सडकमा सरकार खै ?

भनिन्छ– कुनै ठाउँको सरकार कस्तो छ भन्ने जान्नको लागि त्यहाँको सडक हेरे पुग्छ । सडकमा भौतिक संरचना मात्र नभएर समाज र जीवन देखिन्छ । यतिबेला हाम्रा सडकहरु कमजोर, थकित र असहायहरुको अनुहारले रंगिएको छ । बाँच्ने आशामा सकी–नसकी पैतालाहरु लतार्दै आफ्नो घरतर्फ हिडिरहेका मानव झुन्डका दृश्यहरुले कल्याणकारी राज्यको कल्पनामा बाँचिरहेका नागरिकलाई मर्माहत बनाएको छ ।

संसार कोरोनाको महामारीबाट जुधिरहेको छ । कोरोनाको कहरबाट बँच्नको लागि मानिस– मानिस बीचको भौतिक दूरी हुनु आवश्यक छ र यसैको लागि अधिकांश देशहरुले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि चौथो सातामा लकडाउन चलिरहेको छ । लकडाउनपछि मजदुरहरु काम विहिन मात्र भएका छैनन्, उनीहरुलाई हातमुख जोड्नकै लागि पनि समस्या परिरहेको छ । काम गर्नका लागि घरदेखि टाढा –टाढा पुगेका विपन्न मजदुरहरुलाई खान बस्नकै समस्या भएपछि घर फर्कन खोज्दा सवारी साधन नपाइएपछि हप्तौको पैदल यात्रा गरेर घर फर्कनेहरूको ताँती सडकमा बढिरहेको छ।

नेपालका तिनै तहका सरकारहरुले विपन्न र मजदुर परिवारलाई उनीहरु बसेकै स्थानमा राहत उपलब्ध गराउने मिठा गफहरु गरिरहेपनि उनीहरुले राहत पाउने त कुरै छोडौ, सरकारहरुकै अवरोधले गर्दा स्वतन्त्र रुपले आफ्नै घरमा पुग्न समेत पाएका छैनन् । मर्नै परेपनि आफ्नै घरमा पुगेर मर्ने लालषाले गर्दा वृद्ध, रोगि, सुत्केरीदेखि कलिला बालबालिकाहरु सहित मजदुरहरु बैशाखको चर्को घाममा सडक यात्रा गरेर हिडिरहेका छन् । भोक प्यासले आक्रान्त त्यस्ता बटुवाहरुलाई देखेर केहि सहृदयी मानिसहरुले ठाउँठाउँमा भोजनको व्यवस्था पनि गरिदिएका छन् ।

केहि जनप्रतिनिधिहरुले सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिएर यात्रालाई छोट्याउन मद्दत समेत गरेका छन् । घर फर्कन चाहनेहरुको पैदल यात्राले उनीहरुलाई त दुःख भैरहेको छ नै उनीहरुलाई सहयोग गर्न गरिरहेका व्यक्तिहरुमा पनि कोरोना संक्रमण र प्रसारको जोखिम बढेको छ । सडकमा सहयोगको आशा गर्दै निरन्तर हिडिरहेका मानिसहरुको संख्या बढिरहेपनि उनीहरुलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा तीनै तहका सरकारले कुनै ध्यान दिएकै छैनन् । सरकारहरु त हिडडुल गर्न नपाइने र हिड्डुल गरेमा कानूनी कारवाही गर्ने निर्णय गर्न र सूचना प्रसार गराउनमै व्यस्त छन् ।

अनेकौ दुःख कष्ट सहदै सडकमा पैदलयात्रा गरेर घर पुग्न खोजिरहेका नागरिकको भोटले सरकारमा पुगेकाहरुले सडकको दुःख नदेखे झैँ गरिरहेका छन् । तिनै तहका सरकारहरुले विपन्न, मजदुरहरुलाई आफू बसिरहेको ठाउँमै बस्ने खाने र सुरक्षित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको भए अहिले सडकमा कारुणिक दृश्य देख्नुपर्ने थिएन । रोजगारदाताहरुसँगको समन्वयमा ति कामहरु गर्न कठिन पनि थिएन । स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना भोटर, कार्यकर्ता र आसेपासेहरुलाई राहतका केहि पोकाहरु वितरण गरिरहदा आफ्नो क्षेत्रमा अन्यत्रबाट आएर काम गरेर सहयोग गरिरहेका मानिसहरु पनि छन् भन्ने सोच्ने प्रयास समेत पनि गरेनन् । मजदुरहरुले खान बस्न समस्या भएकोले सहयोगको अनुरोध गरेपनि स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो नागरिक नभएकोले सहयोग गरेनन । स्थानीय सरकारले आफ्ना समस्याहरु नसुनेपछि भोका भोकै मर्नुभन्दा जसोतसो घर पुग्न खोज्नु स्वाभाविकै हो ।

एक्कासि सार्वजनिक यातायात बन्द भएपछि पैदल हिड्नुको विकल्प पनि थिएन । पैदल हिड्नेको लर्को बढ्न थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वयमा उनीहरुलाई आफ्नै थलोमा राख्न वा सुरक्षित ढंगले गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारहरुले त्यसो गर्नु आवस्यक नै ठानेनन । अहिलेपनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका मजदुर र विपन्नलाई उनीहरु बसोबास गरेकै ठाउमा खानेबस्ने व्यवस्था पालिकाहरुले नै गरिदिओस् भन्ने अनुरोध गर्ने काम गरेर दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले त् सडकमा थकाइ, भोक र आक्रोशग्रस्त मानिसहरुको लर्को घटेको छैन र उनीहरुले आफ्नै देशभित्र सरकार भेट्न सकिरहेका छैनन् ।

देशमा भएका हरेक परिवर्तन सदनबाट भन्दा सडकबाट गरिएका आन्दोलनबाट भएका हुन् । विभिन्न परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिएर सदन पुगेकाहरुले अहिले काम र मामको अभावमा घरसम्म पुग्न कैंयौं दिन र रात सडकमा यात्रासँगै संघर्षरत मजदुरको पीडा किन महसुस गर्दैनन ? मजदुरहरुको सडक यात्रा उनीहरुको लागि जति कष्टकर छ , त्यो जत्तिकै घातक पनि छ । यसले सरकार प्रतिको वितृष्णा मात्र बढाएको छैन, कोरोना प्रसार रोक्न गरिएको लकडाउनको खिल्ली समेत उडाएको छ । लामो यात्रा गर्ने क्रममा उनिहरुसंगै कोरोना भाईरसपनि यात्रा गरेको हुनसक्छ र थाहै नपाई कोरोना प्रसार भैरहेको हुन सक्छ । त्यसैले लकडाउनलाइ व्यवहारिक बनाउनको लागि सडकमा मजदुरको असुरक्षित यात्रालाई रोक्नु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरुलाई आफ्नै क्षेत्रमा बस्ने खाने व्यवस्था गर्ने र सडकमा आइपुगेकाहरुलाई सुरक्षित ढंगले उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बल्ल लकडाउन प्रभावकारी हुन्छ र सडकमा सरकारको उपस्थिति समेत देखिनेछ । यो बेला आफ्ना मान्छेहरुको लागि मात्र गर्ने बेला हैन, देशको लागि गर्ने बेला हो, तिनै तहका सरकारले यो कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ ।