नीति तथा कार्यक्रमका व्यवहारिक आधार

विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले नेपाल सहित समग्र विश्व बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यो कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने कुनै निश्चितता पनि छैन । मानिसको दैनिक गतिविधीहरु सामान्य अवस्थामा फर्कन नसक्दा हामीले अवलम्बन गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक गतिबिधिहरु गतवर्षहरुको जस्तो सामान्य हुन सक्दैन । यस परिदृश्यमा हेर्दा केहि वर्ष देशको आर्थिक, सामाजिक वातावरण सामान्य अवस्थामा फर्कन लाग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षका धेरै कुराहरु दोहोरिएका छन् । आकारका हिसावले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०७६/७७ को भन्दा ३७ पेज र ५८ बुँदा बढी रहेका छन् । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २२८ वटा बुँदा र २६ पेजको थियो भने यस वर्षको २७६ वटा बुँदा र ६३ पेजको रहेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा तात्विक भिन्नता रहेको देखिदैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि धेरै बुँदाहरु समावेश गरेको छ ।

गत वर्षको जस्तो स्थिति सहज नभएको अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक देखिदैन । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु कम चुनौतिपूर्ण कार्य होइन तरपनि यसको निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुले गरिब, उपेक्षित र बञ्चित वर्गको लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा यी बर्गहरुलाई सम्वोधन हुने गरी कार्यक्रमहरु उल्लेख नहुनु बिडम्बना हो। यसमा सरोकारवालाहरुले कहिँ कतै जिम्मेवारी लिएको देखिदैन । यसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रमले अपेक्षाकृत रुपमा सबै वर्गलाई पूर्णरुपमा समेट्नु पर्नेमा समेट्न सकेको छैन । अहिलेको बिषम परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा चूूनौतीपूर्ण छ ।अहिले विश्वलाई नै आतङ्कित गराइरहेको कोरोनाको माहामारी जस्तो विषम परिस्थितिमा अन्य कुराको अतिरिक्त तीन मुख्य कुराहरु हुन्छन्ः

पहिलोः यस अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित उपेक्षित, गरिब र वञ्चित वर्ग हुन्छन् । जुन कुरा हामीले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा देखि सकेका छौं । रोजगारी गुमाएर घर जानका लागि आफ्ना बालबच्चालाई काखी च्यापी सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न बाध्य मानिसहरु, खान नपाएर र घरभाडा तिर्न नसकेर घरबाट निकालिएकाहरुको रोदन सामाजिक संजालहरुमा थुप्रै सुन्न र पढ्न पायौं ।
दोस्रोः यस बिषम परिस्थितिमा कतिपय स्वार्थी शासकहरुले आफ्नो शासन सत्ता बलियो बनाउन विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाएको देखिन्छ ।
तेस्रोः यस किसिमको महामारीले केही अवसरहरु पनि ल्याउँदछ । तर ती अवसर पहिचान गर्ने र सोही अनुसार काम गर्ने क्षमता राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिएका ब्यक्तिहरुमा हुनु पर्दछ । जस्तै अमात्र्य सेनको शब्दमा दोस्रो विश्वयुद्धले अन्तराष्ट्रिय सहयोग र भाइचाराको महत्व बढायो । साथै वेलायतलाई खाद्यान्न, पौष्टिक आहार र औषधीको समान वितरण गर्न सिकायो जसले गर्दा बेलायती जनताको औषत आयु मात्र बढाएन बञ्चितलाई दिएको संरक्षणले बेलायतलाई कल्याणकारी राज्यको रुपमा स्थापित गर्यो ।

कोभिड—१९ को औषधि पत्ता नलागेको अवस्था, लकडाउनको अनिश्चितता, बन्दप्राय आर्थिक गतिबिधिको अवस्थामा आएको नेपालको नीति तथा कार्यक्रमले गरिब, निमुखा तथा बञ्चित समुदायको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने, कोरोना नियन्त्रण, अल्पकाल र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने, संकटकै अवस्था भएपनि अवसरहरुको प्रयोग भन्ने बारेमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने सामान्य र जायज अपेक्षा हो । यिनै परिवेशमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नेपाल सरकारको ६३ पेज लामो दस्तावेज नीति मात्र नभई कार्यक्रमहरुपनि हुन् । अर्थमन्त्रीले यसकै आधारमा ती कार्यक्रमहरुका लागि खर्चहरुको जोहो गर्नुपर्दछ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएर केही तथ्यहरुलाई बुँदागत आधारमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ :

१– लकडाउन र यसको विकल्प : कोरोनाको औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन र पत्ता नलागेसम्म भौतिक दूरी कायम गर्नु र बन्दाबन्दी कै अवस्थामा रहनुको अर्को विकल्प पनि छैन । तर,सधंै लकडाउनको स्थिति रहेमा रोगले भन्दा पनि भोकले धेरै मानिसहरु मर्ने देखिन्छ । अतः लकडाउनको विकल्प के ? यो निकै महत्वपूर्ण नीतिगत बिषय हो । तर, यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । सरकार लकडाउनलाई खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने थियो तर, त्यो देखिएन ।

२– गरिब, वञ्चित तथा उपेक्षित समुह : महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने र यातना भोग्ने वर्ग गरिब, वञ्चित र उपेक्षित समूहप्रति नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । नारामा ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’ भनिएको छ । तर, यस नारालाई परिपूर्ति गर्न र ब्यवहारमा उतार्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । तर,यथार्थमा नेपालमा करिब १ लाख ७० हजार मानिस दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र १ आना पनि जग्गा नभएका भनि नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले पहिचान गरेको छ । तिनीहरुलाई प्रत्यक दिन खाना उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता र जग्गा जमिन भएर पनि ३ महिना पनि खाना नपुग्ने जनसंख्या करीब २५ लाख रहेको अनुमान गरिन्छ । तिनिहरुलाई खाद्यान्न पुर्याउने आवश्यकता छ । सरकारले लागूू गरेको बन्दाबन्दीको कारणले उनीहरुको दैनिकीमा असर पारेको छ । यस सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ।

३) बेरोजगारीको ब्यवस्थापनः प्रत्येक पालिकामा रोजगार केन्द्रको स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।जुन स्वागत योग्य छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको काम गरिरहेका तर, ज्याला प्राप्त नगरेका अर्थात् रोजगार देखिने तर, वास्तविक बेरोजगार साथै विदेशबाट फर्कने सम्भावित बेरोजगारहरुको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या प्रमुख समस्या हो । संस्थागत विद्यालय, होटल रेष्टुरेन्ट, उद्योग आदिमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले आंशिक वा पूरै पारिश्रमिक गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा उनीहरुको जीवन झन कष्टकर बन्दै छ ।

अहिले उनीहरुले पूरा पारिश्रमिक पाउनु पर्छ त्यसमा कुनै दुइमत छैन । तर, यसको ब्यवस्थापन र जिम्मेवारी कसले लिने यस बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम बेखवर रहेको छ । नीजिक्षेत्र, कर्मचारी तथा सरकार विच छलफल गरेर यो समस्यालाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भए उपयुक्त हुने थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, बाटो, पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधाको सुनिश्चितता नभएसम्म आफ्ना बालवच्चालाई शिक्षा–दिक्षाको लागि सहर बसिराखेकाको परिवार गाउँ फर्कन चाहँदैन साथै अधिकांश शिक्षित बेरोजगारलाई गाउँ फर्काउन सके समाजका लागि अल्पकालिन साथै दीर्घकालिन फाइदा हो । तर,यस सन्दर्भमा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । जुन अर्थिक विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

४). खाद्य सुरक्षा : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अल्पकालिन तथा एक वर्षको लागि मात्र हो । तर, यसमा दीर्घकालिन प्रकृतिको खाद्य सुरक्षाको मात्र कुरा गरिएको छ । यसमा यस वर्षको खाद्य सुरक्षाको कुरा उठाइनु पथ्र्यो । लकडाउनको कारण बिदेशबाट आयात हुने सम्भावना कम छ भने स्वदेशमै उत्पादित खाद्यान्न पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आपूर्ति ब्यवस्था प्रणाली चुस्त नभएकाले देशका धेरै स्थानहरुमा भोकमरीको समस्या आउने सम्भावना छ । यसको ब्यवस्थापनका लागि सरकारले पालिकाहरुको सहयोगमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्न किनेर आवश्यक ठाउँहरुमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

५) स्वास्थ्य : नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका सन्दर्भमा राम्रा कुराहरु समावेश भएका छन् । जस्तै रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रको स्थापना, खाद्य तथा औषधि ब्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्रधिकरणको स्थापना र प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा १५ बेडको अस्पतालको स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु राम्रा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कुरा आम जनताको पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय महत्वपूर्ण हो । तर यस बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमाको कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो । तर, यसको स्वरुप के हुने भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट देखिदैन । मुख्य कुरा आम जनताको आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्चको रकममा कमी आउँछ या आउँदैन भन्ने हो । यस बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । यसैगरी कोरोनाको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल, हौसला र सुरक्षा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुराहो । उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउनु आवश्यक छ । तर, यस सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको स्पष्ट धारणा समेटिन सकेको छैन।

६) शिक्षा : स्वास्थ्य जस्तै शिक्षाको सन्दर्भमा पनि दीर्घकालिन कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । साथै स्नातकोत्तर गरेका युवाहरुलाई लक्षित गरी ‘चिनौ आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नै देश ’जस्ता नारा दिइएको छ,यो राम्रो पक्ष हो । तर,कोरोनाले सिर्जना गराएको विषम परिस्थितिले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाबलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । विद्यालयतहदेखि विश्वविद्यालयतह सम्मका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् । स्थगित भएका परीक्षाहरुको व्वस्थापन गर्नकालागि चुनौति रहेको छ । यी चुनौतीहरुको ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।

७) आर्थिक प्याकेज, मितब्ययिता र सुशासन : ‘ उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन बृद्धिः हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक अभिवृद्धिको कुरा गरिएको छ । तर, त्यसलाई पुष्टी गर्ने कुनै आधार छैनन् । जस्तै कोरोनाको माहामारीले रुग्ण बन्न पुगेका क्षेत्रहरुको पुनःउत्थानका लागि विभिन्न देशहरुले धेरै राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । तर, नेपालले भने त्यस्तो केही गरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगधन्दाहरुको सवलीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।सबै आर्थिक क्षेत्रहरु कोरोनाले प्रभाव पारेको हुँदा यो समय मितब्ययिताको समय हो । अनावश्यक खर्च घटाउने, अनावश्यक आयोग, परिषद र समिति खारेज गर्ने जस्ता कुराहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पथ्र्यो ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछुु ।’ भन्दै सुशासनको कुरा गरिएको छ । तर, कतैपनि यसलाई प्रमाणित गर्ने ब्यवहार पाउन सकिदैन ।
यो महामारीले हामीलाई सुधार गर्ने अवसर दिएको छ । जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्ने ठूलो अवसर । यस सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । केवल विश्व विद्यालय स्थापनाको कुरा मात्र गरिएको छ । सुधारका विषयहरुमा मौन छ

यस्तै ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यो रोजगारी ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण जस्ता कुराहरुमा दिन सकिन्छ । यसोगर्दा हामीसँग केही वर्षमै प्रशस्त बाटो–घाटोहरु हुनेछन् । कोरोना पछिको अर्थतन्त्र सजिलैसँग त्यही बाटोमा दौडन सक्ने छ । इतिहासको संकटको बेलामा वर्तमानका विकसित देशहरुले गरेको त्यस्तै किसिमका उदाहरणले पनि हामिलाई उक्त बाटोमा हिड्नु पर्ने पाठ सिकाउँदछ । तर, यस्तो गर्ने साहस नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन ।

समग्रमा भन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्य सामान्य बेलाको जस्तो निकै सतही किसिमले आएको छ । कोरोना र यसले अर्थतन्त्र, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने असरको बारेमा सरकार चुप लागेर बसेको छ । अनावश्यक र असम्भव कार्यक्रमले भरिएको छ ।