चौध करोडमा बनेको सुकुम्बासी आवास प्रयोगविहीन

फागुन २२,

काठमाडौँ । चक्रपथबाट करिब दुई किलोमिटरको दुरीमा रहेको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १ इचङ्गुनारायणमा पुग्दा विदेशको कुनै व्यबस्थित बस्तीमा पुगे जस्तो लाग्छ । चौडा सडक, रङ्गरोगनले टिलिक्क पारिएका घर, सबै कोठामा बरण्डा, बिजुली खानेपानीको व्यबस्था कम्युनिटी हल सबै भएको एउटा व्यबस्थित सहरको कुनै सम्पन्न आवासीय क्षेत्र जस्तो देखिने सो क्षेत्रमा दुई वर्षअघि ३ घरमा २२३ वटा फ्ल्याट निर्माण गरिए । तर तिनको अझै उपयोग भएको छैन ।
सरकारले करिब १४ करोड रुपियाँ खर्च गरी यो भवन सुकुम्बासीका लागि बनाएको हो । थापाथलीस्थित बाग्मती किनारका सुकुम्बासीका लागि तयार गरेको सो आवासमा सर्न भने सुकुम्बासीहरू मानिरहेका छैनन् । स्थानीयले ज्यान लिन्छन भन्दै सुरक्षाको प्रश्न उठाएर तर्किएका हुन् । 

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ती आवासगृहको स्वामित्व कसरी हस्तान्तरण गर्ने, कसरी भाडा र भोगाधिकार कायम गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा नआएको तर्क गर्दै आएको छ । कुल २२३ युनिटमध्ये केहीमा अहिले वडा कार्यालय, प्रहरी बिट राखिएको छ भने बाँकी आवासगृह सबै खाली छन् । कुल साढे आठ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त आवासक्षेत्रमा एक परिवारका लागि सामान्य दुई कोठा, एक भान्सा र शौचालयसहितको संरचना तयार गरिएको छ ।

वि.सं. २०६९ मा सरकारले थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनार ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हटायो । उच्चस्तरीय बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अग्रसरतामा थापाथली नदी किनारका २५८ अव्यवस्थित घर टहरा हटाइएको थियो । सुुकुम्बासीलाई नै इचङ्गु आवासमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै आउन सकेको छैन ।
सोही योजनाअनुरुप सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जग्गाप्राप्त गरी भवन बनाएको हो । ती भबन बने, तर बाग्मती किनारका सुकुम्बासीलाई अहिलेसम्म त्यहाँ पु¥याउन सकिएको छैन । 
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाभर बाग्मती, बिष्णुमती, हनुमन्ते, धोबिखोला टुुकुचालगायतका क्षेत्रमा करिब साढे दुइ हजार सातसय घरधुरी सुकुम्बासी छन् । थापाथलीमा मात्रै अहिले १३५ घर घुरी छन् ।

इचङ्गु आवासका लागि जग्गा खरिदमा मात्रै सरकारको १० करोड ९६ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत सय र दोस्रो चरणअन्तर्गत १२३ आवास इकाइ बनेका छन् । दुवै चरणमा सामुदायिक हल पनि बनाइएको छ । यसका लागि १४ करोड ३७ लाख रुपियाँ लगानी भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित सहरी गरिब तथा न्यून आय वर्ग र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास (स्थानान्तरण) कार्यक्रमले ती आवास कसरी सहरी गरिबलाई उपलब्ध गराउने भन्दै अध्ययन पनि गरेको थियो । प्रतिवेदनमा स्वामित्व दिने र भाडा वा भोगाधिकार दिने विधि सुझाइएको थियो । प्राधिकरणले स्वामित्व हस्तान्तरणमा जग्गासहित र जग्गाबाहेक के कति मूल्यमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर सुझाएको छ ।

त्यस्तै फ्ल्याटहरूको भोगाधिकार तथा भाडामा दिन उपयुक्त दर समेत सुझाएको थियो । तर प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले आपूmहरूले चार वर्ष पहिले नै बुझाएको तर कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । कुनै उपयुक्त विधि चयन गरेर ती संरचना तत्काल उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘राज्यको करोडौं लगानी भएको संरचनाको उपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ ।’
सरोकारवाला सहरी विकास मन्त्रालयले भने भवन स्वामित्व कसलाई दिने भन्ने निक्र्योल गर्ने आधार नै पाएको छैन । मन्त्रालयले ती भवनको उपयोगिता कसलाई दिने भन्ने पहिचान गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोग मागेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा सुकुम्बासी पहिचान गरी पठाउन पत्राचार गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो । तर गरिबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँमा यसबारे तथ्याङक नै सङ्कलन गरेको छैन । 
विगत १२ वर्षदेखि थापाथली बाग्मती किनारमा सपरिवार बस्दै आउनुभएका ५० वर्षीय नारायण मगरका अनुसार इचङ्गुमा गएर बस्नु व्यक्तिगत सुरक्षा, जीवन यापन र आर्थिक हिसाबले पनि अनुपयुक्त छ । 

‘कसरी जानु त्यहाँ ? बाहिरका कसैलाई बस्न दिँदैनौ भन्छन् त्यहाँका मान्छे । ज्यू ज्यान कै खतरा छ त्यहाँ हामीहरूलाई’, उहाँले भन्नुभयो–‘अर्को कुरा ती फ्ल्याटमा परिबार नै अट्ने खालको छैन । अझ मासिक पैसा पनि तिर्नुपर्ने कुरा छ । पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

इचङ्गु आवास रहेको नागार्जुन नगरपालिका बडा नं १ का स्थानीय भने ती आवसमा जनसरोकारका सरकारी कार्यालय खुलुन भन्ने चाहन्छन् । बाहिरिया व्यक्तिको ठूलो समुदाय यहाँ आउँदा झैझगडा लगायत सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै सुकुम्बासी आउन नहुने मत उहाँहरूको छ । नागार्जुन नगरपालिका–१ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र लामा भन्नुहुन्छ, ‘सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिनुभन्दा सरकारी कार्यालय नै यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयको भनाइ छ ।’ -
गोपालचन्द्र सुवेदी /गोरखापत्र