सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चारकर्मीको सरकारलाई सुझाव

बुटवल । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संमक्रमण रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण अल्पत्र परेका नागरिकहरुलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारको भूमिकाप्रति सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गन्तव्यमा पुग्नका लागि सडकमा हिड्ने पैदल यात्रीहरुका कारण अवस्था झन भयावह हुन सक्ने तथा उनिहरुको बाध्यताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कदम चाल्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरुले सुझावहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

पैदलयात्रीहरुको पिडा र लकडाउन अवधिमा सरकारको फितलो व्यवस्थापनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले लेखेका छन्–‘जब घर जान हिडेको एउटा नागरिक ११ दिन लगाएर पैदल हिड्दा आधा बाटोमा पुग्छ भने । त्यो भन्दा पिडा के हुन्छ ? मेरो सरकार । लकडाउन पैदल हिडाउनका लागि हो ? होईन भने कि जहा छन् त्यहीँ पाल । होईन भने बिच बाटोमा बिचल्ली नपार । घरपुग्ने ब्यवस्थापन मिलाउ ।’ प्रेस संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष अमृतगिरीले भने सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै लेखेका छन्,–‘सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, भनेझैं जोगिने उपाय सबैले पालना गरौं ! व्यक्तिबाट परिवार हुँदै आफन्तसम्म पुगेको संक्रमण अब समुदायमा फैलिन नदिन के÷के गर्नुपर्ने हो लौ न सबथोक गरौँ !’

यसैगरी प्रेस यूनियन रुपन्देही अध्यक्ष रेखा भुसालले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकी छन्–‘विपन्न मजदुर जसले ठुला महल, चिल्ला सडक बनाए । अहिले तीनै मजदुरसँग न खाने रासन छ न सरकारले दिने राहतमा पहँुच । जसले गर्दा अहिले ती बिपन्न मजदुरहरु सयौ किलोमिटर पैदलै हिडेर घर जान खोजीरहेका छन् । ती हुलमा महिला बालबालिका पनी छन । तीनका खुट्टा सुन्निएका छन् । भोकप्यासले लखतरान भएर रुँदै हिडेका भेटिन्छन् ।’ अगाडी लेखिएको छ, ‘सोलुखुम्बु, काभ्रे, काठमाण्डौ, झक्तपुर, नवलपरासी, चितवन, रुपन्देही लगायतका जिल्लाबाट दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, रोल्पा, रुकुम, कञ्चनपुर, डोटीसम्म फकर्नेहरुको हुल पुर्व–पश्चिम राजमार्गमा बाक्लै भेटिन्छ । कहिले काँही भेटिने मालबाहक ट्रक टिप्परमा पनि भेडाबाख्रा जस्तै खाँदिएर हिड्न विवस छन् । जुन यात्राले कोरोनाकै जोखीम पनि बढाउछ । बिपन्न मजदुरको यो र्दुदसालाई सरकारले कहिले देख्ने हो ? के ती जनता हैनन ?’

पत्रकार डि.आर.घिमिरेले भने महामारीको यो अवस्थामा निजि क्षेत्रहरुको भूमिका माथी प्रश्न उठाउँदै अर्थविद केशव आचार्यको विचारलाई रिपोष्ट गर्दै लेखेका छन् -‘बजारले चाहिँ गाडीको, लेनको, ठूला-ठूला भवनको व्यवस्थापन गर्दो रहेछ । चन्द्रागिरी हिल्समा जाने केबलकारजस्ता कुराको व्यवस्थापन हुने तर दाल, चामल, तेल, तरकारीको व्यवस्थापन गर्न बजारले नसक्दो रहेछ । औषधी र आपत् पर्दा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न नसक्दो रहेछ । म बसेको चाबहिल वरपरको अस्पतालहरु ओम, हेल्पिङ हेण्ड, मेडिकेयरजस्ता थुप्रै छन् तर ती सबै करिब-करिब ताल्चा लागेको अवस्था छ ।’ अगाडी लेखिएको छ -‘यसबाट पुष्टि हुन्छ, परेको बेला निजी क्षेत्रले नगर्दो रहेछ । ज्वरो आएको विरामी गए भने अहिले निजी अस्पतालले हेर्दै हेर्दैन । जति काम नलाग्ने भनेपनि त्यही वीर अस्पताल, टिचिङ, पाटन, अञ्चल अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालनै चाहिँदो रहेछ । यसकारण यस्ता सरकारी संयन्त्रलाई, चुस्त, दुरुस्त पार्न सरकारी क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ ।’

पत्रकार बसन्तराज खनालले घरजान हिँडेका पैदलयात्रीहरुको बारेमा सरकार संवेदनशीन भएन कि भन्ने प्रश्न गर्दै लेखेका छन् -‘काठमाण्डौंबाट ६ दिन हिँडेर बल्ल कपिलवस्तु वनगाई पुगेको एउटा पैदलयात्री समूह गएको राति पिपरा शिवालय मन्दिरमा बसेको र स्थानीय युवाहरुले खाना खुवाएको बताए । यिनिहरु मध्ये केहि कालिकोट र केहि कैलालीसम्मका छन् । केही बच्चा सहितका महिलाभएको समूह त राति २ बजे नै बसेको ठाउँवाट हिडेको बताए । यस्ता तमाम पैदल यात्री अहिले पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा दिनहुँ भेटिन्छन् । यिनमा धेरैजसो बाटोमा हिड्दा हिड्दै समूह बनेका त केही संगठित संस्थामा काम गरेका समूह पनि भेटिन्छन् ।’

आफूले देखेका र पीडितहरुको अनुभवहरु बारे लेख्दै उनले अगाडी लेखेका छन्, -‘यत्रो दिन लकडाउनमा बसेर अहिले फेरि किन बाटा लाग्नुभयो ? भनेर सोद्धा केहिले लकडाउन लम्बिने सम्भावना र काठमाडौंमा कोरोना केस बढेकाले डरले हिडेको र केहिले काठमाण्डौमा राहत बाड्दा बाहिरका मान्छेलाई उपेक्षा गरेकाले बाध्य भएर हिडनु परेको पनि वताए । उनिहरु हामिसँग हुँदै गर्दा कालिकोटकोट वाडा नगरपालिकाका मेयर जासिप्रसाद पाण्डेको फोन आएको थियो । उनले कोहलपुर पुगेपछि सम्पर्कमा आउन भनेका थिए ।’

यसैगरी अगाडी लेखिएको छ, -‘प्रहरी चौकिहरुले बटुवासँग ठेगाना, फोन लिने र सम्बन्धित ठाउँमा खवर गर्नाले यसरी फोन आउँदो रहेछ । कतै-कतै प्रहरीले उनिहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला या प्रदेश नाकासम्म र्पुयाउने व्यवस्थासम्म गर्दा रहेछन् । यात्राको क्रममा उनिहरुले विभिन्न क्लब या असंगठित युवा समुहले गरेको सहयोग तारिफ गरेपनि स्थानीय सरकारप्रति भने गुनासो गरे । संघीयताले भावना पनि टुक्राएछ । आफ्नो भूूगोलभन्दा बाहिरकालाई मानविय सहयोगको भावना पनि देखाएनन् । हामी अहिले लकडाउनका बारेमा जति सचेत छौ त्यति ‘जसरीपनि’ घर जानु पर्ने यस्ताको बारेमा संवेदनशिल भएनौ कि !’

‘तीन तहको सरकार व्यवस्थापनमा ख्याल गरौं ।’-शिर्षक राखेर पत्रकार दामोदर खनालले लेखेका छन्, ‘लक डाउनको २३ औं दिन पनि यसरी कोहि ट्रकमा लिफ्ट लिएर, त कोहि पैदल काठमाण्डौं लगायत विभिन्न ठाउँका मजदुर र सर्वसाधारण कष्टकर यात्रागर्दै कैलाली, रोल्पा, रूकुम जादैछन् । यसले भोली अर्काे समस्या निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ चुक्यो विश्लेषण गरि यस्ता समस्याप्रति गम्भीर बनी उचित व्यबस्थापनमा लाग्न जरुरी छ ।’

पत्रकार सि.पी. खनालले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् –‘सरकार, राजमार्गमा १०/११ दिन हिंडेर आएकाहरुको लाइन छ । बोरामा चिउरा र चाउचाउ बोकेर हिंडिरहेका छन् । उनीहरुलाई या त क्वारेन्टिनमा राख या घर पुग्ने व्यवस्था मिलाउ । हप्तामा एक गाडी पठाएर पुग्दैन । प्रत्येक स्थानीय तहले भेटेजतिकालाई रोकेर, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरु घर पुग्ने व्यवस्था गर । राहत नै नचाहिएकालाई राहत बाँढ्नुभन्दा यिनीहरुलाई राहत देउ ।’

यसैगरी पत्रकार स्वस्तिक श्रेष्ठले लेखेका छन्-‘पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले अब उत्तर राम्दी, पूर्व नवलपरासी, दक्षिण सिमा सुनौली केही समयलाई बन्द गर्नुपर्यो । स्थानीय सरकारबाट बनाइएका क्वारेन्टिनमा बटुवालाई रोक्न पर्यो । संक्रमणको ठूलो डर भयो । दैनिक कामदार रातभरि, दिनभरि हिडिराछन् । प्रचारका लागि स्थानीय सरकार किन उद्धार गर्ने ? लक डाउन होईन अब पूरा बन्द गरौ ।’