May 17, 2021, Monday
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार

पूर्व निर्धारित मितिमै निर्वाचन

711

निर्वाचन आयोग नेपालमा १२ वर्षदेखि निर्वाचन आयुक्त एवं प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका डा. अयोधीप्रसाद यादव आउने चैतमा सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । २०७४ सालमा उहाँको नेतृत्वमा छवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । आयोगले ‘तेस्रो निर्वाचन दिवस’ मनाइरहेको सन्दर्भमा डा. यादवसँग समसामयिक विषयमा गोरखापत्रका पत्रकार नारद गौतमले सोमबार गर्नुभएको कुराकानी : 

 गत वर्ष छवटा निर्वाचन गराएको आयोग अहिले के गर्दैछ ? 
– आयोगले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तरिकाले सुसम्पन्न गरेको छ । त्यसपछि सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन समीक्षा गोष्ठी गरेर सुझाव लिएका छौँ । प्राप्त सुझावलाई आयोगले आन्तरिक निर्वाचन व्यवस्थापनको क्रममा सुधार गर्ने छ । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अहिले पनि हुँदै आएको छ र विशेष अभियान पनि शुरु गर्दैछौँ । संस्थागत विकास गर्ने, दातृ संस्थाको सहयोगमा “ब्रिज कोर्ष” पनि गर्दै आएका छौँ । सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन संरचना (ओएनएम) गर्ने कार्य पनि पूरा भएको छ । आयोगमा रहेको निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रमा कलेज तथा विद्यालयका विद्यार्थी आएर निर्वाचन र लोकतन्त्रकाबारेमा अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

 भावी निर्वाचनलाई अझ निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन आयोगसँग ठोस योजना के के छन् ? 
– निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष भनेको ऐन, नियम, विनियमावली र निर्देशिकाहरू नै हुन् । आवधिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचनको मिति पूर्व निर्धारित हुनुपर्छ । गएको निर्वाचनमा छोटो समयमा निर्वाचन गराउनुप¥यो, निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने, विदेशबाट मतदान सामग्री खरीद गर्नुपर्ने हुँदा आयोगले निकै कठिनाइ बेहोर्नुप¥यो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि आयोगले एउटा मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिइसकेको छ ।

 छवटा निर्वाचनबाट पाएको मुख्य शिक्षा चाहिँ के हो ? 
– छोटो समयमा धेरै काम गर्नुप¥यो । आयोग व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट निकै चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ । साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त भयो । संचारमाध्यमबाट निकै ठूलो सहयोग र समर्थन प्राप्त भयो । नेपालका मिडिया लोकतन्त्र प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा निर्वाचनको क्रममा स्पष्ट अनुभूति भयो ।

 गएको निर्वाचन निकै खर्चिलो र भड्किलो भयो भनिन्छ, यसमा कसरी सुधार गर्न सकिएला ? 
– निर्वाचन व्यवस्था गर्ने निर्वाचन आयोगले छोटो समयमा काम गर्नुप¥यो । आयोग, राजनीति दलहरू, निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने निकाय, उम्मेदवार, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था, मिडिया, नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय सबैको निर्वाचनमा खर्च भएको छ । त्यस हिसाबले निर्वाचन खर्च बढी नै भएको देखिन्छ तर आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन हरप्रयास गरेकै हो । निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुप¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुप¥यो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन छोटो समयमा दुई चरणमा गर्नुप¥यो । हामीले ८० दिनमै निर्वाचन गरेका छौँ जब कि ऐनमा आयोगलाई १२० दिनको अवधि दिएको छ । कानुनमा एकरूपता छैन । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू लामो समयसम्म खोल्नुपर्दा केही मात्रामा खर्च बढेको हो । मतदानदेखि मतगणनासम्मका कार्यमा सुधार गर्नुपर्छ । मतदान सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, अब सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रयोग गरेर छोटो समयमा समान खरीद कसरी गर्ने ?

 विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग कहिलेबाट होला ? 
– विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग आयोगले यसअघिका उपनिर्वाचनमा गरेको थियो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग गर्नका लागि आयोग सकारात्मक छ तर त्यसको प्रविधि व्यवस्थापन निकै खर्चिलो र जटिल छ । मतदान र मतगणनामा त्यसको प्रयोगले छिटो र सहज बनाउँछ । आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यमात्रै प्रविधिमैत्री गर्दै आएका छौँ ।

 विदेशमा रहेका लाखौँ मतादातालाई मताधिकार प्रदान गर्ने दिशामा आयोगको के तयारी छ ? 
– आयोग सर्वोच्च अदालतले दिएको परामादेशको सम्मान गर्छ तर यो आयोग एक्लैले चाहेर मात्रै हुँदैन । कानुनको आवश्यकता छ, राज्य व्यवस्था समितिले हामीलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको छ । नेपालीलाई मतदानको अधिकार कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न भनेर निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौँ । त्यसको प्रतिवेदन आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने छ । जबसम्म कानुन बन्दैन, तबसम्म त्यो कार्य आयोग एक्लैले गर्न सक्दैन ।

 गएको निर्वाचनमा खटिएका न्यायाधीशबाट भएका खर्चलाई त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 
– यो बडा जटिल समस्या भएको छ । प्रष्टरूपमा कानुनमा व्यवस्था हुनुप¥यो । त्यसपछि नियमावली र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख हुनुप¥यो । न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचनजस्तो ज्यादै जटिल कार्यमा खटाउनु प¥यो । आर्थिकदेखि सबै विषयमा व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । एक्लैले त्यत्रो निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यहाँ लेखा र प्रशासनका कर्मचारी पनि हुन्छन् । पूर्व तोकिएको बजेटभन्दा पनि बढी खर्च हुने अवस्था आउँछ । मतगणना लम्बिन सक्छ, यस्ता विविध कारणले केही त्रुटि भएका हुनसक्छन् । बेरुजुलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा भनेको निर्वाचनको मिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति ग¥यो, कार्यालय स्थापना ग¥यो अनि निर्वाचन सर्छ । जस्तो प्रदेश २ को निर्वाचन दुई पटक स¥यो ।

 निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 
 निजामती सेवामै निर्वाचन सेवाको व्यवस्था हुनुप¥यो । 
निर्वाचन आयोगलाई अझ बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ । 
 मतदानदेखि मतगणनासम्मका कार्यमा सुधार गर्नुपर्छ । 
 निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुप¥यो ।

 आयोगले उपनिर्वाचन कहिले गराउँछ ? 
– उपनिर्वाचन आयोग एक्लैले गराउने होइन । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको संयुक्त प्रयासबाट हुन्छ । नेपाल कानुन संशोधनका लागि आयोगले मस्यौदा गरेर सरकारलाई पठाएको छ । वडाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई छैन र सरकारलाई छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले मिति तोक्नसक्छ । उपनिर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीसँगको मेरो परामर्श हुँदा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । राज्य व्यवस्था समितिले पनि वैशाखसम्म निर्वाचन गराउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

 यहाँ २०६४ देखि आयोगमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी गर्नु हुन्छ ? 
– मैले जुनसुकै जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक र आत्मविश्वासका साथ गरेको छु । कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्ने साहस मैले देखाएको छु । सकारात्मक सोचाइ राखेर सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको छु । हामी सबैले मिलेर मात्रै काम गर्नुपर्छ र सबैको सहयोग एवं समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । साथै निर्वाचन आयोगलाई अझ बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।

 आयोगलाई अझ बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन के गर्नुपर्छ ? 
– संस्थागत स्मरणका लागि आयोगको आफ्नै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । निर्वाचन समयमै हुनुप¥यो । मेरै कार्यकालमा १३–१४ जना सचिव फेरिनु भयो । संस्थागत स्मरणको अभाव आयोगमा छ । निजामती सेवामै निर्वाचन सेवाको व्यवस्था हुनुप¥यो । आवधिक निर्वाचनलाई अत्यन्तै मितव्ययी बनाउनुपर्छ । दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । दलहरूको आम्दानी र खर्च प्रणाली बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुप¥यो । राष्ट्रिय दलहरूलाई सरकारबाट निश्चित अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ र दलहरूले कर पनि तिर्नुपर्छ । दलहरूले चन्दा लिन्छन्, जनताबाट पनि सहयोग लिन्छन् तर त्यो आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुनुप¥यो । त्यो अति आवश्यक भइसक्यो । संस्थागत स्मरणका लागि आयोगको आफ्नै जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।

 निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारबारे विवाद हुँदै आएको छ, मिति चाहिँ कसले तोक्नुपर्ला ?
– निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग छ, त्यो अधिकार संसद्लाई दिनुप¥यो । संसद्लाई दिनु भनेको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधान वा कानुनमै उल्लेख हुनुप¥यो । त्यसो भएमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत हुन्छ । निर्वाचन गर्ने संस्थालाई स्वायत्त र अझ स्वतन्त्र बनाउनुप¥यो, त्यसका लागि आयोगलाई अधिकार दिनुप¥यो । बजेट पनि सिधै आउनुप¥यो, अर्थ मन्त्रालयबाट हरेक कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा पनि स्वायत्तता छैन, क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने तालिम र सेमिनारमा जानका लागि बजेट छैन । आयोगलाई बलियो बनाउनु प¥यो ।– गोरखापत्र

पछिल्लो अपडेट