ताजा अपडेट »

निकाय अनुसार फरक नियम,उद्योगी/व्यवसायी अन्यौलमा

सोमबार, ०५ जेठ २०७७, २० : २५
4 Shares

गृहले भन्छ -बाटो रोके कारवाही, टोल–टोलमा बाँसको तंगारो

बुटवल । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको समयमा संघीय सरकारको गृहमन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय लगाएतले जारी गरेका फरक–फरक सूचनाका कारण अन्यौलमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यकीय बाहेका सबै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय तथा यातात ठप्प हुने भनिए पनि विभिन्न निकायबाट आउने फरक–फरक सूचनाका कारण अन्यौलता आएको हो ।

फरक–फरक निकायबाट आउने फरक–फरक सूचनाका कारण सरकारले निर्वाध सञ्चालनमा आउने दिने भनेका अत्यावश्यकीय उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय समेत अन्यौलमा परेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उल्लेख गरे । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरु बीचको समन्वय अभावले गर्दा सञ्चालन गर्न भनिएका अत्यावश्यकीय खाद्य उत्पदान तथा अन्य उद्योगहरु पनि ढुक्क भएर सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए ।

यसैगरी बटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारी निकायहरु बीचमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । विभिन्न समय सरकारी निकायहरुबाट आउने सूचनाहरु पनि आधिकारिक हो होइन भन्ने कुरामा नै विश्वस्त हुन नसकिएको उनले बताए । आइतबार मात्रै नेपाल सरकार वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचना बारेमा आफ्नो संस्थालाई आधिकारीक जानकारी नआएको बताउँदै उनले सूचनामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट प्रालिका महाप्रवन्धक राजकुमार गुप्ताले सरकारको फरक–फरक नीतिका कारण उद्योगीहरुलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँदै सबै निकायमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । फरक–फरक सरकारी निकायहरुबाट जारी हुने सूचना तथा निर्देशनका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि कामदारहरुको व्यवस्थापन तथा उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात तथा कर्मचारीहरुलाई उद्योगसम्म आउने व्यवस्थाका लागि जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा हुने फरक–फरक व्यवस्थाका कारण अवरोध तथा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

यसैगरी वृज सिमेन्टका बजार व्यवस्थापक नुमेन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णय तथा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरुले ल्याएको फरक–फरक निर्णयका कारण उद्योगीहरुलाई काम गर्न समस्या परेको बताए । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला तथा एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा जाँदा फरक–फरक नियम लागू हुने र अवरोध सिर्जना हुने गरेको गुनासो व्यक्त गरे । ‘विशेषगरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले निर्यातमा अवरोध हुने समस्या तथा हामीसँग प्राप्त कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएका वस्तुहरु पनि बजारमा पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ ।’– पौडेलले भने । मन्त्रालयको नीति तथा निर्देशन अनुसार उद्योगहरुले कर्मचारीलाई काममा खटाए पनि जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा हुने फरक नियमका कारण लकडाउन अवधीमा काम गर्न समस्या भएका कारण कर्मचारीहरुले नै काम छाडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले गुनासो व्यक्त गरे ।

वाणिज्य विभागले एक सूचना जारी गर्दै एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरु तथा सबै प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु ओसार–पसारका लागि सवारी पासको आवश्यकता नपर्ने जनाएको छ । यसैगरी सबै प्रकारका खाद्य बस्तु, पशुपक्षीजन्य आहार, खशी बोका, राँगा, कुखुरा, माछा, तरकारी फलफूल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ लगायत निर्माण सम्बन्धी सामाग्री बोकेका सवारीलाई पास नचाहिने बताएको छ । यसैगरी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी, तथा सबै प्रकारका खाद्यवस्तु घरदैलोमा पुर्याउने दुई पाङ्ग्रे खाद्यवस्तुका लागि सवारी पास नचाहिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले भने फरक सूचना जारी गर्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने सवै प्रकारका सवारी पास खारेज गरेको थियो । यसैगरी एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, झण्डावाल सवारी, कूटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधा प्राप्त नियोग व्यक्ति तथा संस्थाको सवारी, सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सक, नर्सदेखि औषधि उत्पादन र विक्रि वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरु ल्गायतको सवारीलाई पास नचाहिने बताएको थियो । यसैगरी खानेपानी मर्मत सम्भार र वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परिचालित जनशक्ति, ठूला खाद्य स्टोरमा कार्यरत व्यक्तिहरु र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका मालवाहक सवारीलाई पास नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार तथा विभिन्न स्थानीय निकायहरुले आ–आफ्नै ढँगले नियम बनाएर लकडाउन परिपालन गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । आइतबार नै गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बाटोमा टगारो लगाउने तथा बाटो अवरोध नर्ग नपाउने जनाएको छ । यसो गरिएको खण्डमा कारबाही गरिने जनाइए पनि स्थानीय निकायका विभिन्न टोलहरुमा स्थानीयले आफ्नै हिसाबले बाटो तथा गल्लीहरुमा बाँसको टगारो लगाएर लकडाउनको फरक–फरक नियम कायम गरेका छन् । विभिन्न स्थानीय निकायहरुले आफ्ना सिमाक्षेत्रमा जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा गस्तीलाई कडाइका साथ लागू गर्दै व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन तथा सवारी आवागमनका लागि समय तालिका निर्धारण गरेर चल्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

आइतबार वाणिज्य कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका बारेमा बुटवल उपमहानगर पालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले संघीय सरकारबाट जस्तोसुकै निर्देशन जारी भएपनि कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरुले फरक नियम राख्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । यसैगरी विभिन्न निकायहरु बीचको फरक–फरक व्यवस्थालाई एकरुपता ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरु बीच छलफल गरी साझा व्यवस्था लागूगरिने उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर केसीले भने स्थानीय निकाय,प्रदेश सरकार संघीय सरकार तथा गृह मन्त्रालय बीचको समन्वय भैरहेको बताएका छन् । केन्द्रले जारी गरेका नियमहरु स्थानीय निकायहरुमा गलत बुझाइका कारण हुबहु कार्यान्वयन नभएको पनि हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै उनले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायहरुबाट अनुगमन र कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको बताए । यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले पनि वाणिज्य कार्यालयबाट जारी सूचना बारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँदै गृहमन्त्रालयबाट यसअघि जारी निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने बताएको छ ।

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।