्भको बिन्दु हुने त होइन ? न्यूनीकरण वा अति रन्जना, अवमुल्यन वा अति मुल्यांकन, दुबै खराबी बाट आफू पनि बचौं, अरुलाइ पनि बचाउ । यस सन्दर्भमा वामदेव गौतम जिको भनाइ “ कसैलाई पनि देवत्वकरण नगरौ, जस अबजस सबै सामुहिक रुपमा लिने प्रयास गरौं “ ठिक छ ।

होइन यहि विषयलाई कभर बनाएर जनताका अहिले देखा परेका गम्भीर समस्याहरू बाट पन्छिने कोसिस गरिन्छ भने त्यो जनता प्रतिको अन्याय र अपमान हुनेछ सबैले यसरी नै सोच्न सकौं । राष्ट्रियताको लडाइको साथ साथै कोरोना महाब्याधी , विदेशबाट आउने दाजुभाइहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारी र आगामी दिनहरुमा भोकबाट मर्न सक्ने भयावह स्तिथी बारे पनि गम्भीरता पुर्वक सोच्न जरुरी छ ।

इमान्दारिता र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं। सबैलाई एकसाथ लिएर अगाडि बढ्ने सोच र चिन्तनको विकाश गरौं । अन्त्यमा भारतिय सरकार कालापानी छोड हाम्रो संघर्ष जारी छ।