सीमा बिबाद समाधान प्रयासबाट पछि हट्नु हुँदैन

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज, प्रमाण तथा सन्धिले प्रमाणित गरेपनि सो क्षेत्रमा भारतले अवैधरुपमा सडक पूर्वाधारनिर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल तरङ्गित छ । विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी त्रास र संक्रमण बढ्दो छ ।अधिकांश देशहरु लकडाउमा छन् । नेपाल ,भारत पनि लकडाउनमा छन् । तर, कोरोना कहर र लकडाउनकै अवधिमा यतिबेला पनि भारतीय र नेपाली सिमा विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ। गत शुक्रवार भारतले नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा भारत र चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको छ । गत शुक्रवार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए।

त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। लामो समय लगाएर भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले चासो व्यक्त नगरेको वा थाहै नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको हो । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान सरकारको मात्रै नभई विगतका सरकारलाई जोडेपनि चर्को विरोध र आलोचना भएको छ । लिपुलेकमा भारतद्वारा निर्मित सडकप्रति नेपालको कडा आपत्ति जनाएका छन् । सडक उद्घाटन सम्बन्धी खबरसँगै लकडाउनको पनि वेवास्ता गर्दै विद्यार्थीहरु विरोधमै पनि उत्रिए । यस विषयले संसदमा पनि गर्मागर्मी बढेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि शसक्त विरोध गर्दै आएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणदेखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता नै सरकारको विरोधमा छन् । कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा उक्त सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको हो। उक्त सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि त्यसबारे चर्चा र आलोचना हुन लागेको हो । यसै विषयलाई लिएर काठमाण्डौंमा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य निकाल्दै भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताएको छ । वक्तव्यमा दुई देशबीच प्रधानमन्त्री स्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्घाटन,चर्चा र विरोधसँगै नेपालले वक्तत्व जारी गरेपछि भारतले त्यसको प्रतिउत्तर दिएको हो । नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ । नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने भारतले बताउँदै कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर समस्याहरू समाधान गर्ने जनाएको छ । तर,नेपालले तुरुन्तै वार्ताको प्रयास गरेपनि भारत भने गम्भीर छैन ।

वषौंदेखि सिमा मिच्दै आएको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति रहेको भन्दै पटक–पटक नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । शान्ति र सहज ढङ्गबाट समाधान नहुने रहेको बताउँदै विज्ञहरुले संयन्त्रले नै उच्चस्तरीय कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । यसअघि पनि भारतले आफ्नो नक्सा पुरानो भएको दाबी गरेको थियो । उच्च संयन्त्रले राजनीतिक भन्दा कुटनीतिक पहल गरे कालापानी नेपालको भन्ने प्रमाणस सहित ब्रिटिशले बनाएको नक्सा मान्न भारतलाई दबाब दिई विवाद मिलाउन सक्छ ।तर, आफ्नो भूमिमा सडक बनाउँदापनि थाहा नभएको बताउने परराष्ट्रमन्त्री,निरन्र सिमा मिचिँदा पनि शसक्त पहल नगर्ने नेतृत्वप्रति जनगुनासो मात्रै होइन निकै आक्रोश पनि छ ।  । नेपाली भूमि मिचिए पछि सरकारले हाल त्यसक्षेत्रको सुरक्षा निगरानी बढाउन सशस्त्र प्रहरीको टोली पठाएको छ। यस अघिसम्म सरकारले कालापानीमा आफ्नो भूमिको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी खटाउन सकेको थिएन । कालापानी क्षेत्र निर्जन भू–भाग हो । भारततर्फका पाँच–पाँच किलोमिटरको फरकमा सेना रअर्धसैन्य बल तैनाथ छन् । व्यवस्थित हिसाबले बस्दै आएका छन् ।महामारीको यो त्रसित र दुःखद घडिमा पनि सीमा मिच्ने छिमेकीसँग प्रतिवाद गर्नुको अवस्था आउनु विडम्बना हो ।

पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरु सकारात्मक रुपमा लिइएको छ। ती कदमलाई अझै शसक्त रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्रवादका भाषण धेैरै भए । भाषणले तत्काल जनतामा प्रभाव पारी सत्ता संरक्षण तथा प्राप्तिको अवसरपनि प्राप्त भयो । तर, ती चर्का भाषणले सीमामा प्रभाव पारेन,सीमा मिच्ने छिमेकीलाई असरगरेन । राष्ट्र रराष्ट्रियताको लागि कुनैपनि मुलुकको क्षेत्रफल रसीमा संरक्षण पहिलो प्राथमिकता तथा दायित्व हो । जुन दायित्वबाट आजसम्मका नेतृत्व विमुख हुँदै आएका छन् । अब निरन्तरता हुनुहुँदैन । यसका लागि आन्तरिक रुपमा कोरोना रोकथाम रजोखिमको सामना गर्दै सधैं बल्झिरहने दिर्घ रोग जस्तो भारतसँगको सीमा बिबाद समाधान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कुटनीतिक पहल,दबाब,ऐतिहासिक दस्तावेज,सन्धि,अन्तराष्ट्रिय नीति लगाएतका सम्पूर्ण आधार,माध्यम तथा अस्त्र प्रयोग गर्न आवश्यक छ।