जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारवाही सम्भव छ ?

तिलोत्तमा नगरपालिकाले कुनै जग्गाधनीले जग्गा बाँझो राखेमा सँधियाराले बाँझो जग्गामा खेती गर्न पाउने सूचना निकालेपछि बाँझो जग्गाको बारेमा एकपटक फेरी बहसहरु शुरु भएका छन् । गत वर्षपनि तिलोत्तमा नगरपालिका लगाएत नेपालका धेरै स्थानीय सरकारहरुले खेतीयोग्य जागा बाझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गरेका थिए । विगतमा गरेका यस्ता घोषणा र नीतिहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने कुरामा शंका रहेपनि तिलोत्तामाले ल्याएको नीतिले राष्ट्रिय बहस सिर्जना भने गरेको छ । नेपालमा जग्गा बाँझो राख्न रोक लगाउनको लागि धेरै पहिलेदेखि नै नीतिगत र कानूनी प्रयासहरु हुँदै आएको पाइन्छ।

भूमिको सदुपयोग गर्नको लागि गत भदौमा भू–उपयोग सम्बन्धि ऐन–२०७६ ल्याइएको थियो । ऐनको परिच्छेद ५ दफा २४ मा तहगत भू–उपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरितका कार्यहरु गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भै जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाई हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा जग्गाधनिलाई तीनलाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि भू–उपयोग नीति २०७२ र खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाइ उपयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि–२०७२ लगाएत हरेक वर्ष संघीय सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रममा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा उल्लेख भएको व्यवहारिक रुपमा त्यसको ठाडै उल्लङ्घन हुुँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी बनाएर छोड्ने वा त्यत्तिकै बाझो छोड्ने प्रवृति बढिरहेकोले खाद्यान्न , फलफुल र तरकारीमा नेपालीहरु विदेशमा परनिर्भर हुने क्रम निकै बढेको छ ।

खेतवारी बाँझो रहनुमा किसानहरु मात्र जिम्मेवार भने छैनन् । विगतमा कृषि नै नेपालीहरुको मुख्य पेशा रहेको भएपनि अहिले आधुनिकिकरण र शहरिकरणले गर्दा जीविकोपार्जनका थुप्रै विकल्पहरु उपलब्ध भएकोले दुःख गरेर खेतीपाती गर्ने चलन हट्दै गएको छ । परिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रमसँगै खेतीपाती गरेर खाद्यान्नको जोहो गर्नेहरु बजारबाट किनेर खान थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको र बाहिर उत्पादित खाद्यवस्तुहरु सहज किसिमले गाउँ–गाउँमा उपलध हुन थालेपछि विगतमा अर्काको अधियाँ ठेक्कामा खेति लगाउनेहरु कृषि भन्दा अन्य पेशा संलग्न भएर आम्दानी बढाउन थालेका छन् ।

उत्पादनको लागि खेतबारी भएर मात्र पुग्दैन । सिँचाई, मलखाद र बालीको सुरक्षाको साथै बजारको समेत व्यवस्था हुनु पर्छ । अव्यवस्थित शहरिकरणले गर्दा वस्ती हँुदै गएका कुलो नहरहरू पुरिदै र साघुरिदै गएकोले सिँचाई र कुलोको सरसफाई गर्न कठिन भएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा वर्षाचक्रमा परिवर्तन आएकोले आकाशे पानीको भर पनि हुन छोडेको छ । यस्ता कारणले गर्दा सिञ्चाईको अभाव हुन गइ धेरै किसानहरुले खेतीपाती गर्न छोडेको देखिन्छ। नेपालमा वनमा आधारित पशुपालन विस्तारै हराउँदैछ । पशुपालनको कमीले गर्दा प्रांगारिक मलको कमि र रासायनिक मलको माग बढिरहेको छ । देशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुने र विदेशबाट पनि समयमै पर्याप्त मल नआउने भएकोले खेतीपाती गर्ने समयमा नेपालमा सँधै मलको हाहाकार हुने गरेको छ । येनकेन खेतीपाती गरिहालेपनि छाडा चौपाया र वन्यजन्तुबाट बालीनाली जोगाउन किसानहरुलाइ हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । यस्तो समस्याले गर्दा ठूला किसानहरुले आफूलाई पुग्ने जग्गामा मात्र खेति गरेर बाँकी जग्गा बाँझो राख्न थालेका छन् भने पहिले थोरै जग्गामा आफूलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्नेहरु पनि बजार धाउन थालेका छन्।

एउटा सहज प्रश्न उठ्छ – के कानूनको डर देखाएर जग्गा बाझो राख्नेलाई दण्ड सजाय गर्न वा एउटाको जग्गामा अर्कोलाई खेतीगर्न लगाउन सकिएला? किसानलाई खेती गर्ने वातावरण उपलब्ध नगराई, कृषि पेशालाई राज्यले पहिचान नदीई, खेतीपातीको लागि सिञ्चाई, मल, बिउ, यन्त्रको सुविधा उपलब्ध नगराई किसानहरुलाई खेतीपाती कसरि बाध्य बनाउन सकिन्छ ? उनीहरुले ठूलो श्रम र धन खर्चेर खेतीपाती गर्दा पनि बालीनाली जोगाउन नसकेमा र दुःख गरी उत्पादन गर्दा बजारमा बिक्रि नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? जग्गा बाँझो राखे कारवाही गर्ने अधिकार पाएकाहरुले किसानको बालि संरक्षण र बजारिकरणको जिम्मा लिन सक्लान कि नसक्लान?ऋण खोजेर खेतीपाती लगाउँदा पनि वन्यजन्तु र छाडा चौपायाको कारणले जोगाउन नसकिने र बल्लतल्ल जोगाएर गरेको उत्पादनले बजार नपाउने भएपछि जग्गाधनिहरुले वा संधियारले लुरु–लुरु खेती गर्न थाल्लान ? यी प्रश्नहरुको उत्तर कस्ले दिने ?

देशमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल बढिरहेको छ र साथ–साथै कृषि उपजको आयात समेत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु भनेको आर्थिक रुपले जति घातक छ, सामाजिक र पर्यावरणीय रुपले समेत त्यत्तिको हानिकारक छ । खाने मुखहरू बढिरहेकोले सिमित जग्गाबाट उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको अवस्थामा राज्यले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु ठिकै भएपनि राज्यले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह नगरी जवरजस्ती किसानलाई दण्डको भय देखाएर खेति गर्न लगाउछौ भन्नुलाई जायज मान्न सकिदैन ।

जग्गा बाँझो राख्न नदिन दण्ड होइन प्रेरणा दिनु पर्छ । खेतीयोग्य जमिनमा सहज सिञ्चाईको व्यवस्था गर्ने,समयमै बिउ,मल,कृषि उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, बाली बीमालाई सहज बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरेमा कम्तिमा परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र भएपनि जग्गाधनीहरु खेती गर्न अग्रसर हुनेछन् । व्यवसायिक कृषिका पकेट क्षेत्रहरु बनाएर किसानलाई फरकफरक कृषि उपज लगाउन सघाउने, वन्यजन्तु र छाडा चौपायाबाट बालीनालीमा हुने क्षतीको क्षतिपूर्ति दिने, कृषि उपजको बजारको व्यवस्था गर्ने, राज्यले उचित मूल्य तोकेर किसानका उत्पादनहरु खरिद गरिदिने जस्ता कामहरु गर्ने हो भने किसानहरुलाई लाभको ग्यारेन्टी प्राप्त हुन्छ र यस्तो भएमा कसैले पनि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न खोज्नेछैनन । यि कामहरु नगरी कानून बनाएर मात्र जग्गा बाँझो नरहने गरि खेती गर्न लगाउनु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।